देशाचे माजी पंतप्रधान आणि भारताचे प्रख्यात अर्थतज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांचे गुरुवारी रात्री निधन झाले. त्यांच्या तब्येतीचा मुद्दा गंभीर झाल्यानंतर त्यांना एम्सच्या आपत्कालीन विभागात दाखल करण्यात आले होते, जिथे त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नावावर अनेक मोठ्या उपलब्ध्या आहेत. त्यांचा आर्थिक उदारीकरणात असलेला विशेष योगदान महत्त्वपूर्ण ठरला.
डॉ. मनमोहन सिंग यांनी 1991 मध्ये वित्तमंत्री म्हणून कार्य करत असताना, भारतात सुरू केलेल्या आर्थिक उदारीकरणात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. यामध्ये सरकारी नियंत्रण कमी करणे, प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक (FDI) वाढवणे आणि संरचनात्मक सुधारणा लागू करणे यांचा समावेश होता, ज्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक बाजारपेठेसाठी खुले झाली.
2005 मध्ये सुरू केलेला राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला 100 दिवसांची वेतन गारंटी देणारा कायदा होता. यामुळे लाखो लोकांच्या जीवनमानात सुधारणा झाली आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधा वाढल्या.
2005 मध्ये लागू केलेला सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून माहिती मागण्याचा अधिकार देणारा होता. यामुळे शासनात पारदर्शकता आणि जवाबदारीला चालना मिळाली.
आधार प्रकल्पाची सुरुवात देशवासीयांना अद्वितीय ओळख प्रदान करण्यासाठी आणि विविध सेवांचा प्रवेश सुलभ करण्यासाठी केली गेली.
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणाली लागू केली, ज्यामुळे कल्याण वितरण सुसंगत झाले आणि अनेक दोष दूर झाले.
कृषी संकटावर मात करण्यासाठी 2008 मध्ये 60,000 कोटी रुपयांच्या कर्ज माफीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिली.
मनमोहन सिंग यांची एक अत्यंत महत्त्वाची उपलब्धी म्हणजे भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु करारावर चर्चा. या करारामुळे भारताला परमाणु पुरवठादार समूह (NSG) कडून सूट मिळाली. यामुळे भारताला नागरिक आणि लष्करी परमाणु कार्यक्रम वेगळे करण्याची परवानगी मिळाली, तसेच भारताला त्या देशांकडून युरेनियम आयात करण्याची परवानगी मिळाली ज्यांच्याकडे ही तंत्रज्ञान आहे.
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने अनेक ऐतिहासिक सुधारणांच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकले. त्यांच्या कार्याने भारताच्या सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर बदल घडवले.