1 ऑगस्ट 2026 पासून रेल्वे तात्काळ तिकीट बुकिंग, ITR, क्रेडिट कार्ड, FD, LPG सिलेंडर आणि आधार KYC संदर्भातील अनेक आर्थिक नियम बदलणार आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर होणार आहे.
1 ऑगस्टपासून रेल्वे तात्काळ तिकीट बुकिंगचे नियम बदलणार
1 ऑगस्ट 2026 पासून भारतीय रेल्वेने तात्काळ तिकीट बुकिंग प्रक्रियेत बदल केला आहे. आता तात्काळ तिकीट बुकिंग सुरू होईल त्याच वेळी टोकन वाटपही सुरू होणार आहे. यामुळे आरक्षण केंद्रांवरील गर्दी कमी होण्यास मदत होईल. यामुळे प्रवाशांचा रांगेत उभे राहण्याचा वेळही वाचणार आहे. यापूर्वी टोकन घेण्यासाठी आणि तिकीट बुकिंगसाठी वेगवेगळ्या वेळेला काउंटरवर जावे लागत होते.
25
आधार KYC प्रक्रियेत मोठा बदल
येत्या 1 ऑगस्टपासून आधारशी संबंधित KYC प्रक्रियेतही महत्त्वाचा बदल होणार आहे. बँका, विमा कंपन्या आणि मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या (Asset Management Companies) Central KYC 2.0 (CKYC) प्रणाली लागू करणार आहेत. या नव्या प्रणालीमुळे खाते उघडताना किंवा KYC अपडेट करताना ग्राहकाच्या संमतीनंतर केंद्रीय नोंदणीतील माहिती थेट वापरता येणार आहे. यामुळे आर्थिक फसवणूक रोखण्यास मदत होईल.
35
एलपीजी सिलेंडरच्या दरात होऊ शकतो बदल
प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी तेल कंपन्या घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरचे नवे दर जाहीर करतात. 1 ऑगस्टलाही दरांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. जर दर वाढले तर घरगुती खर्च वाढू शकतो, तर दर कमी झाल्यास ग्राहकांना दिलासा मिळू शकतो.
क्रेडिट कार्ड आणि एफडीच्या नियमांमध्ये होऊ शकतात बदल
1 ऑगस्टपासून अनेक बँका क्रेडिट कार्डच्या नियमांमध्ये बदल करू शकतात. यामध्ये रिवॉर्ड पॉइंट्स, वार्षिक शुल्क, सेवा शुल्क किंवा इतर सुविधांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय काही बँका मुदत ठेव (FD) वरील व्याजदरातही बदल करू शकतात. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत रेपो दराबाबत निर्णय झाल्यास त्याचा परिणाम गृहकर्ज, वाहन कर्जाच्या EMI तसेच FD वरील व्याजदरांवर होऊ शकतो.
55
ITR भरण्याची मुदत संपली
आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी ITR-1 आणि ITR-2 भरण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै 2026 होती. या मुदतीत रिटर्न न भरलेल्या करदात्यांना आता दंड भरावा लागू शकतो. तसेच काही कर प्रणालींचा (Tax Regime) लाभही गमवावा लागू शकतो.दरम्यान, ITR-3 आणि ITR-4 (नॉन-ऑडिट) भरण्याची अंतिम तारीख 31 ऑगस्ट 2026 आहे. तर ऑडिट प्रकरणांसाठी 31 ऑक्टोबर 2026 निश्चित करण्यात आली आहे. बिलेटेड रिटर्न 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत आणि सुधारित (Revised) रिटर्न 31 मार्च 2027 पर्यंत भरता येईल.