दिल्ली: महिला काँग्रेसचं जंतर-मंतरवर ३३% आरक्षणासाठी आंदोलन

नवी दिल्ली [भारत], (एएनआय): अखिल भारतीय महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा अलका लांबा यांनी इतर सदस्यांसह सोमवारी जंतर-मंतरवर लोकसभा आणि विधानसभेत ३३% महिला आरक्षणाची त्वरित अंमलबजावणी करण्याची मागणी करत आंदोलन केले. काँग्रेस नेते "कहे हर भारत की नारी, अभी लागू करो ३३% हिस्सेदारी" (भारतातील प्रत्येक महिलेची मागणी, ३३% आरक्षण त्वरित लागू करा) अशा घोषणा असलेले फलक हातात घेऊन निदर्शने करत होते.

लोकसभा आणि राज्य विधानमंडळांमध्ये महिलांसाठी ३३% आरक्षण सुनिश्चित करणारे विधेयक सरकारने त्वरित मंजूर करावे, जेणेकरून महिलांना राजकारणात अधिक आवाज मिळेल, अशी मागणी त्यांनी केली. २०२३ च्या नारी शक्ती वंदन कायद्यात लोकसभा (संसदेचे कनिष्ठ सभागृह) आणि राज्य विधानसभेमध्ये एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.

याचा अर्थ असा आहे की, महिला उमेदवारांसाठी जागा निश्चित केल्या जातील, ज्यामुळे देशाच्या विधानमंडळात अधिक महिलांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होईल. घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेने जवळपास एकमताने आणि राज्यसभेने एकमताने मंजूर केले. मात्र, या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी थोडा वेळ लागेल, कारण ते पुढील जनगणनेवर आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेवर (परिसीमन) अवलंबून आहे, ज्यामुळे महिलांसाठी कोणत्या जागा राखीव असतील हे निश्चित केले जाईल. लोकसभा आणि राज्य विधानसभेतील महिलांचे आरक्षण १५ वर्षांसाठी असेल, त्यानंतर संसदेला ते वाढवण्याचा पर्याय असेल. अलीकडेच, मध्य प्रदेश सरकारने मध्य प्रदेश सरकारच्या सर्व सेवा भरतीमध्ये महिलांसाठी ३५ टक्के आरक्षण मंजूर केले आहे.

मध्य प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला यांनी एएनआयला सांगितले, “मध्य प्रदेशातील सरकारी नोकऱ्यांमधील सर्व भरतीमध्ये (महिलांसाठी) आरक्षण ३३ टक्क्यांवरून ३५ टक्के करण्यात आले आहे. हा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला होता आणि आज त्याला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. हे राज्यातील महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.”

मुख्यमंत्री यादव म्हणाले, “मध्य प्रदेश सरकार महिला सक्षमीकरणासाठी सतत काम करत आहे आणि मला आनंद आहे की, आमचे सरकार स्थापन झाल्यापासून आम्ही या दिशेने पाऊल उचलले आहे. विशेषत: राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांचे आरक्षण ३३ टक्क्यांवरून ३५ टक्के केले आहे. महिलांना ३५ टक्के आरक्षण देणारे आमचे राज्य देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.” यापूर्वी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील राजस्थान सरकारने पोलीस विभागात महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण मंजूर केले. (एएनआय)