Delhi Liquor Policy Scam : दिल्लीतील मद्य घोटाळ्यात मनीष सिसोदिया ते अरविंद केजरीवाल कसे अडकले गेले? वाचा संपूर्ण घटनेची टाइमलाइन

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 28 मार्चपर्यंत ईडी कोठडी सुनावण्यात आली आहे. गुरुवारी (21 मार्च) ईडीने केजरीवाल यांना दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळ्यात अटक केली आहे.

Chanda Mandavkar | Published : Mar 23, 2024 5:25 AM IST / Updated: Mar 23 2024, 12:29 PM IST

Delhi Liquor Policy Scam : दिल्लीतील मद्य घोटाळ्यात आतापर्यंत सर्वाधिक मोठी अटक झाली आहे. ईडीने गुरुवारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली आहे. शुक्रवारी (22 मार्च) दिल्लीतील राउज एवेन्यू कोर्टाने केजरीवाल यांना 28 मार्चपर्यंत ईडी कोठडी सुनावली आहे. जाणून घेऊया या घटनेबद्दल सविस्तर.....

दिल्लीतील मद्य धोरण नक्की काय आहे?
नोव्हेंबर, 2021 मध्ये दिल्लीत नवे मद्य धोरण लागू करण्यात आले. याआधी दिल्लीत दारूची 864 दुकाने होती. त्यापैकी 475 दुकाने शासकीय होती. पण नव्या मद्य धोरणानुसार सरकार दारूच्या व्यवसायतून पूर्णपणे बाहेर येत तो खासगी व्यावसायिकांच्या हाती सोपवला.

याशिवाय धोरणाआधी 750ml च्या एका दारूच्या बॉटलवर मद्य व्यवसायिकांना 3.35 रुपये किरकोळ नफा मिळायचा. पण मद्य धोरणानंतर 363.27 रुपये किरकोळ नफा मिळू लागला. अशाप्रकारे, दारुच्या एका बॉटलची किंमत 530 रुपयांवरुन 560 रुपये झाली. एकाबाजूने व्यावसायिकांची मद्य व्यवसायात मोठी कमाई झाली. दुसऱ्या बाजूला दारूच्या विक्रीवर लावला जाणाऱ्या उत्पादन शुल्कामुळे शासनाची कमाई वेगाने कमी झाली.

नव्या मद्य धोरणाचा सर्व प्रकार पाहता 8 जुलै, 2022 रोजी दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी उपराज्यपाल वीके सक्सेना यांना रिपोर्ट पाठवला. या रिपोर्टमध्ये मनीष सिसोदिया यांच्यावर चुकीच्या पद्धतीने मद्य धोरण तयार केल्याच आरोप लावला होता. आरोप लावत वीके सक्सेना यांनी म्हटले होते की, या धोरणामुळे परवाना असणाऱ्या मद्य व्यावसायिकांना मोठा नफा झाला आणि शासकीय महसूल कमी झाला. मुख्य सचिवांनी उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 च्या माधयमातून खासगीय खजिन्याचे 580 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज लावला.

आतापर्यंत मद्य धोरण घोटाळ्यात झालेली अटक

मनीष सिसोदिया ते अरविंद केजरीवाल मद्य घोटाळ्यात कसे अडकले गेले?

गेल्या वर्षी 26 फेब्रुवारी सीबीआयने मनीष सिसोदिया यांना अटक केले होते. सिसोदिया यांच्यावर उत्पादन शुल्क मंत्री असताना मनमानी व एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा आरोप आहे. मद्य घोटाळ्यातील आरोपी अमित अरोडा, दिनेश अरोडा आणि अर्जुन पांडे मनीष सिसोदिया यांचे निकटवर्तीय आहेत.

असा आरोप आहे की, तिन्ही शासकीय अधिकाऱ्यांच्या मदतीने मद्य व्यावसायिकांचे पैसे एकत्रित केले आणि दुसऱ्या ठिकाणी पाठवले. सीबीआयच्या एफआयआरनुसार, अर्जुन पांडे यांना मद्य व्यावसायिक समीर महेंद्रु यांच्याकडून दोन ते चार कोटी मिळाले होते. ही रक्कम विजय नायर यांच्याकडून घेण्यात आली होती.

ईडीने गेल्या वर्षी 4 ऑक्टोंबरला 10 तासांच्या चौकशीनंतर संजय सिंह यांना अटक केली होती. संजय सिंह यांच्या अटकेसाठी दिनेश अरोडा यांची साक्ष फार महत्त्वाची होती. दिनेश अरोडा यांनी म्हटले होते की, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या घरी माझी संजय सिंह यांची भेट झाली होती.

ईडीच्या चार्जशीटनुसार, दिनेश अरोडा सर्वप्रथम संजय सिंह यांना भेटले होते. मनीष सिसोदिया यांच्यासोबत त्यांची भेट रेस्टॉरंटमध्ये एका पार्टीवेळी झाली होती. संजय सिंह यांच्या सांगण्यावर अरोडाने काही रेस्टॉरंटच्या मालकांशी संपर्कही केला होता. अरोडा यांनी दिल्लीतील निवडणुकीसाठी धनही जमवले होते. याशिवाय 32 लाख रुपयांचा चेक मनीष सिसोदिया यांना दिला होता. ईडीने दावा केला आहे की, या बदल्यात संजय सिंह यांनी दिनेश अरोडा यांचे एक प्रकरण मिटवले, जे उत्पादन शुल्क विभागामध्ये प्रलंबित होते.

ईडीने 15 मार्च, 2024 रोजी के. कविता यांना हैदराबाद येथून अटक केली होती. ईडीने दावा केला होता की, के. कविता मद्य व्यावसायिकांच्या 'साउथ ग्रुप' लॉबीशी जोडल्या गेल्या होत्या. साउथ ग्रुपची दिल्ली सरकारच्या वर्ष 2021-22 च्या उत्पादन शुल्क धोरणात मोठी आणि महत्त्वाची भूमिका होती.

आरोप असा आहे की, मद्य घोटाळ्यातील आरोपी विजय नायर यांना कमीत कमी 100 कोटी रुपयांची लाच साउथ ग्रुपकडून मिळाली होती. साउथ ग्रुपने ही लाच आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांना देण्यासाठी दिली होती.

ईडीने आधी अरुण रामचंद्रन पिल्लई यांना अटक केली होती. पिल्लई यांची चौकशी केल्यानंतर सांगितले होते की, कविता आणि आम आदमी पक्षामध्ये एक करार झाला होता. या कराराअंतर्गत 100 कोटी रुपयांची देवाण-घेवाण झाली होती. यामुळे कविता यांची कंपनी इंडोस्पिरिट्सला दिल्लीतील मद्य व्यावसायात एण्ट्री मिळाली होती.

गेल्या वर्षात फेब्रुवारी महिन्यात सीबीआयाने अकाउंटट बुचीबाबू गोरंतला यांना अटक केली होती. ईडीने बुचीबाबू यांची चौकशी केली असता त्यांचा जबाब नोंदवण्यात आला होता.

ईडीच्या चार्जशीटमध्ये अनेकदा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे नाव आहे. आरोप असा आहे की, जेव्हा हे उत्पादन शुल्क धोरण तयार केले जात होते तोवर काही आरोपी केजरीवाल यांच्या संपर्कात होते. बुचीबाबू गोरंतला, दिनेश अरोडा यांची साक्ष अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधातील होती.

ईडीने म्हटले आहे की, युवाजन श्रमिका रिथु काँग्रेस पक्षाचे (Yuvajana Sramika Rythu Congress Party) खासदार मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी आणि केजरीवाल यांच्यामध्ये काही बैठका झाल्या. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीतील मद्य व्यावासियाकांमध्ये रेड्डी यांच्या एण्ट्रीचे स्वागत केले होते. चौकशीत बुचीबाबू आणि आरोपी अरुण पिल्लई यांनी खुलासा केला आहे की, ते उत्पादन शुल्क धोरणासंदर्भात केजरीवाल आणि सिसोदिया यांच्यासोबत मिळून काम करत होते.

याशिवाय आरोपी विजय नायरने व्हिडीओ कॉलच्या माध्यमातून केजरीवाल आणि अटक करण्यात आलेले आरोप समीर महेंद्रु यांच्याशी संवादही साधून दिला होता. यादरम्यान, केजरीवाल यांनी समीरला म्हटले होते की, विजय त्यांचाच माणूस आहे आणि त्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे.

आणखी वाचा : 

Arvind Kejriwal : ईडी लॉकअपमध्येच जाणार अरविंद केजरीवाल यांची रात्र, कधी मिळाले होते समन्स

अरविंद केजरीवाल यांनी ED विरोधात सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेली याचिका घेतली मागे

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना राजीनामा द्यावा लागणार की तुरुंगातून चालवणार सरकार?

Share this article