PM Modi Degree: मोदींच्या डिग्री वादावर दिल्ली हायकोर्टात २९ सप्टेंबरला सुनावणी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बॅचलर डिग्रीची माहिती देण्यासंबंधीच्या याचिकांवर दिल्ली हायकोर्टात २९ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे. केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) डिग्रीची माहिती देण्याचे आदेश दिले होते, पण एका न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय रद्द केला होता. आता या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी होत आहे.

PM मोदींच्या डिग्री प्रकरणावर दिल्ली हायकोर्टात सुनावणी पुढे ढकलली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बॅचलर डिग्रीच्या तपशिलाची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर दिल्ली हायकोर्ट २९ सप्टेंबर रोजी सुनावणी करणार आहे. दिल्ली युनिव्हर्सिटीची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी लवकरच्या तारखेची मागणी केली होती, पण कोर्टाने ही तारीख निश्चित केली.

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. या खंडपीठासमोर एका न्यायाधीशांच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं आहे. या एकल-न्यायाधीशांनी केंद्रीय माहिती आयोगाचा (CIC) तो आदेश रद्द केला होता, ज्यात मोदींच्या शैक्षणिक पात्रतेची माहिती देण्यास सांगण्यात आलं होतं.

सुरुवातीला याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती करण्यात आली. त्यावर मेहता म्हणाले की, हे प्रकरण दुसऱ्या दिवशी ऐकले जाऊ शकते आणि त्यांनी लवकरची तारीख देण्याची विनंती केली. मात्र, खंडपीठाने सांगितले की, हे प्रकरण २९ सप्टेंबर रोजीच घेतले जाईल. सॉलिसिटर जनरल यांनी पुन्हा एकदा लवकरची तारीख देता येईल का, अशी विचारणा केली, तेव्हा खंडपीठाने आपले कॅलेंडर तपासले असल्याचे सांगितले.

या प्रकरणाची पार्श्वभूमी काय?

आरटीआय कार्यकर्ते नीरज, आम आदमी पक्षाचे नेते संजय सिंह आणि वकील मोहम्मद इरशाद यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत.

हे प्रकरण २५ ऑगस्ट २०२५ रोजी दिलेल्या एकल-न्यायाधीशांच्या निकालातून उभं राहिलं आहे. या निकालात CIC चा आदेश रद्द करण्यात आला होता. एकल न्यायाधीशांनी म्हटलं होतं की, एखादी व्यक्ती सार्वजनिक पदावर आहे, याचा अर्थ असा नाही की तिची सर्व वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक केली जावी.

या माहितीत 'सार्वजनिक हित' असल्याचंही कोर्टाने नाकारलं होतं. माहितीचा अधिकार कायदा (RTI) हा सरकारी कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी आहे, 'सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी' नाही, असंही कोर्टाने नमूद केलं होतं.

हे प्रकरण आरटीआय कार्यकर्ते नीरज यांनी दाखल केलेल्या अर्जातून सुरू झालं होतं. या अर्जानंतर, CIC ने २१ डिसेंबर २०१६ रोजी १९७८ मध्ये बीए परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या रेकॉर्डची तपासणी करण्याची परवानगी दिली होती. याच वर्षी मोदींनी परीक्षा उत्तीर्ण केल्याचं सांगितलं जातं.

एकल न्यायाधीशांनी सहा याचिकांवर एकत्रित निकाल दिला होता, ज्यात दिल्ली युनिव्हर्सिटीने CIC च्या आदेशाला दिलेल्या आव्हानाचाही समावेश होता. युनिव्हर्सिटीने CIC चा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती, पण कोर्टासमोर संबंधित रेकॉर्ड सादर करण्यास हरकत नसल्याचंही म्हटलं होतं.

सार्वजनिक पद भूषवण्यासाठी किंवा सरकारी जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी शैक्षणिक पात्रता ही कायद्याने अनिवार्य अट नाही, असंही एकल न्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं होतं. जर एखाद्या पदासाठी विशिष्ट शैक्षणिक पात्रता आवश्यक असती, तर गोष्ट वेगळी असती, असं कोर्टाने म्हटलं होतं.

एकल न्यायाधीशांनी CIC चा दृष्टिकोन 'पूर्णपणे चुकीचा' असल्याचं सांगत त्यांचा आदेश रद्द केला होता.

आता या प्रकरणावर २९ सप्टेंबर रोजी विभागीय खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी होणार आहे.