Delhi High Court: 'ब्रिंग बॅक बॅलेट'चं इन्स्टाग्राम पेज ब्लॉक, दिल्ली हायकोर्टाची केंद्राला नोटीस

नवी दिल्लीत होणाऱ्या आंदोलनापूर्वी 'ब्रिंग बॅक बॅलेट' हे इन्स्टाग्राम अकाउंट कोणतीही पूर्वसूचना न देता ब्लॉक करण्यात आलं. याप्रकरणी आता दिल्ली हायकोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.

इन्स्टाग्राम हँडल ब्लॉक केल्याप्रकरणी दिल्ली हायकोर्टाची नोटीस

नवी दिल्ली [भारत], २७ ऑक्टोबर (ANI): भारतात @bring_back__ballot हे इन्स्टाग्राम हँडल ब्लॉक करण्यात आलं आहे. या कारवाईला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर दिल्ली हायकोर्टाने मंगळवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. 'मिशन सेव्ह कॉन्स्टिट्यूशन' आणि त्याचे राष्ट्रीय निमंत्रक वकील मेहमूद प्राचा यांचा 'ब्रिंग बॅक बॅलेट' हा उपक्रम आहे. जंतरमंतरवर होणाऱ्या आंदोलनापूर्वी १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी हे हँडल ब्लॉक करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. न्यायमूर्ती अमित महाजन यांनी केंद्र सरकार आणि संबंधित विभागाला नोटीस बजावून या याचिकेवर उत्तर मागितलं आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी ६ नोव्हेंबरला होणार आहे. मेटा प्लॅटफॉर्मच्या वतीने वकील अमि राणा यांनी, तर केंद्र सरकारच्या वतीने स्थायी वकील (CGSC) आशिष दीक्षित यांनी गृह मंत्रालय आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या वतीने नोटीस स्वीकारली.

प्रक्रियेतील त्रुटी आणि सेन्सॉरशिपचे आरोप

अकाउंट ब्लॉक केल्याच्या विरोधात वकील निखिल गुलियानी यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील सनावर चौधरी यांनी कोर्टात बाजू मांडली. त्यांनी सांगितलं की, १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी जंतरमंतरवर याचिकाकर्त्यांचं शांततापूर्ण आंदोलन होतं. नेमक्या त्याच दिवशी या हँडलवर "भारतात हे अकाउंट उपलब्ध नाही. कायदेशीर विनंतीनुसार आम्ही हे आशय मर्यादित करत आहोत," असा मेसेज दिसू लागला. विशेष म्हणजे, याचिकाकर्त्यांना कोणतीही नोटीस, सुनावणीची संधी, कारणं किंवा आदेशाची प्रत देण्यात आली नाही, असा दावा त्यांनी केला.

कायदेशीर युक्तिवाद आणि घटनात्मक अधिकार

याचिकेत म्हटलंय की, हे हँडल "ईव्हीएम हटाओ देश बचाओ" या घोषणेखाली भारतीय निवडणुकांमध्ये पुन्हा बॅलेट पेपर (मतपत्रिका) आणण्याची मागणी करत होतं. तसंच, १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी नवी दिल्लीतील जंतरमंतरवर होणाऱ्या शांततापूर्ण आंदोलनासाठी नागरिकांना एकत्र करत होतं. या आंदोलनाची पूर्वकल्पना ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच दिल्ली पोलिसांना देण्यात आली होती. मतदान प्रक्रियेत बदल करण्याची मागणी करणं हे संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) अंतर्गत संरक्षित असलेलं राजकीय स्वातंत्र्य आहे. या हँडलवरील कोणताही मजकूर संविधानाच्या कलम १९(२) किंवा माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ६९ए(१) मधील कोणत्याही नियमाचं उल्लंघन करत नाही, असं याचिकेत स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

याचिकाकर्त्यांनी सांगितलं की, नियमांच्या नियम ८ नुसार आवश्यक असलेली नोटीस आणि सुनावणी न घेताच ही बंदी घालण्यात आली. एखाद्या विशिष्ट पोस्टवर कारवाई करण्याऐवजी ५० हजारांहून अधिक फॉलोअर्स असलेलं संपूर्ण अकाउंटच ब्लॉक करणं ही कारवाई अन्यायकारक आहे. या कारवाईचं कोणतंही कारण देण्यात आलं नाही, त्यामुळे याचिकाकर्त्यांकडे दाद मागण्याचा कोणताही मार्ग उरला नाही. इन्स्टाग्राम आणि इतर प्लॅटफॉर्म्सना संपूर्ण अकाउंट ब्लॉक करण्याचे निर्देश कधी आणि कसे दिले जातात, याबाबत कोणतंही स्पष्ट धोरण किंवा मार्गदर्शक तत्त्वं सार्वजनिक केलेली नाहीत. "कलम १९(२) च्या व्याख्येत न बसणाऱ्या कोणत्याही गुप्त धोरणाखाली मूलभूत अधिकारांवर निर्बंध लादता येणार नाहीत," असंही याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे. (ANI)

(हेडलाईन वगळता या बातमीतील मजकूर एशियानेट न्यूजच्या संपादकीय टीमने संपादित केलेला नाही. ही बातमी सिंडिकेटेड फीडमधून थेट प्रकाशित करण्यात आली आहे.)