Delhi Startups: दिल्लीत १०,००० स्टार्टअप्सना चालना, ४ लाख नोकऱ्यांचं लक्ष्य; सरकारची नवी पॉलिसी

vivek panmand   | CMS
Published : Sep 06, 2026, 07:55 PM IST
Delhi Startups: दिल्लीत १०,००० स्टार्टअप्सना चालना, ४ लाख नोकऱ्यांचं लक्ष्य; सरकारची नवी पॉलिसी

सार

दिल्ली सरकार स्टार्टअप संस्थापकांच्या मदतीने 'दिल्ली स्टार्ट-अप अँड इनक्युबेशन पॉलिसी २०२६' तयार करत आहे. ४०० कोटी रुपयांच्या बजेटमधून १०,००० स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देणं आणि ४ लाखांहून अधिक तरुणांना नोकऱ्या देणं हे या पॉलिसीचं मुख्य उद्दिष्ट आहे.

दिल्ली सरकार देशातील प्रसिद्ध स्टार्टअप संस्थापकांच्या (founders) मदतीने 'दिल्ली स्टार्ट-अप अँड इनक्युबेशन पॉलिसी २०२६' तयार करत आहे. हे तेच संस्थापक आहेत ज्यांनी दिल्लीतच आपले व्यवसाय सुरू केले आणि मोठे केले. या धोरणाबद्दल माहिती देताना दिल्लीचे कॅबिनेट मंत्री आशिष सूद यांनी सांगितलं की, यातून १०,००० हून अधिक स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन मिळेल आणि ४ लाखांहून जास्त तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

धोरणाची उद्दिष्ट्ये

मंत्री आशिष सूद म्हणाले, "आम्ही दिल्लीतच व्यवसाय सुरू करून तो वाढवणाऱ्या प्रसिद्ध स्टार्टअप संस्थापकांच्या सहकार्याने हे धोरण राबवत आहोत. या धोरणाद्वारे दिल्ली सरकारचं १०,००० हून अधिक स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्याचं आणि ४ लाखांहून अधिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचं उद्दिष्ट आहे."

या धोरणाचा मुख्य उद्देश स्पष्ट करताना सूद यांनी सांगितलं की, उद्योजक आणि नोकरी शोधणारे दोघेही सक्षम होतील असं वातावरण तयार करण्यावर आमचा भर आहे. "आम्हाला अशी स्टार्टअप इकोसिस्टम तयार करायची आहे, जिचा फायदा संस्थापक आणि नोकरी देणारे दोघांनाही होईल. आम्ही पंतप्रधान मोदींच्या मार्गदर्शनाखाली आणि रेखा गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली यावर काम करत आहोत आणि आज आम्ही यासंदर्भात चर्चा केली," असंही ते म्हणाले.

आर्थिक तरतूद आणि कारणं

यापूर्वी रविवारी दिल्लीचे कॅबिनेट मंत्री आशिष सूद यांनी 'दिल्ली स्टार्ट-अप अँड इनक्युबेशन पॉलिसी २०२६' अंतर्गत मोठ्या आर्थिक तरतुदीची माहिती दिली होती. या धोरणाअंतर्गत राज्य सरकारने स्थानिक उद्योजकांसाठी इनक्युबेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर, मार्गदर्शन कार्यक्रम आणि थेट प्रोत्साहन देण्यासाठी ४०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

शहराच्या क्षमतेचा पुरेपूर वापर होत नसल्याचं सांगताना सूद म्हणाले, "'दिल्ली स्टार्ट-अप अँड इनक्युबेशन पॉलिसी २०२६' अंतर्गत दिल्ली सरकारने दिल्लीच्या स्टार्टअप इकोसिस्टमला चालना देण्यासाठी ४०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. २०१४ नंतर, देशभरात स्टार्टअप इकोसिस्टमच्या झपाट्याने झालेल्या वाढीमुळे स्टार्टअप्सची संख्या सुमारे ३५० वरून २ लाखांवर गेली आहे. दिल्लीत संस्था आहेत, भांडवल आहे, हुशार लोक आहेत आणि देशातील काही प्रमुख संस्था आहेत. तरीही, दिल्लीला जशी स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करायला हवी होती, तशी ती करता आली नाही. यामुळे तरुणांची प्रतिभा, मेहनत आणि रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता वाया गेली..." (एएनआय)

(ही बातमी हेडलाईन वगळता, आशियानेट न्यूजच्या संपादकीय टीमने संपादित केलेली नाही आणि सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित करण्यात आली आहे.)

PREV
Read more Articles on

Recommended Stories

मोदींच्या पोस्टरला अंबादास दानवेंचा गाजरांचा हार | PM Modi | Marathwada Development
मोदींच्या ‘दिमागी नक्षल’ वक्तव्यावर नाना पटोले | PM Modi | Dimagi Naxal