Student Safety: दिल्लीत PG आणि कोचिंग सेंटर्सवर सरकारचा वॉच, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी नवी समिती

दिल्ली सरकारने पेईंग गेस्ट (PG) आणि कोचिंग संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, मानसिक आरोग्य यासारख्या मुद्द्यांवर ही समिती काम करेल आणि लवकरच एक डेटाबेस पोर्टलही तयार केले जाईल, असं मंत्री आशिष सूद यांनी सांगितलं.

दिल्लीचे शहर विकास मंत्री आशिष सूद यांनी मंगळवारी माहिती दिली की, शहरात पेईंग गेस्ट (PG) आणि कोचिंग सेंटर्सचं व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत पोलीस, महानगरपालिका (MCD), दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) आणि विद्यापीठांचे प्रतिनिधी असतील. सूद पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, "PG आणि कोचिंग सेंटर्सचं कामकाज कसं चालतं, यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ही समिती नेमली आहे. आज आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. यात इमारतींची आणि आगीपासूनची सुरक्षा, विद्यार्थ्यांचं मानसिक आरोग्य आणि इतर सुरक्षा समस्यांवर चर्चा झाली. यासंदर्भात एक डेटाबेस तयार करण्यासाठी काही विभागांना एक पोर्टल बनवण्याचं काम दिलं आहे. बाहेरून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सोय व्हावी, यासाठी सरकार लवकरच सुविधा वाढवण्यासाठी पुढाकार घेईल."

विद्यार्थ्यांसाठी सुविधा वाढवणार

ते पुढे म्हणाले की, बाहेरून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या राहण्याची सोय व्हावी यासाठी सरकार लवकरच पुढाकार घेईल. "सरकारने मास्टर प्लॅनमध्ये अनेक नियमांमध्ये आधीच सूट दिली आहे. दिल्ली विद्यापीठाच्या (DU) हॉस्टेल्सची नव्याने रचना केली जाईल. नवीन मास्टर प्लॅननुसार उपलब्ध जमिनीचा अधिक चांगला वापर कसा करता येईल, याचा आम्ही अभ्यास करत आहोत. यात फ्लोअर स्पेस इंडेक्स (FSI) वाढवण्याची शक्यताही तपासली जात आहे. आज सकाळी मी कुलगुरूंना भेटलो आणि त्यांना एका आठवड्यात नवीन मास्टर प्लॅननुसार किती बांधकाम क्षेत्र तयार करता येईल आणि ही जागा शैक्षणिक इमारती व हॉस्टेल्समध्ये कशी विभागता येईल, याचा आढावा घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या सर्व बाबींवर आणि सध्याच्या इमारतींमधील अग्निसुरक्षेच्या नियमांवर गंभीरपणे चर्चा सुरू आहे," असं सूद यांनी सांगितलं.

उच्चस्तरीय समितीची माहिती

विद्यार्थ्यांच्या निवासाची कमतरता आणि राजधानीतील सुरक्षेचे निकष सुधारण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या २० सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीच्या पहिल्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान सूद यांनी भूषवले. सूद यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. यामध्ये दिल्ली सरकार, दिल्ली पोलीस, दिल्ली महानगरपालिका, नवी दिल्ली महानगरपालिका आणि दिल्ली विकास प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह अनेक विद्यापीठांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे.

सूद म्हणाले की, दिल्ली सरकार विद्यार्थ्यांसाठी एक सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी आणि एक व्यावहारिक व संतुलित नियामक आराखडा विकसित करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

दिल्लीतील विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी शहराबाहेरून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी निवासाची समस्या गंभीर बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर समितीचे काम महत्त्वाचे ठरणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन निवास व्यवस्था अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर बनवण्यावर सरकारचा भर असेल, असे सांगण्यात आले. (ANI)

(ही बातमी, मथळा वगळता, एशियानेट न्यूजएबल इंग्रजी स्टाफने संपादित केलेली नाही आणि सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित केली आहे.)