Delhi Air Pollution: दिल्लीत प्रदूषणाशी लढण्यासाठी नवा प्लॅन, वॉर्ड पातळीवर होणार कारवाई

दिल्लीत वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने आता जिल्हा पातळीवर रणनीती आखली आहे. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी अधिकाऱ्यांना प्रदूषणाची मुख्य ठिकाणे शोधून त्यावर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या सूचनेनुसार, दिल्ली सरकारने प्रदूषणाशी लढण्यासाठी आपली जिल्हास्तरीय रणनीती आणखी मजबूत केली आहे. हवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रदूषणाची नेमकी कारणे शोधून त्यावर सर्व विभागांनी मिळून कारवाई करण्यावर सरकारचा भर आहे.

रणनीती ठरवण्यासाठी आढावा बैठका

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी पूर्व आणि ईशान्य जिल्ह्यांसाठी डीएम पूर्व कार्यालयात, तर आग्नेय आणि दक्षिण जिल्ह्यांसाठी लाजपत नगर येथील डीएम आग्नेय कार्यालयात स्वतंत्र आढावा बैठका घेतल्या. या बैठकांना स्थानिक आमदार, जिल्हा दंडाधिकारी (DM), पोलीस उपायुक्त (DCP), एमसीडीचे उपायुक्त आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

दिल्ली सरकारच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, या बैठकांमध्ये जिल्हावार कृती आराखडा तयार करण्यावर आणि स्थानिक पातळीवरील प्रदूषणाची कारणे नष्ट करण्यासाठी सविस्तर चर्चा झाली. सर्व संबंधित विभाग आणि यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, जबाबदाऱ्या निश्चित कराव्यात आणि प्रदूषण नियंत्रणाचे उपाय वेळेत लागू करावेत, असे निर्देश मंत्र्यांनी दिले आहेत.

प्रदूषणाचे हॉटस्पॉट शोधून कारवाई

AQI मॉनिटरिंग स्टेशनच्या आकडेवारीनुसार प्रदूषणाचे हॉटस्पॉट शोधून काढण्याचे आदेश सिरसा यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. रस्त्यावरील धूळ, वाहतूक कोंडी, वाहनांचा धूर, बांधकामे, बेकायदेशीर पार्किंग, उघड्यावरील कचरा जाळणे आणि इतर स्थानिक कारणांचा या ठिकाणी अभ्यास केला जाईल.

प्रत्येक हॉटस्पॉटच्या ३ किलोमीटर परिसरात प्रदूषण वाढवणारी कारणे शोधली जातील. त्यानंतर, समस्येवर उपाय, जबाबदार यंत्रणा आणि वेळेची मर्यादा ठरवून एक स्वतंत्र कृती आराखडा तयार केला जाणार आहे.

धूळ नियंत्रणासाठी कडक नियम

बांधकाम आणि पाडकामाच्या ठिकाणी धूळ नियंत्रणाच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी दिले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल.

कचरा जाळण्यावर बंदी

उघड्यावर कचरा जाळण्यावरील बंदीची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. प्लास्टिक, रबर, कपड्यांचे तुकडे, औद्योगिक कचरा आणि इतर ज्वलनशील पदार्थ उघड्यावर जाळले जाऊ नयेत, यासाठी यंत्रणांनी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना वाढवाव्यात, असे ते म्हणाले.

रस्त्यावरील धूळ कमी करण्यासाठी उपाय

रस्त्यावरील खड्डे भरणे आणि इतर प्रलंबित कामे प्राधान्याने ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे रस्त्यावरील धूळ कमी होण्यास मदत होईल.

जिथे महत्त्वाची कामे अद्याप सुरू आहेत, तिथे काम पूर्ण होईपर्यंत संबंधित यंत्रणांनी सतत पाणी फवारणी करावी आणि धूळ उडणार नाही याची काळजी घ्यावी, असेही सांगण्यात आले आहे.

पीएम कणांवर विशेष लक्ष

ज्या ठिकाणी वाहनांची वर्दळ जास्त आहे, जड वाहनांचे पार्किंग आहे किंवा वाहतूक कोंडी होते, तिथे PM10 आणि PM2.5 कणांवर विशेष लक्ष ठेवण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले. ज्या भागात प्रदूषणाची पातळी जास्त असेल, तिथे तातडीने तपासणी करून उपाययोजना केल्या जातील.

रस्त्यांच्या कामांसाठी भविष्यातील नियोजन

भविष्यात रस्त्यांची कामे करताना, शक्य तिथे रस्त्याच्या कडेला पेव्हर ब्लॉक बसवणे किंवा डांबरीकरण करणे बंधनकारक करावे, जेणेकरून उघड्या मातीमुळे उडणारी धूळ कमी होईल, असे निर्देश मंत्र्यांनी दिले.

वाहतूक कोंडी आणि वाहनांच्या धुरावर नियंत्रण

वाहतूक कोंडीला कारणीभूत ठरणारी रस्त्यांवरील बेकायदेशीर अतिक्रमणे हटवण्यावरही या बैठकांमध्ये भर देण्यात आला. अतिक्रमणांमुळे वाहने संथ गतीने धावतात आणि प्रदूषण वाढते. त्यामुळे अनधिकृत अतिक्रमणांवर कारवाई करून वाहतूक सुरळीत करण्याचे निर्देश सिरसा यांनी दिले आहेत.

विशिष्ट भागांसाठी विशेष उपाय

पटपरगंज औद्योगिक वसाहत आणि आनंद विहार बस टर्मिनल या भागांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. पटपरगंजमध्ये जिथे रस्त्यांची कामे सुरू आहेत, तिथे सतत पाणी फवारणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तर आनंद विहार बस टर्मिनलवर बसेस आणि जड वाहनांच्या बेकायदेशीर पार्किंगवर कडक कारवाई करण्यास सांगितले असून, गरज पडल्यास क्रेनच्या मदतीने वाहने उचलण्याचे आदेश दिले आहेत.

यंत्रणांचा समन्वय आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण

महसूल विभाग, DPCC, PWD, MCD, वाहतूक पोलीस, DSIIDC, I&FC, DJB, DMRC, NHAI आणि इतर यंत्रणांच्या समन्वयाचे कौतुक करतानाच, मंत्र्यांनी नागरिकांच्या तक्रारी, विशेषतः 'हेल्पलाईन ३११' वरून आलेल्या तक्रारी तातडीने सोडवण्यावर भर दिला. सिरसा यांनी ग्राउंड टीमला संवेदनशील ठिकाणी नियमित लक्ष ठेवण्याचे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. DPCC आणि अंमलबजावणी यंत्रणांना गरज पडल्यास मोठा दंड आकारण्यास सांगितले आहे.

स्वच्छ हवेसाठी मंत्र्यांचा दृष्टिकोन

"आमची भूमिका स्पष्ट आहे: प्रदूषणाची कारणे शोधली पाहिजेत आणि जिथे प्रदूषण होते तिथेच कारवाई झाली पाहिजे. जिल्हावार नियोजन, AQI मॉनिटरिंग आणि तळागाळातील अंमलबजावणीच्या माध्यमातून आम्ही प्रदूषणाच्या मूळ कारणांवर काम करत आहोत, जेणेकरून दिल्लीच्या हवेचा दर्जा कायमस्वरूपी सुधारेल," असे पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा म्हणाले. (ANI)

(हेडलाईन वगळता, या बातमीचे संपादन एशियानेट न्यूजच्या कर्मचाऱ्यांनी केलेले नाही. ही बातमी सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित करण्यात आली आहे.)