Delhi Government: पारदर्शकतेसाठी मोठा निर्णय, आता सब-रजिस्ट्रार कार्यालयांची संख्या ३९ वर!
सार
दिल्ली सरकारने पारदर्शकता वाढवण्यासाठी एका नव्या टेक्नॉलॉजीचा वापर करून ३९ सब-डिव्हिजनमध्ये सब-रजिस्ट्रार नेमले आहेत. लोकांच्या सोयीसाठी सब-रजिस्ट्रार कार्यालयांची संख्याही २२ वरून ३९ करण्यात आली आहे.
दिल्ली सरकारचा मोठा निर्णय, सब-रजिस्ट्रार नेमणुकीत आता पूर्ण पारदर्शकता
सरकारी सेवा अधिक पारदर्शक आणि सोप्या करण्याच्या उद्देशाने दिल्ली सरकारने एक महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. सरकारने पहिल्यांदाच टेक्नॉलॉजीवर आधारित रँडमायझेशन प्रक्रियेद्वारे सर्व ३९ सब-डिव्हिजनमध्ये सब-रजिस्ट्रार पदांवर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या निर्देशानुसार, अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या (सेवा) उपस्थितीत या नियुक्त्या करण्यात आल्या.
या प्रक्रियेअंतर्गत, पात्र अधिकाऱ्यांची निवड एका विशेष टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने करण्यात आली. यासाठी अधिकाऱ्यांचं आरोग्य चांगलं असणं, निवृत्तीसाठी पुरेशी नोकरी शिल्लक असणं आणि दक्षता विभागाकडून (vigilance clearance) मंजुरी मिळणं असे निकष ठेवण्यात आले होते. यासोबतच, सरकारने राजधानीतील सब-रजिस्ट्रार कार्यालयांची संख्या २२ वरून ३९ पर्यंत वाढवली आहे. दिल्लीच्या १३ महसूल जिल्ह्यांमधील ३९ सब-डिव्हिजनच्या बरोबरीने ही संख्या आणण्यात आली आहे. या विस्ताराचा भाग म्हणून १७ नवीन सब-रजिस्ट्रार कार्यालये सुरू करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या भागाजवळच नोंदणी आणि संबंधित सेवा मिळवणं सोपं होणार आहे.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी या पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानावर आधारित नियुक्ती प्रक्रियेचं स्वागत केलं. तसंच, नवीन अधिकाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे, निष्ठेने आणि लोकांच्या सेवेची भावना मनात ठेवून आपलं काम करावं, असं आवाहनही त्यांनी केलं. त्या म्हणाल्या की, सरकार प्रशासकीय यंत्रणा अधिक संघटित, कार्यक्षम आणि नागरिकांसाठी सोयीची बनवण्यासाठी काम करत आहे. सब-रजिस्ट्रार कार्यालयांमध्ये नागरिकांशी थेट संबंधित अनेक महत्त्वाची नोंदणी आणि महसुलाची कामं हाताळली जातात. सर्व ३९ सब-डिव्हिजनमध्ये पदं भरल्यामुळे आणि पारदर्शक नियुक्ती प्रक्रियेमुळे या कार्यालयांचं काम सुधारेल आणि नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवा अधिक वेगवान होतील, असं सरकारने म्हटलं आहे.
रस्त्यांचं खोदकाम थांबवण्यासाठी नवी योजना
एका वेगळ्या उपक्रमात, दिल्ली सरकारने रस्त्यांवर वारंवार होणाऱ्या खोदकामाच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी 'मल्टी-युटिलिटी डक्ट्स' (MUDs) विकसित करण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. या भूमिगत कॉरिडॉरमध्ये वीज केबल्स, पाणी आणि गॅस पाइपलाइन, फायर-हायड्रंट नेटवर्क आणि इतर आवश्यक सेवा एकाच ठिकाणी असतील. या पुढाकारामुळे वाहतूक कोंडी कमी होण्यास, प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यास आणि दिल्लीतील रस्त्यांची स्थिती चांगली राखण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. शहराच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन पायाभूत सुविधा विकसित करण्याच्या सरकारच्या व्यापक योजनेचा हा एक भाग असल्याचं त्यांनी सांगितलं. (ANI)
(ही बातमी, हेडलाईन वगळता, एशियनेट न्यूजच्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेली नाही आणि सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित करण्यात आली आहे.)