Delhi Police: मकोका आरोपींना पकडण्यात ६ वर्षांचा उशीर, दिल्ली पोलिसांना कोर्टाची चपराक

मकोका अंतर्गत गुन्हे दाखल असलेल्या दोन आरोपींना तब्बल ६ वर्षे अटक न केल्याबद्दल दिल्ली न्यायालयाने पोलिसांना चांगलेच फटकारले आहे. पोलिसांच्या या हलगर्जीपणामुळे आरोपींनी खून आणि हत्येचा प्रयत्न यांसारखे आणखी गुन्हे केले. कोर्टाने या प्रकरणाची पोलीस आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

पोलिसांच्या हलगर्जीपणाच्या चौकशीचे कोर्टाचे आदेश

राऊस एव्हेन्यू कॉम्प्लेक्समधील विशेष न्यायालयाने सोमवारी दिल्ली पोलिसांची चांगलीच कानउघाडणी केली. महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) अंतर्गत गुन्हा दाखल असलेल्या मुकेश ऊर्फ पुनीत आणि प्रदीप ऊर्फ गुरी या दोन आरोपींना पकडण्यासाठी पोलिसांनी ६ वर्षे काहीच प्रयत्न केले नाहीत. कोर्टाने म्हटलंय की, पोलिसांच्या या ढिसाळ कारभारामुळे मकोकासारख्या कडक कायद्याचा मूळ उद्देशच फसला आहे. कारण, गुन्हा दाखल होऊनही ६ वर्षे आरोपी मोकाट होते आणि ते खून, हत्येचा प्रयत्न यांसारखे गंभीर गुन्हे करतच राहिले.

मकोका विशेष न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ही गंभीर बाब दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिली गेली नव्हती. तपासात झालेल्या या प्रचंड विलंबासाठी जबाबदार अधिकारी आणि तपास अधिकाऱ्यांवर (IOs) योग्य कारवाई व्हावी, यासाठी या आदेशाची प्रत पोलीस आयुक्तांना पाठवण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. "या आदेशाची प्रत दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांना पाठवणे योग्य ठरेल, कारण तपासातील विलंबासाठी सर्व दोषी अधिकाऱ्यांची सविस्तर चौकशी होणे गरजेचे आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कायद्याच्या मूळ उद्देशानुसार काम न केल्यामुळे आरोपींना आणखी गुन्हे करण्याची मोकळीक मिळाली," असे कोर्टाने सुनावले.

कायद्यानुसार, मकोका प्रकरणांमध्ये सहाय्यक पोलीस आयुक्त (ACP) दर्जाचा अधिकारी तपास अधिकारी (IO) म्हणून नेमला जाऊ शकतो. "पुढील सुनावणीच्या तारखेला त्यांच्या कार्यालयाकडून अहवाल मागवण्यात यावा. तसेच, आता कोणताही विलंब न करता लवकरात लवकर तपास पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे," असे मकोका विशेष न्यायाधीश गौरव राव यांनी ५ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.

पुढील सुनावणीच्या वेळी सहपोलीस आयुक्तांनी स्वतः अहवाल आणि त्यांच्या स्पष्टीकरणासह न्यायालयात हजर राहावे, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. या सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त डीसीपी लोकेश्वरन, अतिरिक्त डीसीपी रवीनंदन बीएम आणि अतिरिक्त डीसीपी ऋषी कुमार यांच्यासह तपास अधिकारी एसीपी राकेश कुमार, एसीपी एसके गौर आणि एसीपी (निवृत्त) विपिन कुमार उपस्थित होते. तर, एसीपी विवेक भगत यांनी गैरहजर राहण्यासाठी अर्ज पाठवला होता.

पोलिसांचे 'सर्वोत्तम प्रयत्न' म्हणजे निव्वळ 'थट्टा'

तपासातील आणि अटकेतील विलंबाबाबत अतिरिक्त डीसीपी (आऊटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट) यांनी दाखल केलेल्या अहवालावरही कोर्टाने कडक ताशेरे ओढले. आरोपींना पकडण्यासाठी 'सर्वोत्तम प्रयत्न' केल्याचा दावा या अहवालात करण्यात आला होता. "अतिरिक्त डीसीपींचा 'सर्वोत्तम प्रयत्नांचा' दावा म्हणजे निव्वळ थट्टा आहे," असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. आरोपींना आणखी गुन्हे करण्यापासून रोखण्यासाठी त्यांचा वेळेवर तपास आणि अटक करण्याबाबत दिल्ली पोलीस मुख्यालयाने ११ जुलै २०२४ रोजी काढलेल्या परिपत्रकाचा संदर्भही कोर्टाने दिला.

कोर्टाने निदर्शनास आणून दिले की, परिपत्रक असूनही ६ वर्षे उलटून गेली तरी आरोपींना अटक झाली नाही आणि त्यांचा तपासही पूर्ण झाला नाही. यामुळे त्यांना आणखी गुन्हे करण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि संधी मिळाली.

"अतिरिक्त डीसीपींना कदाचित असे वाटते की ते न्यायालय किंवा सामान्य जनतेला उत्तरदायी नाहीत, ज्या जनतेने या गुन्हेगारी टोळीचा त्रास सहन केला आहे. असा निष्काळजीपणा अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही," असे विशेष न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.

या प्रकरणातील सर्व तपास अधिकाऱ्यांपैकी केवळ एसीपी राकेश कुमार यांनीच योग्य दिशेने प्रयत्न केल्याचे दिसत असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. हा तपास बराच काळ अनेक अधिकाऱ्यांकडे पडून होता, तर एफआयआर तार्किक निष्कर्षापर्यंत नेण्याचे प्रयत्न साडेपाच वर्षांनंतरच सुरू झाले.

निष्क्रियतेमुळे मकोकाचा मूळ उद्देशच फसला

"कदाचित अतिरिक्त डीसीपींना मकोका कायद्यामागील कायदेमंडळाच्या उद्देशाची गांभीर्याने जाणीव नाही. नागरी समाजाला गंभीर धोका निर्माण करणाऱ्या संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी मकोका लागू करण्यात आला होता," असे कोर्टाने सुनावले.

संघटित गुन्हेगारी टोळीच्या कारवाया रोखण्यासाठी आणि त्यांच्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मकोका हा एक विशेष कायदा असल्याचेही कोर्टाने पुढे स्पष्ट केले.

"मात्र, मकोकासारख्या कडक तरतुदी लावूनही जर आरोपी मोकाट फिरत असतील आणि त्यांच्या मनमानीनुसार खुनासारखे भयंकर गुन्हे करत असतील, तर या कायद्याचा मूळ उद्देशच विफल ठरतो," असे कोर्टाने म्हटले आहे.

फरार असताना आरोपींनी केले आणखी खून

मुकेश ऊर्फ पुनीतवर मकोका लावण्यात आला होता आणि सध्याचा एफआयआर १७ सप्टेंबर २०२० रोजी नोंदवण्यात आला होता, असे कोर्टाने नमूद केले. त्याच्यावर मकोका लावण्यात आला, तेव्हा त्याच्यावर दरोडा आणि जबरी चोरीच्या गुन्ह्यांव्यतिरिक्त खुनाचे दोन आणि हत्येच्या प्रयत्नाचा एक असे सुमारे २० एफआयआर दाखल होते.

मकोका लागल्यानंतरही, २०२१ ते २०२४ या काळात त्याने खून, हत्येचा प्रयत्न, दरोडा आणि अपहरण यांसारखे आणखी आठ गुन्हे केले. २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी तपास सोपवण्यात आल्यानंतर, एसीपी राकेश कुमार यांनी मुकेश ऊर्फ पुनीतला ९ फेब्रुवारी रोजी अटक केली. (ANI)

(हेडलाईन वगळता, या बातमीत एशियननेट न्यूजएबलच्या इंग्रजी टीमने कोणताही बदल केलेला नाही आणि ती सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित केली आहे.)