
दिल्लीतील पतियाळा हाऊस कोर्टात सोमवारी एका महत्त्वाच्या प्रकरणावर सुनावणी झाली. SC/ST समाजातील संजय आझाद यांच्यावर हल्ला केल्याच्या आरोपात अटक झालेल्या स्वतंत्र भारद्वाजने जामिनासाठी अर्ज केला होता. आरोपी, दिल्ली पोलीस आणि तक्रारदार अशा तिन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.
विशेष न्यायाधीश (SC/ST कायदा) एस.पी.एस. ललेर यांनी स्वतंत्र भारद्वाजच्या जामीन अर्जावरील निर्णय मंगळवारपर्यंत राखून ठेवला आहे. ही सुनावणी बंद दाराआड (in-camera) झाली, त्यामुळे मीडियाला सुनावणीच्या वेळी आतमध्ये परवानगी नव्हती.
स्वतंत्र भारद्वाजच्या वतीने वकील उमेश चंद्र शर्मा यांनी बाजू मांडली, तर तक्रारदार संजय आझाद यांच्यासाठी वकील स्वाती खन्ना यांनी युक्तिवाद केला. भारद्वाजच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितलं की, हे प्रकरण म्हणजे कायद्याच्या तरतुदींचा सरळसरळ गैरवापर आहे.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदाराच्या पुरवणी जबाब नोंदवल्यानंतर या प्रकरणात SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची कलमं लावण्यात आली. मूळ FIR २३ जून २०२६ रोजी दाखल झाली होती, तेव्हा त्यात SC/ST कायद्याचा कोणताही उल्लेख नव्हता.
स्वतंत्र भारद्वाजने नियमित जामिनासाठी अर्ज केला आहे. या अर्जावर दिल्ली पोलिसांनी आज कोर्टात आपलं उत्तर दाखल केलं.
दिल्ली पोलिसांनी अटक केल्यानंतर स्वतंत्र भारद्वाज सध्या २१ सप्टेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत आहे. ७ सप्टेंबर रोजी पतियाळा हाऊस कोर्टानेच त्याच्या न्यायालयीन कोठडीत २१ सप्टेंबरपर्यंत वाढ केली होती. दिल्ली पोलिसांनी १४ दिवसांच्या कोठडीची मागणी केली होती.
याआधी ६ सप्टेंबरला, पतियाळा हाऊस कोर्टाच्या ड्युटी मॅजिस्ट्रेटने भारद्वाजला एका दिवसाच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवलं होतं. एका दिवसाच्या पोलीस कोठडीनंतर त्याला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कोर्टात हजर करण्यात आलं होतं.
दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने ४ ऑगस्ट रोजी भारद्वाजला बुलंदशहरमधून ताब्यात घेतलं आणि त्यानंतर त्याला दिल्लीला आणण्यात आलं. संजय आझाद यांच्या हत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी दाखल झालेल्या FIR मध्ये त्याला अटक करण्यात आली. या हल्ल्यात भारद्वाजसोबत सुरज नावाच्या आणखी एका व्यक्तीचा सहभाग असल्याचा आरोप आहे.
ड्युटी ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (Duty JMFC) अंजली सिंह यांनी भारद्वाजला एका दिवसाची न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. पोलिसांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे त्याला हजर केलं होतं आणि १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी मागितली होती. मात्र, मॅजिस्ट्रेटने आपल्या निवासस्थानातून सुनावणी घेतल्यानंतर फक्त एका दिवसाची कोठडी मंजूर केली.
शनिवारी, पतियाळा हाऊस कोर्टाच्या विशेष न्यायाधीशांनी (SC-ST कायदा) भारद्वाजला एका दिवसाच्या पोलीस कोठडीत पाठवलं होतं. त्याला संबंधित न्यायाधीशांच्या कडकर्डूमा कोर्ट परिसरातील निवासस्थानी हजर करण्यात आलं होतं. सुरक्षा कारणास्तव आरोपीला न्यायाधीशांच्या घरी हजर करण्यात आलं. यावेळी चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल (Chief LADC) पियुष सचदेव यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे भारद्वाजची बाजू मांडली होती.
अटकेच्या कागदपत्रांनुसार, हे प्रकरण एका पॉडकास्ट मुलाखतीनंतर समोर आलं. या मुलाखतीत भारद्वाजने आपण घातलेल्या कड्याने संजय आझाद यांच्या डोक्यावर मारल्याची कबुली दिल्याचा आरोप आहे. ही घटना २३ जून २०२६ रोजी जंतर-मंतरवर झालेल्या CJP आंदोलनादरम्यान घडली होती.
तक्रारदाराचे वकील ऋषभ रंजन यांनी शुक्रवारी सांगितलं होतं की, त्यांची दिल्ली पोलिसांच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यासोबत बैठक झाली होती. या बैठकीत खासदार चंद्रशेखर आझाद, संजय आझाद आणि इतर वकीलही उपस्थित होते. पोलिसांनी त्यांना आश्वासन दिलं होतं की, या प्रकरणात SC-ST कायद्याची योग्य कलमं लावली जातील आणि भारद्वाजला ७२ तासांच्या आत अटक केली जाईल. यानंतर, गुन्हे शाखेने भारद्वाजला बुलंदशहरमधून ताब्यात घेतलं.
वकील उमेश चंद्र शर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार, पोलिसांनी नंतर केलेल्या कारवाईवर भारद्वाजचा जामीन अर्ज आधारित आहे. त्यांनी दावा केला की, या प्रकरणातील सर्व FIRs सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच रद्द केल्या आहेत आणि ही नवी FIR २३ जून २०२६ रोजी दाखल झाली होती.
त्यांनी पुढे असंही म्हटलं की, ३ सप्टेंबर रोजी जेव्हा काही राजकारण्यांनी पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस स्टेशनला भेट दिली, तेव्हा पोलिसांनी स्वतंत्र भारद्वाजला यात अडकवण्याचा कट रचला. त्यांनी तक्रारदार संजय कुमार यांचा पुरवणी जबाब नोंदवला आणि SC/ST कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाल्याचं कारण देत भारद्वाजला अटक केली. तो ३ सप्टेंबर २०२६ पासून कोठडीत आहे. (ANI)