
मुंबई : कॉकक्रोच जनता पार्टीने (CJP) मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याच्या मागणीसाठी 'जंतर मंतर 2.0' आंदोलनाची हाक दिली आहे. पोलिसांनी शनिवारी कॅनॉट प्लेस परिसरातील जनपथजवळ काही आंदोलकांना ताब्यात घेतले. संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानीत हजारो सुरक्षा जवान तैनात करण्यात आले आहेत.
केंद्रीय गृहसचिवांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, आंदोलनापूर्वी दिल्लीत ३५,००० हून अधिक दिल्ली पोलीस आणि निमलष्करी दलाचे जवान तैनात करण्यात आले आहेत.
इलेक्टोरल रोलच्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) प्रक्रियेचा जाब विचारण्यासाठी आज हे आंदोलन होणार आहे. दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नाकारूनही CJP ने जंतर मंतरवर मोठ्या संख्येने जमा होण्याचे आवाहन केले आहे. CJP ने एका इन्स्टाग्राम पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "१० ऑक्टोबर. जंतर मंतर 2.0. ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आवाज उठवण्यासाठी आम्ही पुन्हा एकत्र येत आहोत. हजारो लोक येण्याची शक्यता आहे..."
या घोषणेनंतर, दिल्ली पोलिसांनी आपल्या पथकांना कुठेही आंदोलन करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना तात्काळ ताब्यात घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पोलिसांनी केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या (CAPF) तुकड्यांना या बंदोबस्तासाठी शस्त्रे न देण्याचे निर्देशही दिले आहेत. या वाटप योजनेबाबत संबंधित संचालनालयांना पत्रे पाठवण्यात आली आहेत.
इंडिया आघाडीच्या आंदोलनावेळी असलेल्या बंदोबस्तापेक्षा यावेळी वेगळी रणनीती आहे. पोलीस पथकांना आता लाठी आणि दंडुके बाळगण्याची परवानगी मिळाली आहे. पोलिसांची प्रतिमा मलिन करणारे व्हिडिओ मुद्दाम रेकॉर्ड करून व्हायरल केले जाण्याची शक्यता असल्याने, पथकांना आंदोलकांशी शाब्दिक वाद टाळण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
ताब्यात घेतलेल्या आंदोलकांना छत्रसाल स्टेडियम, राजीव गांधी स्टेडियम, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सुरजमल स्टेडियम, दौलतपूरमधील कम्युनिटी सेंटर आणि पंद्रावलमधील कम्युनिटी सेंटर या सहा निश्चित केलेल्या केंद्रांवर हलवले जाणार आहे. १० ऑक्टोबरच्या या आंदोलनासाठी उत्तर प्रदेश आणि हरियाणामधून अतिरिक्त महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांनाही पाचारण करण्यात आले आहे.
सुरक्षेचा भाग म्हणून मध्य दिल्लीत अनेक फेशियल रेकग्निशन सिस्टीम (FRS), अतिरिक्त सीसीटीव्ही कॅमेरे, छतावर लक्ष ठेवणारे जवान आणि ड्रोन तैनात केले जाण्याची शक्यता आहे. अनेक विद्यार्थी संघटना आणि राजकीय गटही या आंदोलनात सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे.
दरम्यान, CJP कार्यकर्ते अभिजीत डिपके यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले की, त्यांना ताब्यात घेतले किंवा अटक केली तरी ते आंदोलनातून माघार घेणार नाहीत. X वर पोस्ट केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये डिपके यांनी लोकांना शांतता आणि शिस्त राखून मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, ते शनिवारी सकाळी मुंबईहून निघतील आणि विमानतळावर पोहोचल्यावर किंवा नंतर त्यांना अटक होईल की नाही हे त्यांना माहीत नाही.
डिपके म्हणाले की, मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका, ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा, SIR प्रक्रिया रद्द करणे आणि निवडणूक आयुक्तांसाठी स्वतंत्र निवड प्रक्रिया या त्यांच्या पक्षाच्या प्रमुख मागण्या आहेत. ते पुढे म्हणाले, "माझी तुम्हा सर्वांना एकच विनंती आहे की, मला ताब्यात घेतले किंवा अटक केली तरी मला त्याची भीती नाही. या सरकारला माझ्यावर बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायदा (UAPA), राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) किंवा जे काही लावायचे असेल ते लावू शकतात. पण मी आणि CJP ज्यासाठी लढत आहोत, ती लढाई मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी आहे. आपल्याला मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका हव्या आहेत, आणि ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याशिवाय, SIR रद्द केल्याशिवाय आणि निवडणूक आयुक्तांच्या स्वतंत्र निवड प्रक्रियेशिवाय त्या निवडणुका होऊ शकत नाहीत. ती प्रक्रिया तटस्थ आणि स्वतंत्र असली पाहिजे. त्याशिवाय मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका होऊ शकत नाहीत."
या आंदोलनाला लोकशाही वाचवण्याची लढाई म्हणत, डिपके यांनी सहभागींना मोर्चा शांततापूर्ण आणि अहिंसक राहील याची काळजी घेण्याचे आवाहन केले. आंदोलकांनी कायद्याचे पालन करावे आणि आंदोलनाचा हेतू भरकटेल असे कोणतेही कृत्य टाळावे, यावर त्यांनी भर दिला. डिपके म्हणाले, "ही देशाची लोकशाही वाचवण्याची लढाई आहे. त्यामुळे तुम्ही सर्वजण उद्या दिल्लीच्या जंतर मंतरवर मोठ्या संख्येने या. पण पुन्हा एकदा सर्वांना माझी विनंती आहे—लक्षात ठेवा, आपण कायद्याचे पालन करणारे आणि शांतताप्रिय नागरिक आहोत. त्यामुळे आपल्याकडून कोणतीही चूक होता कामा नये. आपण गुंड नाही."
या प्रस्तावित आंदोलनामुळे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एका अधिकृत पत्रात, केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलीस प्रमुखांना दिल्ली पोलिसांशी समन्वय साधून या जमावाच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यास सांगितले आहे.
परवानगी नाकारूनही CJP आणि त्यांचे समर्थक राष्ट्रीय राजधानीत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करू शकतात, अशी चिंता या पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे. पत्रात म्हटले आहे, "१०.१०.२०२६ रोजी नवी दिल्लीतील जंतर मंतरवर कॉकक्रोच जनता पार्टी (CJP) द्वारे प्रस्तावित मोठ्या जमावामुळे निर्माण होणाऱ्या गंभीर कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाकडे मी तुमचे लक्ष वेधू इच्छितो. दिल्ली पोलिसांनी ०९.१०.२०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिकृत आदेशानुसार (प्रत जोडली आहे), CJP च्या वतीने करण्यात आलेली विनंती स्पष्टपणे फेटाळण्यात आली आहे आणि या प्रस्तावित सभेला मनाई करण्यात आली आहे."
SIR प्रक्रिया आणि निवडणुकीतील कथित गैरप्रकारांविरोधात विरोधकांच्या व्यापक आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ही सुरक्षा तयारी सुरू आहे. दरम्यान, शुक्रवारी संध्याकाळी इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली आणि कथित "वोट चोरी" संदर्भात चार मागण्यांचे निवेदन दिले.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने निवडणूक आयोगाच्या (ECI) कामकाजावर चिंता व्यक्त केली. राष्ट्रपतींसोबतच्या बंद दाराआड झालेल्या बैठकीनंतर, १० सदस्यीय विरोधी शिष्टमंडळाने बाहेर येऊन या भेटीच्या निष्कर्षांची माहिती पत्रकारांना दिली.
राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याशिवाय या शिष्टमंडळात तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी, समाजवादी पक्षाचे नेते राजीव राय, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांचा समावेश होता. डाव्या पक्षांचे प्रतिनिधित्व CPI(M) नेते एम. ए. बेबी आणि CPI नेते डी. राजा यांनी केले. राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव आणि मनोज झा, तसेच विदुथलाई चिरुथाईगल काचीचे प्रमुख थोल. तिरुमावलवन हे देखील या शिष्टमंडळाचा भाग होते.
बैठकीनंतर गांधी यांनी आरोप केला की, राष्ट्रपतींनी विरोधकांचे दावे फेटाळले नाहीत आणि शिष्टमंडळाला कथित निवडणूक गैरप्रकारांचे पुरावे देण्यास सांगितले आहे. पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही सांगितले की, राष्ट्रपतींनी शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले आहे की त्या या तपशीलांचा अभ्यास करतील आणि विरोधकांना त्यांच्या आरोपांच्या समर्थनार्थ पुरावे सादर करण्यास सांगितले आहे.
SIR प्रक्रिया आणि निवडणुकीतील कथित गैरप्रकारांवरून विरोधी पक्षांच्या सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान ही बैठक झाली. राष्ट्रपतींची भेट घेण्यापूर्वी विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी आंदोलन आणि मोर्चा काढला होता. यावेळी त्यांनी राष्ट्रीय राजधानीतील सुरक्षा व्यवस्था, मेट्रो स्टेशन बंद करणे आणि इंटरनेटवरील निर्बंधांवरून केंद्र सरकार आणि दिल्ली प्रशासनावर टीका केली.दिल्ली पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे की १० ऑक्टोबरच्या आंदोलनासाठी परवानगी देण्यात आलेली नाही.