१० ऑक्टोबरच्या देशव्यापी आंदोलनापूर्वी CJP ची मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी

कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) मतदार यादीतील नावे वगळणे आणि बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. १० ऑक्टोबरला देशभरातील तरुणांनी आंदोलनाची हाक दिली असून, मागणी पूर्ण होईपर्यंत माघार घेणार नसल्याचा इशारा पक्षाने दिला आहे.

मुंबई : १० ऑक्टोबरला देशभरात तरुणांचं मोठं आंदोलन होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) मुख्य प्रवक्ते सौरव दास यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. मतदार यादीतून नावे वगळणे आणि वाढती बेरोजगारी याविरोधात देशातील तरुण आता मागे हटणार नाहीत, असा इशारा त्यांनी दिला. हे आंदोलन CJP ने सुरू केलं असलं तरी, ते देशातील तरुणांचं आणि जबाबदारी मागणारी 'Gen Z' पिढीचं आहे, असं दास म्हणाले. "१० ऑक्टोबरपासून देशातील तरुण मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरतील. या आंदोलनाची हाक 'कॉकरोच जनता पार्टी'ने दिली असली तरी, ती खऱ्या अर्थाने देशातील तरुणांची आणि Gen Z ची आहे. आपली परिस्थिती आणि सिस्टीम बदलायची असेल, तर मतदानाचा हक्क हाच एकमेव मार्ग आहे, हे Gen Z ला चांगलंच समजलंय," असं दास यांनी ANI ला सांगितलं.

निवडणूक प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकारांवर बोट ठेवत, मतदार यादीतून नावे कशी गायब होतात, यावर CJP च्या प्रवक्त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. "सध्याची सिस्टीम अशी झालीय की, तुम्ही मतदान करायला जाता आणि तिथे गेल्यावर कळतं की तुमचं नावच मतदार यादीतून डिलीट झालंय. जर सत्ताधाऱ्यांनी अशी सिस्टीम बनवली असेल, तर तरुणांनी जायचं कुठे? त्यांची परिस्थिती कशी सुधारणार? बेरोजगारीच्या या भयंकर संकटाचा सामना आपण कसा करणार?" असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले.

जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, विशेषतः मुख्य निवडणूक आयुक्त पायउतार होत नाहीत, तोपर्यंत हे आंदोलन थांबणार नाही, असं दास यांनी स्पष्ट केलं. "जर मतदानाचा हक्कच हिरावून घेतला, तर काहीही बदलणार नाही. देश असाच चालत राहील किंवा परिस्थिती आणखी वाईट होईल. म्हणूनच १० ऑक्टोबरला तरुण मोठ्या संख्येने आंदोलनासाठी बाहेर पडत आहेत. CEC ज्ञानेश कुमार राजीनामा देत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही माघार घेणार नाही," असं दास पुढे म्हणाले.

काँग्रेसचीही CEC वर टीका, वाद आणखी चिघळला

भारतीय निवडणूक आयोगाचे (ECI) कामकाज आणि स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) मोहिमेवरून सुरू असलेला वाद सोमवारी आणखी वाढला. नवीन मतदारांची नोंदणी करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'फॉर्म ६' च्या कोणत्याही सुधारित आवृत्तीला आपण मंजुरी दिली नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. यानंतर काँग्रेसने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर हल्लाबोल सुरू केला आहे. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आरोप केलाय की, CEC कुमार यांनी 'फॉर्म ६' मध्ये बेकायदेशीरपणे आणि एकतर्फी बदल केले आहेत, हे आता सिद्ध झालंय. या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेसचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी CEC ला पदावरून हटवेपर्यंत देशव्यापी मोहीम राबवण्याची घोषणा केली आहे.

निवडणूक आयोगाने आरोप ठरवले 'दिशाभूल करणारे'

मात्र, राहुल गांधी यांनी केलेले आरोप निवडणूक आयोगाने "दिशाभूल करणारे" असल्याचं म्हटलं आहे. आयोगाने स्पष्ट केलं की, "२४ जून २०२५ रोजी बिहारमध्ये SIR साठी काढण्यात आलेला आदेश आयोगाच्या एकमताने मंजूर करण्यात आला होता. भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने २७ मे २०२६ च्या आपल्या निर्णयात हा आदेश कायम ठेवला आहे."