मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश

नवी दिल्ली [भारत], ४ मार्च (ANI): मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांनी मंगळवारी अधिकाऱ्यांना राजकीय पक्षांशी संवाद साधण्याचे आणि त्यांच्याशी प्रतिसाद देण्याचे निर्देश दिले. सर्व वैधानिक पातळ्यांवर नियमितपणे सर्व पक्षांच्या बैठका घेण्याचे आणि संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांनी विद्यमान वैधानिक चौकटीत कोणतेही प्रश्न सोडवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

निवडणूक आयोगाने मंगळवारी नवी दिल्ली येथे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या दोन दिवसीय परिषदेला सुरुवात केली. ज्ञानेश कुमार यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतरची ही पहिलीच अशी परिषद आहे. ECI ने एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी विविध विषयांवर संवाद साधला, ज्यामुळे स्थापित कायदेशीर चौकटीत देशातील निवडणूक व्यवस्थापनात सुधारणा होण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी आपल्या भाषणात देशभरातील सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी, मतदार नोंदणी अधिकारी, मतदान केंद्र अधिकारी यांच्यासह सर्व अधिकाऱ्यांना पारदर्शकपणे काम करण्याचे आणि सर्व वैधानिक कर्तव्ये नियमानुसार आणि विद्यमान कायदेशीर चौकटीत म्हणजेच जनप्रतिनिधी कायदा १९५० आणि १९५१; मतदार नोंदणी नियम १९६०, निवडणूक आचारसंहिता १९६१ आणि वेळोवेळी ECI द्वारे जारी केलेल्या सूचनांनुसार पार पाडण्याचे आवाहन केले.

त्यांनी अधिकाऱ्यांना राजकीय पक्षांशी संवाद साधण्याचे आणि त्यांच्याशी प्रतिसाद देण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी असेही सांगितले की सर्व वैधानिक पातळ्यांवर नियमितपणे सर्व पक्षांच्या बैठका घेण्यात याव्यात आणि संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांनी म्हणजेच मतदार नोंदणी अधिकारी किंवा जिल्हा निवडणूक अधिकारी किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विद्यमान वैधानिक चौकटीत कोणतेही प्रश्न सोडवावेत. प्रत्येक मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने ३१ मार्च २०२५ पर्यंत त्यांच्या संबंधित जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे विषयानुसार कृती अहवाल सादर करायचा आहे, असे त्यांनी सांगितले.

त्यांनी सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी, मतदान अधिकारी, मतदार नोंदणी अधिकारी यांना त्यांच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्यांबद्दल पूर्णपणे माहिती असावी, जसे की कायद्यात आणि ECI च्या सूचनांमध्ये स्पष्टपणे सांगितले आहे, यावर भर दिला. त्यांनी असेही सांगितले की अधिकाऱ्यांनी हे सुनिश्चित करावे की भारतातील १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे सर्व नागरिक संविधानाच्या कलम ३२५ आणि कलम ३२६ नुसार मतदार म्हणून नोंदणीकृत आहेत. त्यांनी निर्देश दिले की सर्व मतदान केंद्र अधिकाऱ्यांना मतदारांशी सौजन्याने वागण्याचे प्रशिक्षण द्यावे आणि त्याचबरोबर खोट्या दाव्यांचा वापर करून कोणत्याही निवडणूक कर्मचाऱ्याला किंवा अधिकाऱ्याला कोणीही धमकावू नये याची काळजी घ्यावी, असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. 

"प्रत्येक मतदान केंद्रात ८००-१२०० मतदार असावेत आणि ते प्रत्येक मतदाराच्या निवासस्थानापासून २ किमी अंतरावर असावे यासाठी अधिकाऱ्यांना प्रयत्न करण्याचे निर्देश देण्यात आले. ग्रामीण भागात मतदानाची सोय व्हावी यासाठी योग्य सुविधांसह मतदान केंद्रे स्थापन करावीत. शहरी भागात मतदान वाढवण्यासाठी उंच इमारती तसेच झोपडपट्ट्यांमध्येही मतदान केंद्रे स्थापन करावीत," असे निवेदनात म्हटले आहे.

संवैधानिक चौकट आणि कायद्यांचे सर्वसमावेशक मॅपिंग केल्यानंतर, आयोगाने संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेत २८ वेगवेगळ्या भागधारकांची ओळख पटवली आहे, ज्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी, मतदार नोंदणी अधिकारी, राजकीय पक्ष, उमेदवार, मतदान प्रतिनिधी इत्यादींचा समावेश आहे. या परिषदेचा उद्देश आयोगातील चार उपनिवडणूक आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली, मतदार यादी, निवडणुकांचे आयोजन, पर्यवेक्षण/ अंमलबजावणी आणि राजकीय पक्ष/उमेदवार या चार गटांमध्ये विभागलेल्या २८ ओळखल्या गेलेल्या भागधारकांपैकी प्रत्येकाची क्षमता बांधणी करणे आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.पहिल्यांदाच, प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील एक जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि एक मतदार नोंदणी अधिकारी या परिषदेत सहभागी होत आहेत. (ANI)