AICPI निर्देशांकाच्या आधारावर, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ५५% वरून ५८% पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. सणासुदीच्या काळात ही वाढ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या आनंदात भर पडणार आहे.
सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षित असलेल्या महागाई भत्त्यात वाढ जाहीर झाली आहे. अलीकडील AICPI डेटावर आधारित, १ जुलै २०२५ पासून महागाई भत्ता ५५% वरून ५८% पर्यंत वाढेल.
25
केंद्र सरकारचे कर्मचारी
भारतातील एक कोटींहून अधिक कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक प्रत्येक सणासुदीच्या हंगामात महागाई भत्त्यातील वाढीच्या बातमीची आतुरतेने वाट पाहतात. महागाई भत्त्यातील वाढीचा त्यांच्या दैनंदिन जीवनावर, मुलांच्या शिक्षणापासून ते घरगुती बजेट आणि भविष्यातील नियोजनापर्यंत, लक्षणीय परिणाम होतो. ३% ची ही वाढ येणाऱ्या सणासुदीच्या हंगामात मोठा दिलासा देणारी आहे.
35
७ वा वेतन आयोग
सरकारी सूत्रांच्या मते, ३% महागाई भत्ता वाढीची अधिकृत घोषणा ऑक्टोबरमधील कॅबिनेट बैठकीत होण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, ही वाढ १ जुलैपासून लागू होत असल्याने, कर्मचाऱ्यांना जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर (आणि जर घोषणा उशीर झाली तर ऑक्टोबर) च्या थकबाकींची रक्कम एकाच वेळी मिळेल.
वाढ कशी मोजली गेली? जानेवारी ते जून २०२५ पर्यंत AICPI निर्देशांक क्रमाक्रमाने वाढले. जून २०२५ चा निर्देशांक १४५.० वर पोहोचल्याने, एकूण महागाई भत्ता ५८.१८% झाला. नियमांनुसार, दशांश संख्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते, त्यामुळे महागाई भत्ता ५८% निश्चित झाला. उदाहरणार्थ, ज्यांचे मूलभूत वेतन १८,००० रुपये आहे त्यांना दरमहा ५४० रुपये अतिरिक्त मिळतील, म्हणजेच दरवर्षी ६,४८० रुपयांची वाढ होईल.
55
निवृत्तीवेतनधारकांना फायदा
५६,९०० रुपये मूलभूत वेतन असलेल्या स्तर-१ च्या कर्मचाऱ्यांना दरमहा १,७०७ रुपयांची आणि वार्षिक २०,४८४ रुपयांची वाढ दिसेल. एकंदरीत, ३% ची ही महागाई भत्ता वाढ केवळ एक संख्या नाही; ती लाखो कुटुंबांना आर्थिक दिलासा देते. ऑक्टोबरमध्ये अपेक्षित असलेली ही घोषणा वाढत्या आर्थिक ओझ्यात सणासुदीचा आनंद द्विगुणित करेल.
