देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५०% च्या आसपास असली तरी काही राज्ये जसे की तमिळनाडू, महाराष्ट्र, बिहार यांनी ही मर्यादा ओलांडली आहे. परंतु आरक्षणाबाबत राज्य सरकारे समाजाच्या मागणीनुसार नवे कायदे आणतात.
भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे. सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या घटकांना संधी मिळावी यासाठी आरक्षण प्रणाली लागू करण्यात आली. केंद्र सरकारने आरक्षणाची मर्यादा ५०% ठेवली आहे. मात्र काही राज्यांनी सामाजिक परिस्थिती, जनसंख्या आणि न्यायालयीन निर्णय लक्षात घेऊन ही मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे देशातील आरक्षणाची टक्केवारी राज्यानुसार वेगवेगळी आहे.
25
दक्षिण भारतातील राज्ये
दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये सर्वाधिक आरक्षण दिसून येते.
तमिळनाडू – येथे एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ६९% आहे. मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर गटांना मोठा वाटा मिळतो.
कर्नाटक – कर्नाटकात आरक्षणाची टक्केवारी सुमारे ५७% आहे. ओबीसी समाजाला इथे मोठं आरक्षण देण्यात आलं आहे.
आंध्र प्रदेश व तेलंगणा – या राज्यांमध्ये एकूण आरक्षण ६० ते ६७% पर्यंत आहे. मुस्लिम आणि इतर मागासवर्गीय समुदायांनाही यात स्थान आहे.
35
पश्चिम भारतातील राज्ये
महाराष्ट्र – राज्यात सध्या एकूण आरक्षण ६२% आहे. ओबीसी, एससी-एसटी, विमुक्त-भटक्या जमाती, एसबीसी आणि ईडब्ल्यूएस गटांना यात समाविष्ट करण्यात आलं आहे.
राजस्थान – राजस्थानमध्ये एकूण आरक्षण ५४% आहे. गुर्जर, जाट आदी समाजांच्या मागण्यांमुळे ही बाब वादग्रस्त ठरली आहे.
गुजरात – गुजरातमध्ये एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ४९% आहे, जी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५०% मर्यादेच्या जवळपास आहे.
उत्तर प्रदेश – देशातील सर्वात मोठ्या राज्यात एकूण आरक्षण ५०% आहे. यात ओबीसीला सर्वाधिक वाटा देण्यात आला आहे.
बिहार – बिहारमध्ये आरक्षणाची टक्केवारी ६०% आहे. अलीकडेच जातीनिहाय जनगणनेनंतर ओबीसी आणि इतर घटकांना आरक्षण वाढविण्यात आलं.
हरियाणा – हरियाणात एकूण आरक्षण ५०% आहे. जाट आरक्षणाच्या मागणीमुळे येथे अनेकदा आंदोलने झाली आहेत.
55
पूर्व व ईशान्य भारतातील राज्ये
झारखंड – येथे एकूण आरक्षण ५९% आहे. आदिवासी व ओबीसी गटांची संख्या मोठी असल्याने त्यांना विशेष आरक्षण आहे.
ईशान्य भारत – मणिपूर, मिझोराम, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये अनुसूचित जमातींची संख्या मोठी असल्यामुळे ५०% पेक्षा अधिक जागा एसटी गटासाठी राखीव असतात.
