आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे काय? 4 मुद्द्यांद्वारे समजून घ्या, त्याची गरज का आहे?

Economic survey 2023-24 : 23 जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. याआधी सोमवारी आर्थिक सर्वेक्षण सादर होणार असून, त्यात देशाचे आर्थिक चित्र पाहायला मिळणार आहे. भविष्यातील योजनाही या अहवालात पाहायला मिळतील. 

Economic survey 2023-24 : सोमवार, 22 जुलैपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) सोमवारी आर्थिक सर्वेक्षण सादर करणार आहेत. दरवर्षी अर्थसंकल्पापूर्वी (Budget 2024) आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाते. यामध्ये देशाच्या आर्थिक विकासाचा लेखाजोखा ठेवला जातो. हे सरकारचे रिपोर्ट कार्ड देखील मानले जाते. याद्वारे सरकार गेल्या वर्षभरातील कामाचा आढावा घेते आणि भविष्यातील योजना तयार करते. अशा परिस्थितीत आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे काय आणि ते का आवश्यक आहे, हे 4 मुद्द्यांमध्ये जाणून घेऊया.

1. आर्थिक सर्वेक्षण (Economic survey) महत्त्वाचे का आहे?

आर्थिक सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून सरकार देशाच्या आर्थिक स्थितीचे चित्र मांडते. यामध्ये काम, रोजगार, जीडीपी, बजेट तूट आणि गेल्या वर्षभरातील महागाई यासारख्या गोष्टींची माहिती देण्यात आली आहे.

2. आर्थिक सर्वेक्षणात (Economic survey) कोणती माहिती आहे?

आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) हे वित्त मंत्रालयाचे वार्षिक दस्तऐवज आहे. ज्यातून देशाला कुठे आर्थिक फायदा झाला आणि कुठे तोटा झाला हे दिसून येते. या सर्वेक्षणाच्या आधारे येत्या वर्षभरात अर्थव्यवस्थेत काय दिसावे हे ठरविले जाते.

3. आर्थिक सर्वेक्षण (Economic survey) कोण करते?

अर्थ मंत्रालयातील अर्थशास्त्र विभाग मुख्य आर्थिक सल्लागाराच्या देखरेखीखाली आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल तयार करतो. सध्या मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन आहेत.

4. आर्थिक सर्वेक्षणातून (Economic survey) सर्वसामान्यांना काय कळते?

यावरून देशाचे खरे आर्थिक चित्र पाहता येईल. सरकारने या अहवालात महागाईपासून बेरोजगारीपर्यंतची आकडेवारी सादर केली आहे. सरकारच्या योजना सर्वसामान्यांसमोर येतात. सरकार विविध क्षेत्रात किती गुंतवणूक करणार आहे आणि कुठे संधी निर्माण होऊ शकतात याचीही माहिती आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पापूर्वी सादर करण्यात आलेला आर्थिक सर्वेक्षण अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

आणखी वाचा :