Tarun Tejpal Case : तरुण तेजपाल प्रकरणात हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय; दोषमुक्तीचा निकाल रद्द

२०१३ च्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने तरुण तेजपालला दोषी ठरवलं आहे. या निर्णयाचं माजी तपास अधिकारी सुनीता सावंत आणि गोव्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पंगम यांनी स्वागत केलं आहे.

मुंबई : 'तहलका'चे माजी संपादक तरुण तेजपाल यांच्यावरील लैंगिक अत्याचाराच्या गाजलेल्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने अखेर आपला निकाल दिला आहे. २०१३ च्या या प्रकरणात तेजपालला दोषी ठरवण्यात आलं आहे. या निर्णयाचं गोवा पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकारी आणि या प्रकरणाच्या माजी तपास अधिकारी सुनीता सावंत यांनी स्वागत केलं आहे. सत्र न्यायालयाने पुराव्यांकडे योग्य लक्ष दिलं नाही, पण उच्च न्यायालयाने ती चूक सुधारत निर्दोष मुक्ततेचा निर्णय रद्द केला, असं सावंत म्हणाल्या.

कोर्टाबाहेर पत्रकारांशी बोलताना सावंत यांनी सांगितलं की, "सत्र न्यायालयाचा निर्णय हा पूर्णपणे चुकीचा (perverse) होता, म्हणूनच आम्ही त्याला आव्हान दिलं होतं. आता न्यायालयाने शिक्षेच्या प्रमाणावर युक्तिवाद ऐकला असून दुपारी २:३० वाजता निकाल देणार आहे. कलम ३७६ अंतर्गत किमान १० वर्षांची शिक्षा आहे, तर कमाल शिक्षा जन्मठेपेची आहे. आता न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहूया."

"तपास पूर्णपणे चोख झाला होता"

या प्रकरणाचा तपास अत्यंत बारकाईने करण्यात आला होता आणि सर्व पुरावे न्यायालयासमोर ठेवले होते, असंही सावंत यांनी स्पष्ट केलं. ANI शी बोलताना त्या म्हणाल्या, "माझ्यासाठीही हा तपास आव्हानात्मक होता. तपासादरम्यान जे काही समोर आलं, ते सर्व आम्ही कोर्टासमोर सादर केलं. कुठेतरी सत्र न्यायालय हे पुरावे समजून घेण्यात कमी पडलं. या सर्व गोष्टींवर उच्च न्यायालयात युक्तिवाद झाला, जिथे सत्र न्यायालयाच्या निकालातील त्रुटी तपासण्यात आल्या आणि त्यानुसार निर्दोष मुक्ततेचा निर्णय बाजूला ठेवण्यात आला."

'पीडितेसाठी मोठा दिलासा' - ॲडव्होकेट जनरल

दरम्यान, गोव्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पंगम यांनीही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. हा निकाल 'न्याय आणि पुराव्यावर आधारित' असल्याचं ते म्हणाले. सत्र न्यायालयाने चुकीच्या पद्धतीने निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर या निकालामुळे पीडितेला मोठा दिलासा मिळाला आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं.

ANI शी बोलताना पंगम म्हणाले, "माझ्या मते हा एक चांगला निकाल आहे, कारण सत्र न्यायालयाने आरोपीला निर्दोष सोडताना पूर्णपणे चूक केली होती. रेकॉर्डवर इतके पुरावे होते आणि सर्व तथ्ये कोणत्याही शंकेशिवाय सिद्ध झाली होती. तरीही, सत्र न्यायालयाने पीडितेच्या चारित्र्याबद्दल अंदाज बांधून त्याला निर्दोष सोडलं. खरं तर, संपूर्ण निकाल म्हणजे पीडितेचं चारित्र्यहनन करण्यासारखंच होतं. तिच्यासोबत आरोपीसारखा व्यवहार केला गेला."

ते पुढे म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे पीडितेचा न्यायावरील विश्वास पुन्हा स्थापित झाला आहे. "उच्च न्यायालयाचा निकाल पीडितेसाठी मोठा दिलासा आहे. हा न्याय आणि रेकॉर्डवरील पुराव्यांवर आधारित निकाल आहे. एक राज्य म्हणून, आम्हाला आनंद आहे की आम्ही एका मुलीला न्याय मिळवून देऊ शकलो, जिच्यावर तिच्याच बॉसने अत्याचार केला होता."

पंगम यांनी यावरही भर दिला की, आरोपीविरोधात स्पष्ट पुरावे होते, ज्यात त्याने माफी मागितलेले ईमेलसुद्धा होते. "आरोपीने माफी मागितलेली पत्रं आणि दोन ईमेल होते. एवढे पुरावे असूनही सत्र न्यायालयाने त्याला निर्दोष सोडलं. आज मला वाटतं की अखेर न्याय झाला आहे," असं म्हणत त्यांनी तपास पथक, सरकारी वकील आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या कामाचं कौतुक केलं.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गुरुवारी 'तहलका'चे माजी संपादक तरुण तेजपाल यांना २०१३ च्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात दोषी ठरवलं. गोवा सरकारने २०२१ मध्ये गोवा सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निर्दोष मुक्ततेच्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं, ज्यावर हा निकाल आला आहे.

हे प्रकरण एका महिला पत्रकाराने केलेल्या आरोपांशी संबंधित आहे. ७ आणि ८ नोव्हेंबर २०१३ रोजी हॉटेलच्या लिफ्टमध्ये तेजपालने आपल्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप तिने केला होता. या आरोपांखाली तेजपालला ३० नोव्हेंबर २०१३ रोजी अटक करण्यात आली होती.

२९ सप्टेंबर २०१७ रोजी, न्यायालयाने त्याच्यावर बलात्कार, लैंगिक छळ आणि चुकीच्या पद्धतीने डांबून ठेवण्यासह भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) विविध कलमांखाली आरोप निश्चित केले. मात्र, त्याने आरोप फेटाळून लावले होते.

यानंतर, तेजपालने आपल्यावरील आरोप रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने आरोप रद्द करण्यास नकार दिला आणि सहा महिन्यांत खटला पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.

मे २०२१ मध्ये, गोवा सत्र न्यायालयाने तेजपालला सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्त केलं. सरकारी पक्षाला केस सिद्ध करता आली नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं होतं. वैद्यकीय पुराव्यांचा अभाव आणि पीडिता व तेजपाल यांच्यातील मेसेजची देवाणघेवाण पाहता, तिला अत्याचाराचा धक्का बसल्याचं दिसत नाही, असं निरीक्षण सत्र न्यायालयाने नोंदवलं होतं. या निर्णयाला गोवा सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. (ANI)

(ही बातमी, मथळा वगळता, एशियानेट स्टाफने संपादित केलेली नाही आणि सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित केली आहे.)