तृणमूलला मोठा झटका ! बंगालमधील 25,000 शिक्षकांची भरती रद्द,नोकरी घोटाळ्याप्रकरणी न्यायालयाची मोठी कारवाई

कोलकाता हायकोर्टाने आज शिक्षक भरतीप्रकरणी मोठा निर्णय दिला आहे. पश्चिम बंगाल सरकारद्वारे आणि अर्थसहाय्यता मिळणाऱ्या शाळेतील शिक्षक आणि बिगर शिक्षक कर्मचाऱ्यांची भरती हायकोर्टाने रद्द केली आहे. त्यामुळे ममता सरकारसाठी हा मोठा धक्का आहे.

Ankita Kothare | Published : Apr 22, 2024 1:12 PM IST / Updated: Apr 22 2024, 06:43 PM IST

कोलकाता हायकोर्टाने आज शिक्षक भरतीप्रकरणी मोठा निर्णय दिला आहे. पश्चिम बंगाल सरकारद्वारे आणि अर्थसहाय्यता मिळणाऱ्या शाळेतील शिक्षक आणि बिगर शिक्षक कर्मचाऱ्यांची भरती हायकोर्टाने रद्द केली आहे. त्यामुळे ममता सरकारसाठी हा मोठा धक्का आहे. पश्चिम बंगाल शाळा सेवा आयोगाने स्थापन केलेल्या शालेय शिक्षकांसाठी 2016 ची संपूर्ण भरती समिती रद्द केली आहे. यामुळे 24 हजार शिक्षकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. नोकरी घोटाळा झाल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे.तसेच आदेशानुसार, तब्बल 25,753 नियुक्ती त्यांच्या नोकऱ्या गमावणार आहेत त्यामुळे त्यांना त्यांचे पगार 12% व्याजासह परत करण्याचे देखील आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहे. 

न्यायमूर्ती देबांगसु बसाक आणि न्यायमूर्ती मोहम्मद शब्बर रशीदी यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी सुनावणी घेतली होती. सीबीआयला याप्रकरणी पुढील तपास सुरु ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शिवाय, राज्य सरकारला नवीन भरती प्रक्रिया राबवण्यास सांगितलं आहे. विशेष म्हणजे भरती प्रक्रियेंतर्गत नियुक्ती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना ६ आठवड्यांच्या काळात आतापर्यंत मिळालेला पगार परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. WBSSC चे अध्यक्ष सिद्धार्थ मजुमदार यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे सांगितले आहे. माजी शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांच्यासह तृणमूलचे अनेक नेते आणि माजी अधिकारी शिक्षक भरतीप्रकरणी तुरुंगात आहेत.

काय आहे प्रकरण?

पश्चिम बंगाल सरकारने 2016 मध्ये भरती प्रक्रिया राबवली होती. यावेळी परीक्षेदरम्यान मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर याप्रकरणी सीबीआयच्या माध्यमातून तपास सुरु करण्यात आला. आतापर्यंत सीबीआयने राज्याचे माजी शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी आणि डब्ल्यूबी एसएससीमधील काही पदाधिकाऱ्यांना अटक केली आहे. राज्य सरकार पुरस्कृत आणि अर्थसहाय्य प्राप्त शाळांतील भरतीसाठी हा आदेश लागू असेल. 24  हजार पदांसाठी 2016 मध्ये 23 लाखांपेक्षा जास्त उमेदवारांनी परीक्षा दिली होती. यामध्ये विद्यार्थ्यांकडून लाच घेतल्याचा आरोप आहे. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं होतं. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशान्वये हायकोर्टाचे खंडपीठ स्थापन करण्यात आले होते. त्यानंतर दोन न्यायमूर्ती याप्रकरणी आपला सोमवारी निकाल दिला.

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी काय म्हणाल्या ?

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की,भाजप नेते न्यायव्यवस्थेवर आणि निकालावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी गेल्या आठवड्यात राजकीय वर्तवलेल्या भाकिताचा संदर्भ देत त्या म्हणाल्या,त्याने स्फोटाची भविष्यवाणी केली होती. हा काय स्फोट आहे? 25,000 लोकांच्या नोकऱ्या हिसकावून त्यांना मृत्यूच्या दिशेने ढकलले जात आहे. त्यांना कसे कळले की न्यायालय काय करणार? न्यायालयाने निर्णय देण्याच्या आधीच भाजपच्या लोकांना कसे समजले. असा सवाल ममता यांनी निर्माण केला आहे.

Share this article