अरविंद केजरीवाल यांची तुरुंगात होणार अडचण, न्यायालयाने दिला 'हा' निर्णय

अरविंद केजरीवाल यांना एक मोठा धक्का बसला आहे. दिल्लीच्या फॅमिली डॉक्टरांनी रोज पंधरा मिनिटे अरविंद केजरीवाल यांच्याशी संवाद साधायची परवानगी मागितली होती. पण त्यांना ती नाकारण्यात आली आहे. न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना दररोज इस्न्युलिन हवे की नको याची तपासणी करण्यासाठी वैद्यकीय समिती निमण्याचा आदेश दिला आहे. 

न्यायालयाने काय म्हटलं? - 
विशेष म्हणजे केजरीवाल हे टाइप 2 मधुमेहाचे रुग्ण आहेत. "केजरीवाल यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज असल्याचे तिहार तुरुंगातील अधिकाऱ्यांचे प्राथमिक कर्तव्य असले तरी, त्यांना तुरुंगात सर्व आवश्यक वैद्यकीय उपचार दिले जातील याची खात्री करणे, तथापि, अशा परिस्थितीत. विशेष सल्लामसलतीची कोणतीही आवश्यकता असल्यास, कारागृह प्राधिकरण संचालक एम्सद्वारे स्थापन केलेल्या वैद्यकीय मंडळाचा सल्ला घेतील," न्यायालयाने म्हटले.

AIIMS वैद्यकीय मंडळाला देखील विनंती करण्यात आली आहे की त्यांनी आपला अहवाल लवकरात लवकर या कोर्टात सादर करावा आणि या क्षणी अर्जदाराला इन्सुलिन देण्याची काही आवश्यकता आहे की नाही हे नमूद करावे. न्यायाधीशांनी नमूद केले की केजरीवाल यांच्या कुटुंबाने दिलेले घरगुती अन्न त्यांच्या स्वत: च्या डॉक्टरांनी सांगितलेल्या आहारापेक्षा वेगळे आहे. तुरुंग अधिकाऱ्यांनी दाखल केल्यानुसार 02.04.2024 पासून 18.04.2024 पर्यंत तुरुंगात असलेल्या अर्जदाराच्या कुटुंबाकडून प्राप्त झालेल्या अन्नपदार्थांची (घरी शिजवलेली) तपशीलवार यादी, तथापि, हे स्पष्टपणे दर्शवते की जे अन्नपदार्थ घरी शिजवलेले आहेत. अन्न हे त्याच्या स्वत:च्या आरोग्याच्या डॉक्टरांनी सांगितलेल्या आहारापेक्षा खूपच वेगळे आहेत, सेंटर फॉर एक्सलन्स इन डायबिटीज अँड वेट मॅनेजमेंट,” न्यायाधीश म्हणाले.

केजरीवालांना वेगळं वागवलं जाऊ शकत नाही - 
केजरीवाल यांना तुरुंगातील इतर कैद्यांपेक्षा वेगळे वागवले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायाधीशांनी नमूद केले. "अर्जदाराला इतर कैद्यांपेक्षा वेगळं वागवता येणार नाही, हे न्यायालय कायद्यानुसार/जेल मॅन्युअल सर्वांना समान रीतीने लागू केले पाहिजे, या सबमिशनशी सहमत आहे. कारागृह अधिकारी प्रदान करण्यात अक्षम असल्यासच खाजगी उपचारांच्या विनंतीस परवानगी दिली जाऊ शकते. अर्जदाराला आवश्यक वैद्यकीय सुविधा, न्यायाधीश म्हणाले. न्यायाधीश म्हणाले की 1 एप्रिल 2024 च्या अर्जासोबत जोडलेल्या शिफारस केलेल्या भाज्यांच्या यादीनुसार, केजरीवाल यांच्या स्वतःच्या डॉक्टरांनी मशरूम वैद्यकीयदृष्ट्या लिहून दिले होते आणि आंब्यासाठी कोणतीही विशिष्ट शिफारस नव्हती.

आदल्या दिवशी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत अंमलबजावणी संचालनालय आणि राज्याद्वारे नोंदवलेल्या सर्व फौजदारी खटल्यांमध्ये "असाधारण अंतरिम जामिनावर" सोडण्याची विनंती करणारी याचिका फेटाळून लावली. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्या 'वुई द पीपल ऑफ इंडिया' या याचिकाकर्त्याला 75,000 रुपयांचा दंडही ठोठावला, कारण ही याचिका कोणत्याही आधाराशिवाय दाखल करण्यात आली होती आणि याचिकाकर्त्याकडे मुखत्यारपत्र नव्हते. अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांना अशी जनहित याचिका दाखल करण्यास अधिकृत केले. केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केली होती, कारण ते आता रद्द करण्यात आलेल्या दिल्ली दारू धोरण घोटाळा प्रकरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात "मुख्य कटकारस्थान" होते.
आणखी वाचा - 
Indian Spices : हाँगकाँग, सिंगापूरमध्ये भारतीय मसाला ब्रँडवर बंदी घातल्यानंतर केंद्राने उचलले मोठे पाऊल
काँग्रेस मुस्लिमांमध्ये संपत्तीचे करणार वाटप, पंतप्रधानांच्या वक्तव्यामुळे विरोधक संतापले