
Andhra Pradesh Announces Cash Incentive and Free Education : देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत आंध्र प्रदेशात लोकसंख्या घटण्याचा वेग जास्त आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी आता राज्य सरकारने एक मोठं पाऊल उचललं आहे. तिसऱ्या मुलाला जन्म देणाऱ्यांना सरकारकडून २५,००० रुपयांचं रोख प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे. मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी विधानसभेत यासंबंधीच्या एका मसुद्याची घोषणा केली. १ एप्रिलपासून ही योजना लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
लोकांना जास्त मुलं जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने 'पोषण-शिक्षा-सुरक्षा' पॅकेजअंतर्गत ही आर्थिक मदत दिली जाईल. यासोबतच, तिसऱ्या मुलाचं वय १८ वर्ष होईपर्यंत त्याच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्चही सरकार उचलणार आहे. या योजनेत १२ महिन्यांची मॅटर्निटी लिव्ह (मातृत्व रजा) आणि २ महिन्यांची पॅटर्निटी लिव्ह (पितृत्व रजा) मिळेल. IVF द्वारे अपत्यप्राप्तीसाठी प्रयत्न करणाऱ्यांना सबसिडीच्या दरात सेवा दिली जाईल. ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना तीन मुलं आहेत आणि ते निवृत्तीच्या जवळ आहेत, त्यांना १५ दिवसांची वेलनेस लिव्ह (आरोग्य रजा) आणि ५०,००० रुपयांचा आरोग्य निधीही दिला जाईल.
१९९३ मध्ये आंध्र प्रदेशचा प्रजनन दर (Total Fertility Rate - TFR) ३.० होता, जो आता १.४ वर आला आहे. हे प्रमाण दक्षिणेकडील इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वात कमी आहे. यामुळे राज्याच्या आर्थिक विकासासमोर आव्हान निर्माण होऊ शकतं. इतकंच नाही, तर भविष्यात लोकसभेच्या जागा कमी होण्याचा धोकाही आहे.
ही घट रोखण्यासाठी, याआधी सरकारने दोनपेक्षा जास्त मुलं असलेल्यांना स्थानिक निवडणुका लढवण्यावर घातलेली बंदी उठवली होती. आता ही नवीन योजना जाहीर करण्यात आली आहे.