आठवा वेतन आयोग सध्या विविध राज्यांमध्ये भागधारकांसोबत सलग बैठका घेत आहे. कर्मचारी संघटनांनी किमान वेतन ६९,००० ते ७२,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याची आणि फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्याची मोठी मागणी केली आहे.
आठवा वेतन आयोग सध्या सल्लामसलत प्रक्रियेला वेग देत आहे. हा आयोग विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील भागधारकांसोबत नियमित बैठका घेत आहे. सप्टेंबरमध्ये आयोगाने अनेक शहरांना भेटी दिल्या आणि ऑक्टोबरसाठी आणखी काही बैठकांचे नियोजन केले आहे.
214
संघटनांची चांगल्या पगार आणि पेन्शनची मागणी
या बैठकांमुळे मान्यताप्राप्त संघटना आणि कर्मचारी गटांना त्यांचे विचार मांडण्याची स्पष्ट संधी मिळत आहे. हे गट किमान वेतन, फिटमेंट फॅक्टर, वार्षिक वेतनवाढ, भत्ते आणि पेन्शन सुधारणा यांसारखे मुख्य मुद्दे उपस्थित करत आहेत.
314
प्रमुख शहरांमध्ये आयोगाच्या बैठका
आयोगाने ७-८ सप्टेंबर रोजी चेन्नईत आणि ९ सप्टेंबर रोजी पुद्दुचेरीमध्ये भागधारकांची भेट घेतली. त्यानंतर १६-१८ सप्टेंबर दरम्यान चंदीगडमध्ये चर्चा झाली. आता ही टीम ७-८ ऑक्टोबरला बेंगळुरूमध्ये आणि २२-२३ ऑक्टोबरला मुंबईत कर्मचारी गटांची भेट घेणार आहे.
ऑक्टोबरमधील या बैठका एका मोठ्या योजनेचा भाग आहेत. आयोग सध्या कार्यरत कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि इतर गटांकडून अभिप्राय गोळा करत आहे. चांगल्या पगार आणि भत्त्यांच्या मागणीसाठी कर्मचारी संघटनांनी राज्यांच्या दौऱ्यादरम्यान आपली निवेदने सादर केली आहेत.
514
दोन प्रमुख संघटनांनी मागण्यांचे निवेदन दिले
दोन प्रमुख कर्मचारी गटांनी आयोगाला सविस्तर प्रस्ताव सादर केले आहेत. नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) आणि भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) यांनी त्यांच्या मागण्या मांडल्या. त्यांना किमान वेतन, फिटमेंट फॅक्टर, वेतनवाढ आणि पगार मोजण्याच्या पद्धतीत बदल हवे आहेत.
614
NC-JCM ची ६९,००० रुपये किमान मूळ वेतनाची मागणी
NC-JCM ने आयोगाला किमान मूळ वेतन ६९,००० रुपये निश्चित करण्याची विनंती केली आहे. या संघटनेने ३.८३३ फिटमेंट फॅक्टर आणि सध्याच्या ३% ऐवजी ६% वार्षिक वेतनवाढीची मागणी केली आहे. त्यांनी काही वेतन स्तर विलीन करून लेव्हल १३ पर्यंत एकच पे मॅट्रिक्स तयार करण्याची सूचना केली.
714
पगार मोजणीसाठी संघटनांचा ICMR नियमांचा आधार
संघटनेने पगार निश्चित करण्यासाठी पोषण-आधारित सूत्राचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यांनी कष्टाच्या कामासाठी ३,४९० कॅलरीजच्या ICMR मार्गदर्शक तत्त्वाचा वापर केला. त्यांच्या प्रस्तावित वेतन रचनेत घर, वीज-पाणी, कौशल्य विकास आणि दैनंदिन खर्चासाठी विशेष निधीचा समावेश आहे.
814
BPMS ची ७२,००० रुपये किमान मूळ वेतनाची मागणी
BPMS ने किमान मूळ वेतन ७२,००० रुपये आणि फिटमेंट फॅक्टर ४ ठेवण्याची मागणी केली आहे. या गटाने ६% वार्षिक पगारवाढीचा प्रस्तावही दिला आहे. किमान वेतन दरडोई उत्पन्नाच्या वाढीशी जोडावे आणि कुटुंबातील सदस्यांची संख्या ३ वरून ५ करावी, अशी मागणी त्यांनी निवेदनात केली आहे.
914
BPMS ने दाखवली उत्पन्नातील मोठी वाढ
BPMS ने आपल्या निवेदनात महत्त्वाची आकडेवारी शेअर केली आहे. दरडोई निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न २०१६-१७ मधील १,०३,२१९ रुपयांवरून २०२४-२५ मध्ये १,९२,७७४ रुपयांवर पोहोचले आहे. पगार मोजणीचे सूत्र बदलण्याच्या मागणीला बळ देण्यासाठी संघटनेने या ८६.७६% वाढीचा आधार घेतला आहे.
1014
ऑक्टोबरमधील बैठकांमुळे चर्चेला गती मिळेल
आयोगाने चेन्नई, पुद्दुचेरी आणि चंदीगडमधील सप्टेंबरच्या बैठका यशस्वीपणे पूर्ण केल्या आहेत. आता हा आयोग ७ ऑक्टोबरपासून बेंगळुरूमध्ये आणि २२ ऑक्टोबरपासून मुंबईत अत्यंत महत्त्वाच्या चर्चा करणार आहे.
1114
संघटना मुख्य मागण्या लावून धरण्यास सज्ज
आगामी बैठकांमुळे संघटनांना आठव्या वेतन आयोगासमोर त्यांच्या मागण्या मांडण्याची आणखी एक संधी मिळेल. आयोगाने या चर्चेसाठी कोणताही कठोर अजेंडा निश्चित केलेला नाही. तरीही, भागधारक फिटमेंट फॅक्टर, कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य, वेतन सुधारणा आणि पेन्शनच्या नियमांवर चर्चा करण्याची शक्यता आहे.
1214
अंतिम निर्णय आयोगाच्या अहवालावर अवलंबून
कर्मचाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की संघटनांच्या मागण्या म्हणजे अंतिम पगारवाढ नाही. महागाई आणि राहणीमानाचा खर्च पाहून संघटनांनी ६९,००० आणि ७२,००० रुपये किमान वेतन आणि ३.८३३ व ४ फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे सरकार अंतिम निर्णय घेईल.
1314
कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांनी कशावर लक्ष ठेवावे?
केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांनी येत्या काही महिन्यांत घडणाऱ्या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. आठव्या वेतन आयोगाने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आपले काम सुरू केले आणि ३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी त्याला ११ महिने पूर्ण होतील.
1414
आयोग अंतिम अहवालाच्या मुदतीजवळ
आठव्या वेतन आयोगाकडे केंद्र सरकारला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी सुमारे सात महिने उरले आहेत. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई या तीन सदस्यीय समितीचे नेतृत्व करत आहेत. डेटा-आधारित अहवाल दाखल करण्यापूर्वी आयोग आता सल्लामसलत प्रक्रियेच्या सर्वात महत्त्वाच्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे.
