मणिपूर हिंसाचार: ५००० जवान तैनात, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न

जनांगीय हिंसाचाराने ग्रस्त असलेल्या मणिपूरमध्ये परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारने आणखी ५००० जवान पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अतिरिक्त सैन्याची तैनाती तात्काळ सुरू होईल.

नवी दिल्ली: जनांगीय हिंसाचाराने ग्रस्त असलेल्या मणिपूरमध्ये परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारने आणखी ५००० जवान पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अतिरिक्त सैन्याची तैनाती तात्काळ सुरू होईल.

मणिपूरमध्ये आधीच सुमारे २१००० केंद्रीय सुरक्षा दलाचे जवान तैनात आहेत. तरीही परिस्थिती नियंत्रणात येत नसल्याने गृह मंत्रालयाने आणखी ५० सीएपीएफ कंपन्या (सुमारे ५००० जवान) पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मणिपूरमधील परिस्थितीबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी सलग दुसऱ्या दिवशी गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली आणि मणिपूरला अधिक सैन्य पाठवून परिस्थिती लवकरात लवकर नियंत्रणात आणण्याचे निर्देश दिले, असे सूत्रांनी सांगितले. त्यांच्या बैठकीचा परिणाम म्हणून ५००० जवान मणिपूरला पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

गेल्या वर्षी मे महिन्यापासून मणिपूरमध्ये हिंसाचार सुरू असून आतापर्यंत सुमारे ३०० लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. हजारो लोक बेघर झाले आहेत. काही दिवस शांत झालेली परिस्थिती अलीकडे १० कुकी/मिझो दहशतवाद्यांच्या हत्येनंतर आणि दहशतवाद्यांनी पळवून नेलेल्या ६ मैतेईंच्या हत्येनंतर पुन्हा चिघळली आहे. मुख्यमंत्री, मंत्रींसह १३ आमदारांच्या घरांवर जमावाने हल्ला केला आहे.

अमित शहा, बिरेन सिंग यांच्या राजीनाम्याचा काँग्रेसचा आग्रह

मणिपूरमध्ये सतत हिंसाचार होत असूनही तो नियंत्रित करण्यात अपयशी ठरलेल्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि मणिपूरचे मुख्यमंत्री बिरेन सिंग यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, असा आग्रह काँग्रेस पक्षाने केला आहे. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूरला भेट द्यावी, अशीही मागणी केली आहे.

सोमवारी मणिपूरच्या काँग्रेस नेत्यांसोबत पत्रकार परिषद घेऊन बोलताना काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले, 'मणिपूरमध्ये डबल इंजिन सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे.

दीड वर्षापासून ईशान्येकडील राज्य जळत आहे. पंतप्रधान अनेक देशांचा दौरा करून भाषणे देतात, पण मणिपूरला जाण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नाही. त्यांनी वेळ काढून मणिपूरला जावे आणि तेथील लोकांना, राजकीय पक्षांना आणि निर्वासित छावण्यांमधील लोकांना भेटावे. संसदेचे अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक बोलावून मणिपूरच्या संकटावर चर्चा करावी,' असा आग्रह त्यांनी केला.