Rajpal Yadav Cheque Bounce Case : 'चांगला सिनेमा बनवा', चेक बाऊन्स प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा राजपाल यादवला सल्ला

राजपाल यादवने सांगितलं, गेल्या १३ वर्षांत २०० ते २५० कोटी रुपयांचं नुकसान झालं. यात 'अता पता लापता' सिनेमात बुडालेल्या १७ कोटींचाही समावेश आहे. हा सिनेमा १२०० थिएटर्समध्ये रिलीज होणार होता, पण एकाही थिएटरमध्ये लागला नाही, अशी खंत त्याने व्यक्त केली.

चेक बाऊन्स प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा सल्ला

२०१० मध्ये आलेल्या 'अता पता लापता' सिनेमाशी संबंधित आर्थिक वादात अभिनेता राजपाल यादव मंगळवारी पुन्हा सुप्रीम कोर्टात हजर झाला. यावेळी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी त्याला एक चांगला सिनेमा बनवून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करण्याचा आणि स्वतःची इमेज सुधारण्याचा सल्ला दिला.

या वादातील पैशांच्या परतफेडीबाबत कोर्टात सुनावणी सुरू होती. राजपालच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितलं की, कोर्टाच्या आधीच्या आदेशानुसार १.१५ कोटी रुपये रजिस्ट्रीमध्ये जमा केले आहेत.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाला हेही सांगण्यात आलं की, राजपालच्या मालमत्तेसाठी एक खरेदीदार मिळाला आहे. वकिलांच्या माहितीनुसार, हा खरेदीदार १२ ऑक्टोबरपर्यंत डिमांड ड्राफ्टद्वारे ८५ लाख रुपये जमा करायला तयार आहे.

पण सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं की, राजपालच्या वागणुकीवर ते अजूनही समाधानी नाहीत. खंडपीठाने सांगितलं की, ते त्याला फक्त 'श्वास घेण्यासाठी थोडा वेळ' देत आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने राजपाल यादवला नवा सिनेमा बनवायला सांगितलं

राजपाल यादव स्वतः कोर्टात हजर होता. त्याने गेल्या काही वर्षांत आलेल्या आर्थिक अडचणी कोर्टासमोर मांडल्या. त्याने खंडपीठाला सांगितलं की, त्याने आतापर्यंत २०० ते २५० सिनेमांमध्ये काम केलंय, पण गेल्या १३ वर्षांत त्याला २००-२५० कोटी रुपयांचं नुकसान झालंय. त्याने खास करून 'अता पता लापता'चा उल्लेख केला आणि या सिनेमात सुमारे १७ कोटी रुपये बुडाल्याचं सांगितलं.

राजपालच्या म्हणण्यानुसार, हा सिनेमा १,२०० थिएटर्समध्ये रिलीज होणार होता, पण तो एकाही थिएटरमध्ये लागला नाही. या वादानंतर आपल्याविरोधात एक पत्रकार परिषदही घेण्यात आल्याचं त्याने सांगितलं.

त्यावर सरन्यायाधीशांनी विचारलं की, तुझा एखादा नवीन सिनेमा येतोय का?

"एक चांगला सिनेमा बनवा आणि पुन्हा लोकांचं मनोरंजन करा," असा सल्ला सरन्यायाधीशांनी दिला. यामुळे राजपालला त्याची इमेज सुधारण्यास मदत होईल, असंही ते म्हणाले. त्यांनी गमतीने असंही सुचवलं की, वकील चांगले अभिनेते बनू शकतात, त्यामुळे राजपालने त्यांच्याही नावाचा सिनेमासाठी विचार करावा.

पैसे, मालमत्ता आणि कायदेशीर प्रक्रियांभोवती फिरणाऱ्या या सुनावणीत या संवादाने एक वेगळाच रंग भरला.

१.१५ कोटी जमा, आणखी ८५ लाखांचा प्रस्ताव

सुप्रीम कोर्टासमोर मुख्य मुद्दा राजपाल यादवने आधीच्या आदेशांचं पालन केलं की नाही, हा होता. त्याच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितलं की, १.१५ कोटी रुपये जमा केले आहेत. तसेच, राजपालची मालमत्ता विकत घेण्यासाठी एक खरेदीदार तयार असून तो १२ ऑक्टोबरपर्यंत रजिस्ट्रीमध्ये ८५ लाख रुपये जमा करेल, अशी माहितीही कोर्टाला देण्यात आली.

दुसरीकडे, कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी या आर्थिक व्यवहारातील थकीत रक्कम वसूल करण्याची मागणी लावून धरली आहे.

चेक बाऊन्स प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर राजपालने केलेल्या याचिकेवर विचार करताना सुप्रीम कोर्टाने त्याला आधीच अतिरिक्त वेळ दिला होता. १५ सप्टेंबर रोजी कोर्टाने त्याला शरण येण्यापासून ५ ऑक्टोबरपर्यंत सूट दिली होती आणि पैसे भरण्याचा ठोस प्रस्ताव मांडण्याची आणखी एक संधी दिली होती.

राजपाल यादव वाद: 'अता पता लापता' सिनेमात अडकले पैसे

राजपाल यादवचा हा वाद २०१० मधील आहे. मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि राजपालने दिग्दर्शित केलेला 'अता पता लापता' सिनेमा यांच्यातील आर्थिक व्यवहारातून हा वाद सुरू झाला.

कोर्टाच्या रेकॉर्डनुसार, राजपालला या सिनेमासाठी ५ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मिळाली होती. नंतर तक्रारदाराने आरोप केला की, २०१३ मध्ये तडजोडीसाठी दिलेले प्रत्येकी १.०५ कोटी रुपयांचे सात चेक बाऊन्स झाले. या वादानंतर 'निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अ‍ॅक्ट'च्या चेक बाऊन्स तरतुदींखाली अनेक तक्रारी दाखल झाल्या.

दिल्ली हायकोर्टाच्या रेकॉर्डनुसार, २०१२ च्या एका करारामध्ये सुमारे १०.४० कोटी रुपयांच्या परतफेडीचा उल्लेख होता, ज्यामध्ये हप्त्यांनी पैसे देण्याचं ठरलं होतं. त्यानंतर ही कायदेशीर प्रक्रिया अनेक वर्षे चालली.

दिल्ली हायकोर्टाने १० जुलै २०२६ रोजी सात चेक बाऊन्स प्रकरणांमध्ये राजपालला दोषी ठरवण्याचा निर्णय कायम ठेवला. त्याला प्रत्येक प्रकरणात तीन महिन्यांच्या साध्या कैदेची शिक्षा सुनावली आणि या शिक्षा एकत्र भोगण्याचे आदेश दिले. तसेच, प्रत्येक प्रकरणात तक्रारदाराला १.०५ कोटी रुपये देण्याचे निर्देश दिले, ज्यामध्ये आधीच जमा केलेली रक्कम वजा केली जाईल.

हायकोर्टाने राजपालच्या वागणुकीवरही ताशेरे ओढले होते आणि त्याला या वादाशी संबंधित वचनबद्धता पूर्ण करण्यासाठी अनेक संधी दिल्याचं नमूद केलं होतं. राजपालने हायकोर्टाच्या या कारवाईला आव्हान दिल्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचलं.

राजपाल यादव अजूनही दिलासा का मागतोय?

राजपाल यादवच्या या कायदेशीर लढाईत वारंवार पैसे देण्याची आश्वासने आणि अतिरिक्त वेळेची मागणी यांचा समावेश राहिला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वीच स्पष्ट केलं होतं की, त्याला शरण येण्यापासून मिळालेली सूट ही आर्थिक अटींवर अवलंबून आहे. ८ सप्टेंबर रोजी कोर्टाने निर्देश दिले होते की, रजिस्ट्रीमध्ये ५ कोटी रुपये जमा केल्यास त्याला शरण येण्यापासून सूट मिळू शकते. त्यानंतर १५ सप्टेंबर रोजी कोर्टाने त्याला ठोस प्रस्ताव मांडण्याची आणखी एक संधी दिली आणि २ कोटी रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले.

५ ऑक्टोबरची सुनावणी

५ ऑक्टोबरच्या सुनावणीत हे प्रकरण अधिकच गंभीर झालं. कोर्टाने नोंदवलं की, राजपालने आधीची डेडलाईन पाळली नाही. आदेशाचं पालन न केल्याबद्दल खंडपीठाने राजपालला फटकारलं आणि परिणामांचा इशारा दिला. त्याचवेळी कोर्टाने हेही स्पष्ट केलं की, त्याचं अपील फेटाळल्यास तक्रारदाराला पैसे वसूल करण्यात अडचण येऊ शकते.

मंगळवारची सुनावणी याच पार्श्वभूमीवर झाली. कोर्टाने १.१५ कोटी रुपयांचा भरणा आणि प्रस्तावित ८५ लाख रुपयांच्या पेमेंटची नोंद घेतली, पण राजपालच्या वागणुकीवर ते अजूनही असमाधानी असल्याचं स्पष्ट केलं.

सिनेमा फ्लॉप ते प्रदीर्घ कायदेशीर लढाई

राजपाल यादवच्या स्पष्टीकरणाचा मुख्य मुद्दा म्हणजे त्याचा दिग्दर्शक म्हणून पहिला सिनेमा 'अता पता लापता' फ्लॉप होणं. त्याने सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं की, या प्रोजेक्टमुळे त्याचं मोठं आर्थिक नुकसान झालं आणि सिनेमाला कधीच अपेक्षित थिएटर रिलीज मिळालं नाही.

५ कोटी रुपयांच्या आर्थिक व्यवहारातून सुरू झालेला हा सिनेमाचा प्रोजेक्ट शेवटी बाऊन्स झालेले चेक, अनेक कोर्ट केसेस, तुरुंगवास आणि पैशांच्या परतफेडीच्या वाटाघाटी अशा प्रदीर्घ कायदेशीर वादात कसा अडकला, हे राजपालच्या कोर्टातील ताज्या उपस्थितीवरून दिसून येतं.

सध्या तरी सुप्रीम कोर्टाने पैसे भरण्याची प्रक्रिया सुरू असताना राजपालला थोडा दिलासा दिला आहे. त्याची प्रस्तावित मालमत्ता विक्री आणि ८५ लाख रुपये जमा करण्याचं आश्वासन पुढील कायदेशीर प्रक्रियेसाठी खूप महत्त्वाचं ठरणार आहे.

या सर्व कायदेशीर चर्चेदरम्यान, सरन्यायाधीशांचा सल्ला अगदी स्पष्ट होता: एक चांगला सिनेमा बनवा, पुन्हा लोकांचं मनोरंजन करा आणि आर्थिक व कायदेशीर अडचणींमुळे खराब झालेली स्वतःची इमेज सुधारण्यासाठी त्याचा वापर करा.

(एजन्सीच्या इनपुट्ससह)