Imran Khan: इम्रान खानला FRRO ची नोटीस, OCI कार्ड का रद्द करू नये?
सार
बॉलिवूड अभिनेता इम्रान खानच्या अडचणी वाढल्या आहेत. १० ऑक्टोबरला मुंबईत मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात झालेल्या आंदोलनात भाग घेतल्याने, FRRO ने त्याला १७ ऑक्टोबरला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तुमचं OCI कार्ड का रद्द करू नये, असा सवाल या नोटीसमध्ये विचारण्यात आला आहे.
इम्रान खानच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. मुंबईतील फॉरेनर्स रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसने (FRRO) या बॉलिवूड अभिनेत्याला अधिकृतपणे कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. शनिवारी, १७ ऑक्टोबरला इम्रानला ही नोटीस मिळाली. तुमचं ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड का रद्द करू नये, याचं स्पष्टीकरण FRRO ने मागितलं आहे. या महिन्यात मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या (CEC) विरोधात केलेल्या आंदोलनामुळे त्याच्यावर ही कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.
इम्रानचं भारतात राहणं आता धोक्यात आलं आहे. हा एक मोठा कायदेशीर लढा असणार आहे.
या नोटीसच्या काही दिवस आधी, १४ ऑक्टोबरला FRRO ने इम्रानला 'लीव्ह इंडिया नोटीस' (LIN) दिली होती. या अमेरिकन नागरिकाला २८ ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याचे आदेश त्यातून देण्यात आले होते. आता या दोन्ही नोटिशींमुळे कायदेशीर लढाई तीव्र झाली आहे. १० ऑक्टोबरला मुंबईच्या ऑगस्ट क्रांती मैदानाजवळ झालेल्या आंदोलनात त्याने सहभाग घेतला होता. याच कारणामुळे त्याच्या नागरिकत्वाच्या दर्जावर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
FRRO ने कोणत्या आधारावर कारवाई केली?
नागरिकत्व कायदा, १९५५ चे कलम 7D(e) या प्रकरणात खूप महत्त्वाचे आहे. FRRO ने आपल्या कारणे दाखवा नोटीसमध्ये याच कलमाचा संदर्भ दिला आहे. या कलमानुसार केंद्र सरकारला OCI नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार आहे. भारताचे सार्वभौमत्व, अखंडता, सुरक्षा, परदेशांशी असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध किंवा सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने हा निर्णय घेता येतो.
FRRO ने इम्रानला १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. या वेळेत त्याने आपले स्पष्टीकरण आणि आवश्यक कागदपत्रे जमा करणे गरजेचे आहे. त्याने वेळेत उत्तर न दिल्यास, त्याला काहीही सांगायचे नाही असे गृहीत धरून FRRO पुढची कायदेशीर कारवाई करेल.
ऑगस्ट क्रांती मैदानावरील आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी दिली नव्हती. पोलिसांनी बेकायदेशीर जमाव जमवल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. इम्रानची तिथे असलेली उपस्थिती हाच FRRO च्या चौकशीचा मुख्य मुद्दा आहे. केवळ FIR आणि स्थानबद्धता यामुळे OCI रद्द करता येत नाही, हे FRRO ने मान्य केले आहे. पण त्यांनी स्पष्ट केले की, "आम्ही त्याच्या कृतीचे स्वरूप, परिस्थिती आणि सार्वजनिक हितावर होणारा परिणाम तपासून पाहू."
OCI कार्डचे नियम काय आहेत?
१५ डिसेंबर २००६ रोजी इम्रान खानला पहिल्यांदा ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया (OCI) दर्जा मिळाला होता. या कार्डधारकांना अनेक फायदे मिळतात, जे त्यांना जवळपास भारतीय नागरिकांच्या बरोबरीचे बनवतात. पण ते पूर्णपणे नागरिक नसतात. त्यांना मतदान करता येत नाही. ते घटनात्मक पदांवर बसू शकत नाहीत आणि शेतजमीनही खरेदी करू शकत नाहीत. OCI कार्डधारकांना भारतात आयुष्यभर विना-व्हिसा प्रवास करता येतो. ते इथे कितीही काळ राहू शकतात आणि काम करू शकतात. आर्थिक आणि शैक्षणिक बाबतीत त्यांना अनिवासी भारतीयांच्या (NRI) समान अधिकार मिळतात. इम्रानने आपले संपूर्ण आयुष्य आणि करिअर इथेच घडवले आहे. त्यामुळे OCI दर्जा गमावणे हा त्याच्यासाठी खूप मोठा धक्का असेल.
नागरिकत्व कायदा, १९५५ च्या कलम 7D(e) अंतर्गत OCI दर्जा रद्द करण्याचा अधिकार भारत सरकारचा सार्वभौम अधिकार दर्शवतो. यात नागरिकत्व आणि वास्तव्याच्या नियमांचा समावेश आहे. इम्रानच्या नोटीसमध्ये सार्वजनिक हिताचा उल्लेख आहे. देशाचे सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि राजनैतिक संबंधांवर परिणाम करणाऱ्या कारणांसाठी OCI रद्द करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. हा कायदा राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करतो. जेव्हा एखाद्या OCI धारकाची कृती देशासाठी हानिकारक ठरते, तेव्हा राज्याला यातून एक भक्कम अधिकार मिळतो.
इम्रान खानची हायकोर्टात धाव
शनिवारी, १७ ऑक्टोबरला इम्रान खानने या कारवाईला कायदेशीर उत्तर दिले. त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. 'लीव्ह इंडिया नोटीस' आणि OCI रद्द करण्याच्या धमकीला त्याने आव्हान दिले आहे. हे आदेश "असंवैधानिक", "मनमानी" आणि "अधिकारांचा गैरवापर" असल्याचे त्याने म्हटले आहे.
१५ डिसेंबर २००६ पासून आपल्याकडे OCI दर्जा असल्याचे इम्रानने याचिकेत म्हटले आहे. FRRO ने आपल्या आजीवन वास्तव्याच्या अधिकाराकडे दुर्लक्ष केल्याचा त्याचा दावा आहे. योग्य प्रक्रियेशिवाय या नोटिशी पाठवल्याचे त्याचे म्हणणे आहे. नियमांचे उल्लंघन नेमके कसे झाले याची कोणतीही ठोस कारणे दिली नाहीत आणि उत्तर देण्याची संधीही दिली नाही, असा आरोप त्याने केला आहे.
सोमवारी, १९ ऑक्टोबरला इम्रानची कायदेशीर टीम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर तातडीच्या सुनावणीची मागणी करणार आहे. या नोटिशी रद्द कराव्यात, अशी त्याची प्रमुख मागणी आहे. तसेच, त्याच्या रिट याचिकेवर अंतिम निर्णय येईपर्यंत या नोटिशींच्या अंमलबजावणीला त्वरित स्थगिती द्यावी, अशी विनंतीही त्याने न्यायालयाला केली आहे.