Imran Khan FRRO Notice : अभिनेता इम्रान खानला मोठा दिलासा, 2 नोव्हेंबरपर्यंत कारवाई नाही

एफआरआरओने (FRRO) अभिनेता इम्रान खानला २८ ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याची नोटीस दिली होती. या नोटीस विरोधात इम्रानने कोर्टात धाव घेतली. आता बॉम्बे हायकोर्टाने त्याला तात्पुरता दिलासा दिला आहे.

मुंबई : अभिनेता इम्रान खानला भारत सोडण्याच्या नोटीस विरोधात सुरू असलेल्या कायदेशीर लढ्यात तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. इम्रानने २८ ऑक्टोबरपर्यंत देश सोडण्याच्या नोटीस विरोधात याचिका दाखल केली होती. केंद्र सरकारने यावर उत्तर देण्यासाठी आणखी वेळ मागितला. त्यामुळे बॉम्बे हायकोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी २ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. सरकारने तोपर्यंत अभिनेत्यावर कोणतीही कठोर कारवाई केली जाणार नाही, असं आश्वासन कोर्टात दिलं आहे.

फॉरेनर्स रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसने (FRRO) इम्रानला देश सोडण्यासाठी दिलेली मुदत संपायला फक्त एक दिवस उरला असतानाच हा दिलासा मिळाला आहे. इम्रान खान हा अमेरिकन नागरिक असून त्याच्याकडे ओव्हरसीज सिटीझन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड आहे. त्याने आपल्याला दिलेली नोटीस मनमानी आणि नैसर्गिक न्यायाच्या विरुद्ध असल्याचं सांगत कोर्टात धाव घेतली होती.

मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सकाळी खंडपीठाला सांगण्यात आलं होतं की केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हजर राहतील. इम्रानच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी युक्तिवाद केला. मात्र, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी उत्तर देण्यासाठी आणखी वेळ मागितला. त्यानंतर कोर्टाने ही सुनावणी २ नोव्हेंबरला दुपारी ३ वाजेपर्यंत पुढे ढकलली. कोर्टाने पुढील सुनावणी होईपर्यंत या याचिकेवरील आदेशाला स्थगिती दिली असून इम्रानवर कोणतीही कारवाई होणार नाही.

ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील आंदोलनात सहभाग

इम्रान खान १० ऑक्टोबरला मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानात झालेल्या एका आंदोलनात सहभागी झाला होता. त्यानंतर मुंबई पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतलं होतं. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन सुरू होतं. पोलिसांनी यावेळी त्याची पार्टनर लेखा वॉशिंग्टन आणि चुलत बहीण झेन मेरी खान यांनाही ताब्यात घेतलं होतं. यानंतर १४ ऑक्टोबरला FRRO ने इम्रानला देश सोडण्याची नोटीस बजावली. या नोटीसमध्ये त्याने २८ ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडावा, असं म्हटलं होतं.

अधिकाऱ्यांनी इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स ॲक्ट २०२५ च्या कलम ७(२)(सी) आणि २९ अंतर्गत ही नोटीस दिली होती. इम्रानने कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस न देता किंवा आपली बाजू न ऐकताच ही कारवाई केल्याचा दावा केला आहे. त्याने हे संविधानाच्या कलम १४ आणि २१ चं उल्लंघन असल्याचं सांगत कोर्टात दाद मागितली आहे.