बजट २०२५: नवीन कर व्यवस्था - फायदे-तोटे जाणून घ्या

Budget 2025 New Tax regime Vs Old Tax regime FAQs: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सलग आठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. निर्मला सीतारामण यांनी २०२५ च्या अर्थसंकल्पात मध्यम उत्पन्न गट आणि वेतनधारक करदात्यांना मोठा दिलासा जाहीर करताना कर स्लॅबमध्ये सूट दिली आहे. अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये नवीन कर व्यवस्थेअंतर्गत आयकर स्लॅबमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे ज्यामुळे करदात्यांच्या मनात हा प्रश्न निर्माण होत आहे की त्यांना किती फायदा होईल. जुनी कर व्यवस्था पेक्षा जास्त दिलासा देणारी नवीन व्यवस्था असेल का. लोकांच्या मनात येणारे प्रमुख प्रश्न (FAQs) च्या आधारे जाणून घेऊया नवीन कर प्रणालीबद्दल:

१. नवीन कर व्यवस्थेत आयकर स्लॅब काय असतील?

अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये नवीन कर व्यवस्थेअंतर्गत कर स्लॅब पुढीलप्रमाणे असतील:

• ₹४ लाखांपर्यंत – कर नाही
• ₹४-८ लाख – ५%
• ₹८-१२ लाख – १०%
• ₹१२-१६ लाख – १५%
• ₹१६-२० लाख – २०%
• ₹२०-२४ लाख – २५%
• ₹२४ लाखांपेक्षा जास्त – ३०%

२. कर स्लॅबमध्ये काय बदल करण्यात आले आहेत?

• शून्य कर मर्यादा ₹३ लाखांवरून ₹४ लाख करण्यात आली आहे.
• ५% कर दर आता ₹३-७ लाख ऐवजी ₹४-८ लाखांपर्यंत लागू होईल.
• १०% कर पूर्वी ₹७-१० लाखांच्या उत्पन्नावर होता, आता तो ₹८-१२ लाख करण्यात आला आहे.
• ३०% कर दर, जो पूर्वी ₹१५ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर होता, आता तो ₹१६-२४ लाखांपर्यंत वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये विभागण्यात आला आहे.

३. ₹१२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त कसे होईल?

• अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजानुसार, सरकार ₹१२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर सूट देईल.
• वेतनधारकांसाठी ही मर्यादा ₹१२.७५ लाख असेल कारण ₹७५,००० ची मानक वजावट देखील त्यात समाविष्ट करण्यात आली आहे.
• सरकार ₹८ लाखांच्या उत्पन्नावर ₹१०,००० ची सूट आणि ₹१२ लाखांच्या उत्पन्नावर ₹८०,००० ची सूट देईल.

४. जर वेतन ₹१६ लाख असेल, तर कराची गणना कशी केली जाईल?

• ₹४ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही.
• ₹४-८ लाखांवर ५% कर – ₹२०,०००
• ₹८-१२ लाखांवर १०% कर – ₹४०,०००
• ₹१२-१६ लाखांवर १५% कर – ₹६०,०००
• एकूण कर = ₹१,२०,०००
• जुन्या व्यवस्थेपेक्षा ₹५०,००० कमी कर भरावा लागेल.

५. जर वेतन ₹५० लाख असेल तर काय फायदा होईल?

• नवीन कर दरांमुळे ₹५० लाखांच्या उत्पन्नावर करदात्यांना ₹१,१०,००० ची सूट मिळेल.
• आता ₹५० लाखांवर ₹१०,८०,००० कर भरावा लागेल, जो पूर्वीपेक्षा कमी आहे.
• याचा उद्देश्य मध्यम वर्गाची क्रयशक्ती वाढवणे आणि उच्च उत्पन्न गटालाही आंशिक दिलासा देणे हा आहे.

६. जुन्या कर व्यवस्थेचे काय होईल?

• नवीन कर व्यवस्था सरकारकडून प्रोत्साहन दिली जात आहे, ज्यामुळे कर सूट आणि कपात यांच्या गुंतागुंतीपासून सुटका मिळेल.
• अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजात जुन्या कर व्यवस्थेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, म्हणजेच जुने दर तसेच राहतील.

७. जुन्या कर व्यवस्थेतून नवीन व्यवस्थेत स्विच करावे का?

• हा निर्णय वैयक्तिक आर्थिक प्रोफाइल आणि कपातींवर अवलंबून असेल.
• जर उत्पन्न ₹१६ लाख असेल आणि ₹४ लाखांची सूट घेतली जात असेल तर करपात्र उत्पन्न ₹१२ लाख असेल.
• जुन्या व्यवस्थेत ₹१,७७,५०० कर भरावा लागत होता, तर नवीन व्यवस्थेत ₹१,२०,०००च भरावा लागेल.
• तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की जे करदाते सूटचा जास्त फायदा घेऊ शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी नवीन व्यवस्था फायद्याची ठरेल.