बजट २०२५ मध्ये नवीन कररचनेमुळे मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा. आयकर स्लॅबमधील बदलामुळे करात किती कपात होईल, जाणून घ्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे.
Budget 2025 New Tax regime Vs Old Tax regime FAQs: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग आठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. निर्मला सीतारामन यांनी २०२५ च्या अर्थसंकल्पात मध्यम उत्पन्न गट आणि वेतनभोगी करदात्यांना मोठा दिलासा जाहीर करताना कर स्लॅबमध्ये सूट दिली आहे. अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये नवीन कररचनेअंतर्गत आयकर स्लॅबमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे, ज्यामुळे करदात्यांच्या मनात हा प्रश्न निर्माण होत आहे की त्यांना किती फायदा होईल. जुनी कररचना पेक्षा नवीन कररचना अधिक फायदेशीर असेल का? लोकांच्या मनात निर्माण होत असलेल्या प्रमुख प्रश्नांच्या (FAQs) आधारे जाणून घेऊया नवीन करप्रणालीबद्दल:
१. नवीन कररचनेत आयकर स्लॅब काय असतील?
अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये नवीन कररचनेअंतर्गत कर स्लॅब पुढीलप्रमाणे असतील:
₹४ लाखांपर्यंत – कर नाही
₹४-८ लाख – ५%
₹८-१२ लाख – १०%
₹१२-१६ लाख – १५%
₹१६-२० लाख – २०%
₹२०-२४ लाख – २५%
₹२४ लाखांपेक्षा जास्त – ३०%
२. कर स्लॅबमध्ये काय बदल करण्यात आले आहेत?
शून्य कर मर्यादा ₹३ लाखांवरून ₹४ लाख करण्यात आली आहे.
५% कर दर आता ₹३-७ लाखांऐवजी ₹४-८ लाखांपर्यंत लागू होईल.
१०% कर पूर्वी ₹७-१० लाखांच्या उत्पन्नावर होता, आता तो ₹८-१२ लाख करण्यात आला आहे.
३०% कर दर, जो पूर्वी ₹१५ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर होता, आता तो ₹१६-२४ लाखांपर्यंत वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये विभागण्यात आला आहे.
३. ₹१२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त कसे होईल?
अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजानुसार, सरकार ₹१२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर सूट देईल.
वेतनभोगींसाठी ही मर्यादा ₹१२.७५ लाख असेल कारण ₹७५,००० ची मानक वजावट देखील त्यात समाविष्ट करण्यात आली आहे.
सरकार ₹८ लाखांच्या उत्पन्नावर ₹१०,००० ची सूट आणि ₹१२ लाखांच्या उत्पन्नावर ₹८०,००० ची सूट देईल.
४. जर वेतन ₹१६ लाख असेल, तर कराची गणना कशी केली जाईल?
₹४ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही.
₹४-८ लाखांवर ५% कर – ₹२०,०००
₹८-१२ लाखांवर १०% कर – ₹४०,०००
₹१२-१६ लाखांवर १५% कर – ₹६०,०००
एकूण कर = ₹१,२०,०००
जुन्या व्यवस्थेपेक्षा ₹५०,००० कमी कर भरावा लागेल.
५. जर वेतन ₹५० लाख असेल तर काय फायदा होईल?
नवीन कर दरांमुळे ₹५० लाखांच्या उत्पन्नावर करदात्यांना ₹१,१०,००० ची सूट मिळेल.
आता ₹५० लाखांवर ₹१०,८०,००० कर भरावा लागेल, जो पूर्वीपेक्षा कमी आहे.
याचा उद्देश मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती वाढवणे आणि उच्च उत्पन्न गटालाही आंशिक दिलासा देणे हा आहे.
६. जुन्या कररचनेचे काय होईल?
नवीन कररचना सरकारकडून प्रोत्साहन देण्यात येत आहे, ज्यामुळे करसवलत आणि कपात यांच्या गुंतागुंतीपासून सुटका मिळेल.
अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजात जुन्या कररचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, म्हणजेच जुने दर तसेच राहतील.
७. जुन्या कररचनेवरून नवीन व्यवस्थेकडे वळावे का?
हा निर्णय वैयक्तिक आर्थिक प्रोफाइल आणि कपातीवर अवलंबून असेल.
जर उत्पन्न ₹१६ लाख असेल आणि ₹४ लाखांची सूट घेतली जात असेल तर करपात्र उत्पन्न ₹१२ लाख असेल.
जुन्या व्यवस्थेत ₹१,७७,५०० कर भरावा लागत होता, तर नवीन व्यवस्थेत ₹१,२०,०००च भरावा लागेल.
तज्ञांचे म्हणणे आहे की जे करदाते सूटीचा जास्त फायदा घेऊ शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी नवीन व्यवस्था फायदेशीर ठरेल.