
US-Iran War : मिडल ईस्टमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीत आता दिलासादायक घडामोड समोर आली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात शांतता करार झाल्याचा दावा पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी केला असून त्यामुळे संपूर्ण जगाचे लक्ष या घडामोडीकडे लागले आहे. जागतिक तेल पुरवठा, सागरी वाहतूक आणि प्रादेशिक सुरक्षेवर परिणाम करणाऱ्या या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर हा करार अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर पोस्ट करत अमेरिका आणि इराण यांच्यात शांतता करार निश्चित झाल्याची माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या करारावर 19 जून रोजी स्वित्झर्लंडमध्ये अधिकृत स्वाक्षऱ्या करण्यात येणार आहेत. शरीफ यांनी दोन्ही देशांचे आभार मानताना या संघर्षावर राजकीय मार्गाने तोडगा काढल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. तसेच कतार, सौदी अरेबिया आणि तुर्कीच्या नेत्यांनी मध्यस्थी प्रक्रियेत दिलेल्या सहकार्याचाही त्यांनी उल्लेख केला.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही या कराराची पुष्टी करत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. त्यांनी इराणशी झालेला करार पूर्ण झाल्याचे सांगत होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील निर्बंध हटवण्यास आणि अमेरिकेने लागू केलेली नौदल नाकेबंदी तात्काळ उठवण्यास मंजुरी दिल्याचे जाहीर केले. जागतिक तेल आणि नैसर्गिक वायू वाहतुकीसाठी होर्मुझ सामुद्रधुनी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. त्यामुळे या मार्गावरील निर्बंध हटवल्याने जागतिक ऊर्जा बाजाराला मोठा दिलासा मिळू शकतो.
“The Deal with Islamic Republic of Iran is now complete. Congratulations to all!” President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/RdSwyEdEtO
— The White House (@WhiteHouse) June 14, 2026
अमेरिका आणि पाकिस्तानकडून कराराबाबत सकारात्मक संकेत मिळाले असले तरी इराणकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. काही तासांपूर्वीच लेबनॉनमधील हिझबुल्लाहशी संबंधित भागांवर झालेल्या हल्ल्यांनंतर इराणने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. त्यामुळे कराराबाबत अंतिम भूमिका स्पष्ट होण्याची प्रतीक्षा अद्याप कायम आहे. तथापि, दोन्ही देशांमध्ये संवाद सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
पाकिस्तानने दिलेल्या माहितीनुसार, नव्या करारात केवळ अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षच नव्हे तर लेबनॉनमधील युद्धजन्य परिस्थितीचाही समावेश करण्यात आला आहे. सर्व आघाड्यांवरील लष्करी कारवाया तात्काळ आणि कायमस्वरूपी थांबवण्यावर दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली आहे. लेबनॉनमध्ये इराण समर्थित हिझबुल्लाहविरोधात इस्रायलने सुरू केलेल्या मोहिमेमुळे गेल्या काही महिन्यांत परिस्थिती अधिक चिघळली होती. त्यामुळे या भागातील शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी हा मुद्दा करारात समाविष्ट करण्यात आल्याचे मानले जात आहे.
फेब्रुवारीच्या अखेरीस अमेरिका आणि इस्रायलने इराणशी संबंधित लक्ष्यांवर कारवाया केल्यानंतर या संघर्षाला सुरुवात झाली होती. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने इस्रायल आणि अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांवर हल्ले केले. तसेच जागतिक तेल वाहतुकीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनीतील जहाजांच्या हालचालींवर निर्बंध आणले होते. यानंतर अमेरिकेने इराणच्या बंदरांवरील सागरी वाहतुकीवर नाकेबंदी लागू केली होती. या घटनांमुळे जागतिक बाजारपेठांमध्ये अस्थिरता निर्माण झाली होती.
जर हा करार नियोजित वेळेनुसार प्रत्यक्षात आला, तर तो मिडल ईस्टमधील तणाव कमी करण्याच्या दृष्टीने ऐतिहासिक पाऊल ठरू शकतो. जागतिक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजारपेठ आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेवर त्याचे सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. युद्धाच्या छायेत जगणाऱ्या लाखो नागरिकांसाठीही हा करार आशेचा किरण मानला जात आहे. आता सर्वांचे लक्ष 19 जून रोजी होणाऱ्या अधिकृत स्वाक्षरी सोहळ्याकडे लागले आहे.