
काठमांडू: नेपाळमध्ये सध्या अभूतपूर्व राजकीय उलथापालथ सुरू असून, मंगळवारी राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी राजीनामा दिला. विशेष म्हणजे, काही तासांपूर्वीच पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी देखील आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. हे दोन्ही राजीनामे देशभर पेटलेल्या तीव्र आंदोलानाच्या पार्श्वभूमीवर आले आहेत, जे प्रामुख्याने Gen Z पिढीच्या संतापामुळे उफाळून आले आहे.
पंतप्रधान ओली यांनी मागील आठवड्यात घेतलेला सोशल मीडियावर बंदीचा निर्णय हा या आंदोलनाचा प्रमुख टर्निंग पॉईंट ठरला. या निर्णयामुळे आधीच नाराज असलेल्या तरुणांनी देशभर आंदोलने उभारली. सोमवारी सुरू झालेल्या या आंदोलनाने मंगळवारी हिंसक वळण घेतले, ज्यात आतापर्यंत किमान २२ जणांचा मृत्यू झाला असून शेकडो जखमी झाले आहेत.
नेपाळमधील हे राजकीय संकट अधिक तीव्र झाले आहे कारण आता देश राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानविना सत्ताविहीन अवस्थेत आहे. या परिस्थितीत नेपाळच्या लष्कराने पुढाकार घेत देशाची सुरक्षा धुरा स्वतःकडे घेतली आहे. लष्कराने दिलेल्या अधिकृत निवेदनात सांगितले की, “राष्ट्रीय एकात्मता, सार्वभौमत्व आणि जनतेची सुरक्षा राखणे ही आमची घटना-संमत जबाबदारी आहे, जी आम्ही पूर्ण प्रामाणिकपणे पार पाडू.”
ओली आणि पौडेल यांच्या राजीनाम्यानंतर देखील हिंसा आणि अराजकता शांत झालेली नाही. काठमांडूमधील सिंहदरबार परिसर, जिथे अनेक महत्वाची मंत्रालयं आहेत, ती इमारत जाळण्यात आली. संसद भवनालाही आगीचा विळखा पडला. सोशल मीडियावर या आगीचे व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. तसेच ओली आणि पौडेल यांचे खाजगी निवासस्थानं देखील आंदोलकांनी जाळल्याची माहिती आहे.
सुरक्षा यंत्रणांनी Bhaisepati येथील मंत्री निवासस्थानांतून नेत्यांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी हेलिकॉप्टरचा वापर केला. सुमारे दहा हेलिकॉप्टरने मंत्री आणि अधिकारी यांना त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पोहोचवण्यात आलं. त्यानंतर विमानतळ बंद करण्यात आला, कारण परिसरात लागलेल्या आगीमुळे सुरक्षा धोके निर्माण झाले होते.
या आंदोलनाला “Gen Z मूव्हमेंट” म्हणून ओळख मिळत आहे. देशातील नवयुवक वर्ग भ्रष्टाचार, नातेसंबंधांवरील राजकारण आणि आर्थिक असमानतेने त्रस्त असून, याविरुद्ध रस्त्यावर उतरलाय. त्यांचा आरोप आहे की, नेते फक्त सौख्यदायक जीवनशैली जगतात, तर सामान्यांना ना नोकऱ्या मिळतात, ना स्थिरता.
राजीनाम्याच्या काही तास आधी ओली यांनी जनतेला आवाहन केलं होतं.“हिंसा कुणाच्याच हिताची नाही. शांत संवाद हाच मार्ग आहे.” मात्र लष्करी सूत्रांच्या मते, ओली यांनी आधीच लष्कर प्रमुखांकडे संरक्षणाची विनंती केली होती. लष्कर प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल यांनी त्यांना पदत्याग करावा, असं सुचवलं. काही माध्यमांच्या माहितीनुसार, ओली दुबईला पलायन करण्याच्या तयारीत होते.
ओली यांच्या राजीनाम्यानंतर नेपाळचे मुख्य सचिव, लष्कर प्रमुख, गृहमुख्य सचिव आणि पोलिस प्रमुख यांनी एक संयुक्त पत्रक जाहीर करत, हिंसाचार आणि जीवितहानीबद्दल शोक व्यक्त केला. त्यांनी जनतेला संयम बाळगण्याचं आवाहन केलं आणि राजकीय संवादातून मार्ग काढण्याची गरज व्यक्त केली.
2008 मध्ये राजेशाही रद्द झाल्यानंतर नेपाळमध्ये इतकं गंभीर राजकीय संकट क्वचितच पाहायला मिळालं आहे. आता प्रश्न असा निर्माण झाला आहे की, नेपाळला या अराजकतेतून बाहेर काढणार कोण? देशात सध्या नेतृत्वाचा पूर्ण अभाव आहे.