
जगमीत सिंग कॅनडा निवडणूक २०२५: कॅनडामध्ये झालेल्या २०२५ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा निकाल भारतात साजरा केला जात आहे. कट्टर खालिस्तानी नेता जगमीत सिंग याचा पराभव भारतासाठी आनंदाची बातमी असल्याचे सांगितले जात आहे. जगमीत सिंग यांच्या पराभवानंतर भारत-कॅनडा संबंध सुधारतील आणि खलिस्तान चळवळीची धार मंदावेल अशी अपेक्षा आहे. दरम्यान, पराभवाची माहिती मिळाल्यानंतर जगमीत सिंग कॅमेर्यासमोर ढसाढसा रडल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
जगमीत सिंग हा भारतीय वंशाचा कॅनेडियन नागरिक आहे. कट्टर खलिस्तान समर्थक जगमीत सिंग हा कॅनडाच्या न्यू डेमोक्रॅटिक पक्षाचा (एनडीपी) नेता आहे. यावेळी झालेल्या निवडणुकीत जगमीत सिंग याला त्यांच्या पारंपरिक मतदारसंघ बर्नाबी सेंट्रलमधून पराभव पत्करावा लागला. त्याला लिबरल पक्षाचे उमेदवार वेड चांग यांनी पराभूत केले.
निवडणुकीपूर्वी 'किंगमेकर' मानल्या जाणाऱ्या एनडीपीला यावेळी केवळ ७ जागा मिळाल्या. या पराभवानंतर एनडीपीने कॅनेडियन हाऊस ऑफ कॉमन्समधील राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा गमावला. कॅनडामध्ये राष्ट्रीय दर्जा कायम ठेवण्यासाठी किमान १२ जागा आवश्यक आहेत.
निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर काही तासांतच ४६ वर्षीय जगमीत सिंग याने पक्षनेतृत्वाचा राजीनामा दिला. सिंग म्हणाला, की गेल्या वेळी निवडणून येणे हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठा सन्मान होता. पण आज आम्ही जास्त जागा जिंकू शकलो नाही याचे दुःख आहे.
राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, जगमीत सिंग याचा पराभव आणि एनडीपीच्या पतनामुळे भारत आणि कॅनडा यांच्यातील गेल्या दोन वर्षांपासून असलेला राजकीय तणाव कमी होऊ शकतो. २०२३ मध्ये हरदीप सिंग निज्जर यांच्या हत्येनंतर जस्टिन ट्रूडो आणि जगमीत सिंग या दोघांनीही पुराव्याशिवाय भारतावर गंभीर आरोप केले होते की या हत्येत भारतीय गुप्तहेर सहभागी आहेत. भारताने हे आरोप पूर्णपणे खोटे आणि निराधार असल्याचे म्हटले होते. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की जगमीत सिंग याच्या पराभवानंतर एक असा व्यक्ती राजकीय क्षेत्रातून बाहेर पडला आहे ज्याने भारताविरुद्ध वारंवार विषारी विधाने केली. अगदी आरएसएस आणि भाजपवर बंदी घालण्याची मागणीही केली होती.
भारताने सुरुवातीपासूनच सांगितले होते की कॅनडाने आजतागायत एकही पुरावा सादर केलेला नाही. जानेवारी २०२५ मध्ये एका कॅनेडियन आयोगाच्या अहवालात भारताच्या भूमिकेला दुजोरा देत म्हटले आहे की कोणत्याही परकीय सरकारच्या सहभागाचा कोणताही ठोस पुरावा मिळालेला नाही.
कॅनडाचे नवे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्या विजयासह, दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार, जो २०२३ मध्ये ९ अब्ज डॉलर्स होता, तो पुन्हा रुळावर येईल अशी अपेक्षा आहे.