
नवी दिल्ली - इस्रायलसोबतच्या युद्धादरम्यान अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर इराणने कठोर पावले उचलली आहेत. रविवारी (एप्रिल २२) अमेरिकेच्या बी-२ बॉम्बर विमानांनी इराणच्या तीन अणुस्थळांवर बॉम्बहल्ला केला. याला प्रत्युत्तर म्हणून, इराणच्या संसदेने जागतिक अर्थव्यवस्थेला धक्का देणारा निर्णय घेतला आहे. हॉर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्यास मान्यता दिली आहे. हा निर्णय इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा मंडळाच्या अंतिम मान्यतेची वाट पाहत आहे.
हॉर्मुझची सामुद्रधुनी ही जगातील तेल आणि वायू व्यापाराच्या २०% वाहतुकीचा प्रमुख मार्ग आहे. ती बंद झाल्यास तेलाच्या किमती गगनाला भिडतील आणि वाहतुकीचा खर्च वाढून जागतिक बाजारपेठेत इतर वस्तूंच्या किमतीही वाढतील. हा कॉरिडॉर पर्शियन आखात आणि ओमानच्या आखातामधील सर्वात कमी अंतराचा मार्ग असल्याने, मार्ग बदलल्यास मालवाहतुकीचा खर्च आणि वेळ लक्षणीयरीत्या वाढेल.
अमेरिका आणि इस्रायल हा कॉरिडॉर खुला ठेवण्यासाठी प्रयत्न करतील. युरोपीय देशही आर्थिक अस्थिरतेच्या भीतीने हा कॉरिडॉर खुला राहण्यास पाठिंबा देतील. मात्र, इराणच्या या कृतीमुळे इस्रायल-इराण युद्ध अरबी आखातात पसरण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, येमेनमधील हौथी बंडखोरांनी इस्रायली आणि अमेरिकन मालवाहू जहाजांवर हल्ला करण्याचा इशारा दिला आहे, ज्यामुळे संघर्ष आणखी तीव्र होईल.
इराणचे खासदार आणि क्रांतिकारी रक्षकांचे कमांडर इस्माइल कोसारी यांनी "यंग जर्नलिस्ट क्लब"ला सांगितले की, "हॉर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्याचा प्रस्ताव आमच्या अजेंड्यावर आहे आणि गरज पडल्यास तो लागू केला जाईल."
भारताच्या बाबतीत, या निर्णयामुळे फारसा परिणाम होणार नाही. भारताने आधीच मध्यपूर्वेतील तेल पुरवठ्यावरील अवलंबित्व कमी केले आहे आणि रशिया आणि अमेरिकेकडून तेलाची आयात लक्षणीयरीत्या वाढवली आहे. केप्लरच्या आकडेवारीनुसार, जूनमध्ये रशियाकडून भारताची तेलाची आयात दोन वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर होती.
हा निर्णय जागतिक अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम करेल आणि पुढील काही दिवसांत सुरक्षा मंडळाच्या अंतिम मान्यतेनंतर या कॉरिडॉरचे भवितव्य ठरेल.