Donald Trump Veto Power : ट्रम्प विरुद्ध काँग्रेस, अमेरिकेत सत्तेचा मोठा संघर्ष
सार
अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांमध्ये डेमोक्रॅट्सनी काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांवर ताबा मिळवला आहे. यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्याला विरोध असलेल्या विधेयकांना 'व्हेटो' (नकाराधिकार) वापरण्याचा इशारा दिला आहे.
मुंबई : क्रिकेटच्या मॅचचा विचार करा, जिथे एका टीमने टॉस जिंकला, भारी बॅटिंग केली, पण अंपायरने रन मोजायलाच नकार दिला. वॉशिंग्टनमध्ये २०२६ च्या मध्यावधी निवडणुकांनंतर अशीच काहीशी परिस्थिती आहे. राष्ट्राध्यक्षांच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळाच्या मध्यभागी झालेल्या या निवडणुकांमध्ये डेमोक्रॅट्सनी 'हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्ज' आणि 'सिनेट' या दोन्ही सभागृहांवर वर्चस्व मिळवलं आहे. रिपब्लिकन पक्षाचा बालेकिल्ला असलेल्या जागांवरही त्यांनी विजय मिळवला. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी हा मोठा धक्का आहे. येत्या काळात व्हाईट हाऊस आणि काँग्रेस यांच्यात मोठा संघर्ष पाहायला मिळू शकतो.
यावर ट्रम्प यांनी एकाच शब्दावर भर दिलाय: व्हेटो (नकाराधिकार). निवडणुकांपूर्वी सीबीएस न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी याला सर्वोच्च अधिकार म्हटलं होतं. डेमोक्रॅट्सनी सहकार्य न केल्यास, "मी प्रत्येक गोष्टीला व्हेटो लावेन, आणि त्यांना ते आवडणार नाही," असा इशारा त्यांनी दिला. त्यांनी स्वतःला 'मिस्टर व्हेटो' हे नावही दिलंय. डेमोक्रॅटिक पक्षाचं वर्चस्व असलेल्या काँग्रेसला हाताळण्यासाठी हा अधिकार त्यांचं मुख्य हत्यार बनू शकतो.
हा अधिकार नेमका काय आहे? राज्यघटनेच्या कलम १, भाग ७ मध्ये याची तरतूद आहे. एखाद्या विधेयकाला कायद्यात रूपांतरित होण्यापूर्वी तीन टप्पे पार करावे लागतात. हाऊस आणि सिनेट हे पहिले दोन टप्पे, तर राष्ट्राध्यक्षांचं टेबल हा तिसरा टप्पा. विधेयक तिथे पोहोचल्यावर राष्ट्राध्यक्ष त्यावर स्वाक्षरी करू शकतात किंवा आक्षेपांसह काँग्रेसकडे परत पाठवू शकतात. यालाच व्हेटो म्हणतात.
यासाठी वेळेचीही मर्यादा असते. रविवारी वगळून दहा दिवसांच्या आत राष्ट्राध्यक्षांनी विधेयकावर स्वाक्षरी केली नाही किंवा ते परत पाठवलं नाही, आणि काँग्रेसचं अधिवेशन सुरू असेल, तर त्याचं कायद्यात रूपांतर होतं. पण या काळात काँग्रेसचं अधिवेशन संपलं, तर राष्ट्राध्यक्ष विधेयक परत पाठवू शकत नाहीत आणि ते रद्द होतं. याला 'पॉकेट व्हेटो' म्हणतात. जसं एखाद्या पत्राला मुदत संपेपर्यंत उत्तर न देणं.
याला एक महत्त्वाची मर्यादा आहे. राष्ट्राध्यक्ष विधेयकातील काही भाग निवडू किंवा वगळू शकत नाहीत. त्यांना संपूर्ण विधेयक एकतर स्वीकारावं लागतं किंवा फेटाळावं लागतं. काँग्रेसने मंजूर केलेल्या तरतुदी बदलण्याचा त्यांना अधिकार नाही.
पण काँग्रेसही यात हतबल नसते. दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन तृतीयांश बहुमत असल्यास व्हेटो ओव्हरराइड (रद्द) करता येतो. याचा अर्थ ४३५ सदस्यांच्या हाऊसमध्ये २९० मतं आणि १०० सदस्यांच्या सिनेटमध्ये ६७ मतं लागतात. डेमोक्रॅट्सकडे एवढं बहुमत नसल्याने, त्यांना रिपब्लिकन खासदारांना आपल्या बाजूने वळवावं लागेल. इतिहास सांगतो की हे खूप कठीण आहे. फेडरल सरकारच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत खूप कमी वेळा राष्ट्राध्यक्षांचा व्हेटो ओव्हरराइड झाला आहे.
तरीही, विधेयक व्हाईट हाऊसमध्ये पोहोचण्यापूर्वीच व्हेटोचा प्रभाव दिसून येतो. केवळ फेटाळण्याच्या धमकीमुळे वाटाघाटींची दिशा बदलू शकते. ट्रम्प यांना न आवडणारं विधेयक डेमोक्रॅट्सनी आणलं, तर ते आधीच व्हेटोचा इशारा देऊ शकतात. यामुळे खासदार तरतुदी मवाळ करू शकतात किंवा राष्ट्राध्यक्षांची स्वाक्षरी मिळवण्यासाठी तडजोड करू शकतात.
गोष्टी अशाच घडतील अशी ट्रम्प यांची अपेक्षा आहे. "ऐतिहासिकदृष्ट्या, तुम्ही काही महिने व्हेटो वापरता, आणि मग ते येऊन म्हणतात, 'आपल्याला डील करावी लागेल'," असं त्यांनी सीबीएस न्यूजला सांगितलं.
ही एक प्रकारची सहनशीलतेची परीक्षा आहे, ज्याचा परिणाम सामान्य जनतेवर होईल. डेमोक्रॅट्सकडे मतदारांचा जनादेश आहे, तर ट्रम्प यांच्याकडे त्यांना रोखण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. या दोघांच्या मध्ये 'ओव्हरराइड'चा पर्याय आहे, जो हाऊसच्या २९० आणि सिनेटच्या ६७ सदस्यांच्या सहमतीनेच उघडू शकतो. अमेरिकेचं सरकार पुढे जाणार की तिथेच थांबणार, हे दोन्ही बाजू किती तडजोड करायला तयार आहेत यावर अवलंबून असेल.
(गिरीश लिंगण्णा हे पुरस्कार विजेते विज्ञान संवादक आणि संरक्षण, एरोस्पेस व भू-राजकीय विश्लेषक आहेत. ते जर्मनीच्या ADD इंजिनिअरिंग GmbH ची उपकंपनी असलेल्या ADD इंजिनिअरिंग कंपोनंट्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.)