Donald Trump Imposes 15 Percent Global Tariff : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक टॅरिफ (आयात कर) २४ तासांत १०% वरून थेट १५% केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने त्यांचा आधीचा निर्णय रद्द केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी हे पाऊल उचललं आहे.
अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने ६-३ च्या बहुमताने ट्रम्प यांचा आधीचा टॅरिफ निर्णय रद्द केला. IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) कायद्याअंतर्गत ट्रम्प यांनी अधिकारांचा गैरवापर केल्याचं कोर्टाने म्हटलं. या निर्णयानंतर ट्रम्प यांनी लगेच दुसरा मार्ग निवडला. त्यांनी 'ट्रेड ॲक्ट ऑफ १९७४'च्या कलम १२२ चा वापर करून १५% टॅरिफ लागू केला. हा कायदा राष्ट्रपतींना १५० दिवसांसाठी १५% पर्यंत टॅरिफ लावण्याचा अधिकार देतो, पण त्यानंतर काँग्रेसची मंजुरी आवश्यक असेल.
25
ट्रम्प यांनी 'ट्रुथ सोशल' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करून म्हटलं की, 'अनेक देश दशकांपासून अमेरिकेचा फायदा घेत होते आणि आता तात्काळ १५% टॅरिफ लागू केला जात आहे.' पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितलं की, सुप्रीम कोर्टाने IEEPA कायद्याखालील टॅरिफवर बंदी घातली असली तरी, इतर कायदेशीर पर्याय अजूनही खुले आहेत. गरज पडल्यास आणखी कठोर आर्थिक पावलं उचलू, असे संकेतही त्यांनी दिले.
35
कलम १२२ चा मुख्य उद्देश अमेरिकेची व्यापारातील तूट (Balance of Payments deficit) नियंत्रणात आणणं आहे. म्हणजे जेव्हा आयात निर्यातीपेक्षा खूप जास्त होते, तेव्हा हे कलम वापरलं जातं. पण याला स्पष्ट मर्यादा आहेत. यानुसार, जास्तीत जास्त १५% टॅरिफ फक्त १५० दिवसांसाठी लावता येतो. त्यानंतर मुदतवाढीसाठी काँग्रेसची परवानगी लागेल. म्हणजेच हा निर्णय कायमस्वरूपी नाही, पण ५ महिन्यांसाठी जागतिक बाजारपेठेवर मोठा परिणाम करू शकतो. यामुळे अमेरिकन शेअर बाजारात अस्थिरता वाढू शकते, डॉलर मजबूत होऊ शकतो आणि भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठांमधील गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो.
जर हा १५% टॅरिफ जास्त काळ लागू राहिला, तर त्याचे अनेक परिणाम होऊ शकतात: - इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स, मशिनरी यांसारख्या आयात केलेल्या वस्तू महाग होऊ शकतात.
- जागतिक पुरवठा साखळीवर (Global Supply Chain) दबाव वाढेल आणि कंपन्यांना आपलं उत्पादन दुसरीकडे हलवावं लागू शकतं.
- व्यापार युद्धाची (Trade War) शक्यता वाढेल, कारण इतर देशही प्रत्युत्तरादाखल टॅरिफ लावू शकतात.
- भारतीय निर्यातदारांवर परिणाम होईल. विशेषतः कापड उद्योग (Textile), औषध निर्माण (Pharma) आणि आयटी हार्डवेअर क्षेत्राला याचा फटका बसू शकतो.
55
ट्रम्प प्रशासनाने 'अयोग्य व्यापारी प्रथां'विरोधात (Unfair Trade Practices) कलम ३०१ अंतर्गत नवीन चौकशी सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. याच कायद्याचा वापर करून यापूर्वी चीनवर मोठे टॅरिफ लावण्यात आले होते. जर ही चौकशी वेगाने झाली, तर येत्या काही महिन्यांत आणखी कठोर टॅरिफ लावले जाऊ शकतात. तज्ज्ञांच्या मते, कलम १२२ अंतर्गत घेतलेल्या या निर्णयालाही कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं. असं झाल्यास हे प्रकरण पुन्हा एकदा कायदेशीर कचाट्यात सापडू शकतं.
