
न्यूयॉर्क/बीजिंग: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 'टॅरिफ वॉर' आणि एच-१ बी व्हिसा धोरणांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर समीकरणे झपाट्याने बदलत असताना, चीनने एक अत्यंत आश्चर्यकारक आणि मोठी खेळी केली आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) भारत आणि ब्राझील यांसारख्या उदयोन्मुख जागतिक शक्तींना अधिक जबाबदारी देण्यास चीनने पाठिंबा दर्शवला आहे!
न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेची बैठक सुरू असतानाच ब्रिक्स (BRICS) देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचीही बैठक झाली. या बैठकीत भारतीय परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सहभाग घेतला.
रशियाची ठाम भूमिका: रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव यांनी स्पष्ट केले की, भारत, ब्राझील आणि आफ्रिकन देशांची प्रचंड लोकसंख्या आणि जागतिक प्रभाव लक्षात घेता, त्यांना UNSC मध्ये स्थायी प्रतिनिधीत्व मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे.
चीननेही 'री' ओढली: भारताला स्थायी सदस्यत्व देण्यास कायम विरोधाची भूमिका घेणाऱ्या चीनने यावेळी रशियाच्या भूमिकेचे समर्थन केले. आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि स्थैर्य राखण्यासाठी UNSC अधिक सर्वसमावेशक असणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका चीनकडून मांडण्यात आली. चीनने भारताला स्थायी सदस्यत्व देण्याची तयारी दाखवल्यामुळे हा एक मोठा 'गेमचेंजर' मानला जात आहे.
अमेरिकेने चीनविरुद्ध व्यापार युद्ध छेडले असताना आणि अनेक देशांना व्हिसा धोरणांनी अडचणीत आणले असताना, चीनने थेट भारताला आणि ब्राझीलला पाठिंबा देणे म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली मैत्री बदलत असल्याचा थेट संदेश अमेरिकेला देण्याचा एक प्रयत्न असू शकतो. अमेरिकेच्या धोरणांमुळे भारताला अडचणी येत असताना, चीनने भारताला जवळ करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
UNSC चे अन्य चार स्थायी सदस्य रशिया, अमेरिका, फ्रान्स आणि ब्रिटन हे भारताच्या सदस्यत्वाला पाठिंबा देतात, परंतु या पाठिंब्याला एक मोठी अट आहे. ती म्हणजे भारत, ब्राझील, जपान आणि आफ्रिकेतील एखाद्या देशाला स्थायी सदस्यत्व मिळेल, पण त्यांच्याकडे 'नकाराधिकार' नसेल.
भारताची भूमिका: भारताला आणि इतर प्रमुख देशांना नकाराधिकार मिळावा, अन्यथा UNSC सातत्याने कमकुवत होत जाईल, अशी भीती भारताने व्यक्त केली आहे.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ही संयुक्त राष्ट्राची सर्वात महत्त्वाची समिती आहे. जागतिक शांतता आणि सुरक्षा राखण्याची जबाबदारी तिच्यावर आहे. यामध्ये १५ सदस्य असतात. ५ स्थायी (चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका) ज्यांच्याकडे नकाराधिकार असतो, आणि १० अस्थायी सदस्य जे दोन वर्षांसाठी निवडले जातात.
चीन आणि रशियाने भारताच्या बाजूने भूमिका घेतल्याने, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठे बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.