बहुसंख्य Indian असलेल्या या देशाने 80% भारतीय विद्यार्थ्यांचे व्हिसा अर्ज फेटाळले!
सार
कॅनडातील कठोर व्हिसा नियम Indian विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात त्रासदायक ठरत आहेत. २०२५ मध्ये ८०% भारतीय विद्यार्थ्यांचे व्हिसा अर्ज नाकारण्यात आले आहेत.
नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय शिक्षणासाठी दीर्घकाळ पसंतीचा देश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कॅनडाने गेल्या दशकातील सर्वात कठोर व्हिसा नियम लागू केले आहेत. याचा परिणाम जागतिक विद्यार्थ्यांच्या येण्यावर मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. इमिग्रेशन, रेफ्युजीज अँड सिटीझनशिप कॅनडा (IRCC) च्या आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये सुमारे ८०% Indian विद्यार्थ्यांचे व्हिसा अर्ज नाकारण्यात आले.
कॅनडातील आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांपैकी ४०% भारतीय आहेत. २०२५ च्या दुसऱ्या तिमाहीत, पाचपैकी चार भारतीय अर्जदारांचे अर्ज नाकारण्यात आले, असे द पाय न्यूजने वृत्त दिले आहे. कॅनडा सरकारच्या आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये १.८८ लाख भारतीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला होता. हे दोन वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत दुप्पट होते. देशनिहाय आकडेवारी ओटावाने जाहीर केलेली नसली तरी, हा उच्च दर आशिया, आफ्रिका आणि इतर देशांतील विद्यार्थ्यांनाही प्रभावित करत आहे, असे द पाय न्यूजने म्हटले आहे. हे आंतरराष्ट्रीय शिक्षणाबाबत कॅनडाच्या दृष्टिकोनातील बदल दर्शवते.
दशकांपासून सुरक्षितता, संधी आणि उत्तम संस्थांमुळे कॅनडा अनेक भारतील विद्यार्थ्यांचा आवडता देश होता. मात्र, सध्याचे आकडे मोठा बदल दर्शवतात. भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये कॅनडाची पसंती २०२२ मध्ये १८% वरून २०२४ मध्ये केवळ ९% वर आली आहे. दरम्यान, जर्मनी आता ३१% पसंतीसह पहिल्या क्रमांकावर आहे.
गृहनिर्माणाचा तुटवडा, पायाभूत सुविधांच्या समस्या आणि स्थानिक प्रतिभेला प्राधान्य देण्याच्या राजकीय मागण्यांमुळे ओटावाने व्हिसा धोरणे कडक केली आहेत. "IRCC नवीन अर्ज अधिक काळजीपूर्वक तपासत आहे हे स्पष्ट आहे," असे बॉर्डरपासचे उपाध्यक्ष जोनाथन शेरमन यांनी द पाय न्यूजला सांगितले.
याशिवाय, विद्यार्थ्यांना अधिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. VNXpress नुसार, कॅनडाने विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक कागदपत्रांची किमान रक्कम २0,६३५ कॅनेडियन डॉलर (सुमारे १३.१३ लाख रुपये) एवढी म्हणजेच दुप्पट केली आहे. त्याचवेळी, आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठीच्या कामकाजाच्या नियमांमध्येही कडकपणा आणला आहे. २०२५ मध्ये कॅनडा केवळ ४.३७ लाख अभ्यास परवानगी देण्याचा विचार करत आहे, जे २०२४ च्या तुलनेत सुमारे १०% कमी आहे.