
Bangladesh Former PM Sheikh Hasina Sentenced to Death : बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. बांगलादेशच्या गुन्हेगारी न्यायाधिकरणाने ही शिक्षा दिली आहे. हसीना यांनी मानवतेविरुद्ध गुन्हा केल्याचा न्यायालयाचा निष्कर्ष आहे. शेख हसीना सध्या भारतात राहत आहेत. या शिक्षेच्या निर्णयानंतर बांगलादेशात सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. हसीना यांच्यावर हत्याकांड, हत्येचा प्रयत्न आणि मानवाधिकार उल्लंघनासारखे गुन्हे दाखल आहेत.
संपूर्ण बांगलादेशात हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. हसीना यांना तुरुंगवास किंवा फाशीची शिक्षा झाल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचे आवाहन त्यांच्या अवामी लीग पक्षाने केले होते. गेल्या वर्षी १५ जुलै ते १५ ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या आंदोलनांना दडपण्यासाठी हसीना सरकारने अत्यंत क्रूरपणे मानवाधिकारांचे उल्लंघन केले, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. बांगलादेश सोडून हसीना यांनी आता भारतात आश्रय घेतला आहे. हसीना कुठेही असल्या तरी शिक्षेची अंमलबजावणी केली जाईल, असे बांगलादेश सरकारने जाहीर केले आहे. हसीना यांना सोपवण्याची मागणी मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने अनेकदा केली असली तरी, भारताने अद्याप सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही.
सोमवारी ढाका येथील एका न्यायाधिकरणाने माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवून मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. जुलै २०२४ च्या उठावादरम्यान झालेल्या क्रूर कारवाईसाठी त्यांना जबाबदार धरण्यात आले, ज्यामुळे त्यांना अखेर आपले पद सोडावे लागले होते.
या निकालावर प्रतिक्रिया देताना शेख हसीना म्हणाल्या की, हा निकाल "पक्षपाती आणि राजकीय हेतूने प्रेरित" आहे. हसीना यांच्या बांगलादेश अवामी लीग पक्षाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, "माझ्याविरुद्ध जाहीर केलेला निकाल एका अशा बनावट न्यायाधिकरणाने दिला आहे, ज्याची स्थापना आणि अध्यक्षपद एका अलोकतांत्रिक, जनादेश नसलेल्या सरकारने भूषवले आहे. हे निकाल पक्षपाती आणि राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत."
हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षाने म्हटले आहे की, त्यांना मृत्युदंड देण्याची मागणी "अंतरिम सरकारमधील कट्टरपंथी व्यक्तींचा निर्लज्ज आणि खुनी हेतू" उघड करते.
आत्ताची बातमी:
बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान हसीना यांची मृत्युदंडाच्या शिक्षेवर प्रतिक्रिया. म्हणाल्या, हा निकाल "अलोकतांत्रिक, जनादेश नसलेल्या सरकारने स्थापन केलेल्या बनावट न्यायाधिकरणाने" दिला आहे.