UPI Charges: UPI ने पैसे देताय? आता 2000 रुपयांवरील पेमेंटवर लागणार चार्ज, जाणून घ्या नवा नियम

15 ऑक्टोबरपासून, 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI पेमेंटवर 0.4% मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागणार आहे. NPCI च्या या नवीन नियमामुळे पेमेंट कंपन्यांना कमाईचा मार्ग मिळेल. मात्र, लहान दुकानदार आणि वैयक्तिक ट्रान्झॅक्शनवर कोणताही चार्ज नसेल.

15 ऑक्टोबरपासून, कंपन्यांना किंवा व्यापाऱ्यांना केल्या जाणाऱ्या काही UPI पेमेंटवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) नावाचा एक चार्ज लागू होणार आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने नुकत्याच केलेल्या घोषणेनुसार, 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पर्सन-टू-मर्चंट (P2M) UPI पेमेंटवर 0.4% MDR आकारला जाईल.

मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजे नेमकं काय?

MDR म्हणजे व्यापाऱ्यांकडून डिजिटल पेमेंट स्वीकारल्यावर लागणारी एक प्रोसेसिंग फी. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, तुम्ही दुकानात UPI ने पैसे दिल्यावर दुकानदाराला मिळणाऱ्या रकमेतून ही फी कापली जाते. ही फी पेमेंट प्रोसेसिंगमध्ये सहभागी असलेल्या बँका आणि UPI ॲप प्रोव्हायडर्सना मिळते.

या नवीन नियमानुसार, 0.4% दराची कमाल मर्यादा 300 रुपये असेल. म्हणजे, 75,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या पेमेंटवर जास्तीत जास्त 300 रुपये चार्ज लागेल. पण, एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला केलेल्या (P2P) पेमेंटवर कोणताही चार्ज लागणार नाही, मग रक्कम कितीही असो. सरकारने काही विशिष्ट क्षेत्रांसाठी वेगळे दरही ठरवले आहेत. रेल्वे, टेलिकॉम, विमा, इंधन आणि शेतीशी संबंधित वस्तूंसाठी 2,000 रुपयांवरील पेमेंटवर फक्त 5 रुपये MDR लागेल. तर म्युच्युअल फंड, सिक्युरिटीज, स्टॉकब्रोकर्स आणि डीलर्सच्या व्यवहारांवर 0.02% MDR असेल, ज्याची कमाल मर्यादा 300 रुपये आहे. P2PM फ्रेमवर्कखाली येणाऱ्या लहान दुकानदारांना MDR मधून सूट देण्यात आली आहे.

आतापर्यंत UPI पेमेंटवर कोणताही व्यवहार शुल्क नव्हतं. सरकार डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी वेगवेगळ्या योजनांमधून मदत करत होतं. या नवीन नियमामुळे पेमेंट कंपन्यांसाठी कमाईचा एक मार्ग तयार होईल, पण ग्राहकांसाठी UPI मोफतच राहील.

अर्थ मंत्रालयाचं काय म्हणणं आहे?

अर्थ मंत्रालयाने म्हटलं आहे की, “आकडेवारीनुसार, फक्त 4% व्यापारी व्यवहारांवर या MDR चा परिणाम होईल. कारण बहुतेक व्यवहार 2,000 रुपयांपेक्षा कमी रकमेचे आहेत किंवा ते शून्य-MDR असलेल्या P2PM फ्रेमवर्कमध्ये येतात. यामुळे लहान आणि सूक्ष्म उद्योगांवर कोणताही आर्थिक बोजा पडणार नाही, याची खात्री केली आहे.”

बँकांना असाही सल्ला देण्यात आला आहे की, व्यापाऱ्यांनी MDR चा भार ग्राहकांवर टाकू नये.