union budget 2026 : या केंद्रीय बजेट घोषणेने चीनची चिंता वाढणार; भारतीय EV क्षेत्राला नवी गती

union budget 2026 : स्थानिक उत्पादन वाढवण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांना नवीन प्रोत्साहन. यामध्ये रेअर अर्थ मिनरल्ससाठी विशेष कॉरिडॉर, लिथियम-आयन सेल निर्मिती आणि आयातीसाठी शुल्क सवलतींचा समावेश आहे.

नवी दिल्ली : स्थानिक उत्पादन वाढवण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उत्पादक आणि सुटे भाग बनवणाऱ्या कंपन्यांना सरकारकडून आणखी एक प्रोत्साहन मिळाले आहे. सरकारने रेअर अर्थ मिनरल्ससाठी चार विशेष कॉरिडॉर तयार करण्याची आणि लिथियम-आयन सेल निर्मिती व आयातीसाठी शुल्क सवलत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय, भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी, 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी ऑटोमोबाइल क्षेत्रासाठी प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI-ऑटो) योजनेचे बजेट वार्षिक 111% ने वाढवून ₹5,939 कोटी करण्यात आले आहे.

इलेक्ट्रिक वाहने आणि बॅटरी स्टोरेजमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या लिथियम-आयन सेलच्या निर्मितीसाठी PLI बजेट 45% ने कमी करून 86 कोटी रुपये करण्यात आले आहे. ओला इलेक्ट्रिक, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि राजेश एक्सपोर्ट्स सारख्या कंपन्या वेळेवर आपल्या गिगाफॅक्टरी पूर्ण करू शकल्या नाहीत, त्यामुळे हे घडले आहे. देशातील ऑटो कंपन्यांना रेअर अर्थ मॅग्नेट आयात करण्यात अडचणी येत असताना हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. शिवाय, चीनने निर्यात अनुदान काढून टाकल्यामुळे लिथियम-आयन सेलची आयात अधिक महाग होत आहे.

स्थानिक उत्पादनाला चालना

इलेक्ट्रिक दुचाकी उत्पादक सिंपल एनर्जीचे संस्थापक आणि सीईओ सुहास राजकुमार म्हणाले की, 2026 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प स्थानिकीकरण आणि उत्पादनात धोरणात्मक आत्मनिर्भरतेसाठी एक मजबूत प्रोत्साहन दर्शवतो. त्यांनी स्पष्ट केले की, ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये रेअर अर्थ कॉरिडॉर तयार करण्याचा प्रस्ताव भारताच्या औद्योगिक पुरवठा साखळीतील एक मोठी कमतरता दूर करतो. सुहास राजकुमार पुढे म्हणाले की, रेअर अर्थ निर्यातीवरील चीनच्या नियंत्रणासारख्या अलीकडील जागतिक घडामोडींनी हे सिद्ध केले आहे की, एका देशावर जास्त अवलंबून राहिल्यास इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रावर किती लवकर परिणाम होऊ शकतो आणि इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रासाठी हे एक वेळेवर उचललेले पाऊल आहे.

लिथियम-आयन सवलती सुरूच

इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या लिथियम-आयन सेलच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या यंत्रसामग्रीच्या आयातीवर सरकारने शून्य सीमाशुल्क दर कायम ठेवला आहे. याशिवाय, लिथियम-आयन सेलच्या आयातीवरील पाच टक्के सवलतीचा शुल्क दर वाढवण्यात आला आहे. उत्पादकांचा विश्वास आहे की या उपायांमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होईल. इलेक्ट्रॉनिक घटकांच्या निर्मितीसाठी समर्थन वाढवणे, रेअर अर्थ खाणकाम आणि प्रक्रियेसाठी विशेष कॉरिडॉर, हाय-टेक टूल रूमची स्थापना आणि कंटेनर निर्मितीसाठी समर्थन यांसारख्या उपायांमुळे पुरवठा साखळी मजबूत होईल आणि निर्यातीला चालना मिळेल.

लिथियम-आयन सेलसाठी चीनवर अवलंबित्व

सध्या, भारत लिथियम-आयन सेलसाठी पूर्णपणे चीन, दक्षिण कोरिया आणि जपानवर अवलंबून आहे. या आयातीपैकी तीन चतुर्थांश आयात चीनमधून होते. CATL, BYD, आणि EVE सारख्या कंपन्या भारतात सक्रिय आहेत. जपानची पॅनासोनिक आणि दक्षिण कोरियाची एलजी यांसारख्या कंपन्यांचीही या क्षेत्रात उपस्थिती आहे. पुढील वर्षात चीन सध्याची नऊ टक्के निर्यात कर सवलत मागे घेण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे भारतातील लिथियम-आयन बॅटरी अधिक महाग होतील आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती वाढतील. कोणत्याही इलेक्ट्रिक वाहनाच्या एकूण खर्चाच्या एक तृतीयांशपेक्षा जास्त खर्च बॅटरीवर होतो.