टीव्ही मीडिया क्षेत्रात सध्या नोकऱ्यांवरून मोठी चिंता वाढली आहे. टेलिव्हिजन चॅनेल्सचे रेटिंग ठरवणारी संस्था 'ब्रॉडकास्ट ऑडियन्स रिसर्च काउन्सिल' (BARC) जर बंद पडली, तर १५०० कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.
BARC India ही संस्था टीव्ही चॅनेल्सचा प्रेक्षकवर्ग मोजून रेटिंग देण्याचं काम करते. जर या संस्थेचं कामकाज थांबलं, तर तिथे काम करणाऱ्या सुमारे १५०० कर्मचाऱ्यांवर थेट परिणाम होईल. यामध्ये रेटिंग गोळा करणारे, डेटा विश्लेषक, तांत्रिक विभाग आणि इतर सेवांमधील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. सध्या BARC बंद करण्याबाबत फक्त चर्चा सुरू आहे. पण दुसरीकडे, बडे टीव्ही नेटवर्क्सही आपापल्या कंपन्यांमधील कर्मचारी कपात करण्याच्या तयारीत आहेत. या दोन्ही घडामोडी वेगवेगळ्या पातळीवर घडत असल्याचं इंडस्ट्रीतील सूत्रांनी सांगितलं आहे. e4mExclusive ने यासंदर्भात विशेष वृत्त दिलं आहे.
25
दिवाळीनंतर टीव्ही चॅनेल्समध्ये नोकरकपात?
टीव्ही रेटिंग्ज थांबल्यामुळे चॅनेल्सच्या कमाईला मोठा फटका बसत आहे. कोणत्या चॅनेलला किती प्रेक्षक आहेत? कोणता कार्यक्रम जास्त पाहिला जातोय? जाहिराती कधी दिल्यास जास्त लोकांपर्यंत पोहोचतील? याची कोणतीही माहिती सध्या उपलब्ध नाही. त्यामुळे जाहिरातींचा व्यवसाय अडचणीत आला आहे. चॅनेल्सच्या कमाईत जाहिरातींचा वाटा सर्वात मोठा असतो. पण रेटिंग्ज नसल्याने जाहिरातदारांना प्रेक्षकसंख्या सिद्ध करून दाखवणं चॅनेल्सना कठीण जात आहे. यामुळे जाहिरातींच्या दरांवरूनही वाद होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर खर्च कमी करण्यासाठी टीव्ही नेटवर्क्सनी कंबर कसली आहे. दिवाळीनंतर एडिटोरियल, प्रोग्रामिंग, सेल्स, मार्केटिंग आणि डिस्ट्रिब्युशन यांसारख्या विभागांमध्ये नोकरकपात होण्याची दाट शक्यता आहे.
35
उत्पन्नाअभावी BARC आर्थिक संकटात
रेटिंग्ज थांबल्यामुळे BARC लाही आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. टीव्ही ब्रॉडकास्टर्स आणि इतर सबस्क्रायबर्सकडून मिळणारी फी हेच या संस्थेच्या उत्पन्नाचं मुख्य साधन आहे. पण रेटिंग्ज बंद असताना न्यूज चॅनेल्सकडून सबस्क्रिप्शन फी आकारू नये, असे आदेश केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने (MIB) जूनमध्ये दिले होते. प्रेक्षकांचे रेटिंग्ज उपलब्ध नसताना चॅनेल्सनी पैसे का द्यावेत, असं मंत्रालयाचं म्हणणं आहे.
यावर BARC ने आक्षेप घेतला आहे. रेटिंग्ज जाहीर होत नसले तरी संस्थेचा रोजचा खर्च थांबत नाही, असं त्यांनी मंत्रालयाला सांगितलं. घरांमध्ये लावलेल्या मीटर्सची देखभाल, प्रेक्षकांचा डेटा गोळा करणं, विश्लेषण आणि तांत्रिक यंत्रणा चालवण्यासाठी मोठा खर्च येत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. तसेच बिलिंगवरील निर्बंध हटवण्याची मागणीही केली. सध्या न्यूज चॅनेल्सकडून फी मिळणं बंद झालं असून, मोजकेच मोठे ब्रॉडकास्टर्स पैसे भरत असल्याचं इंडस्ट्रीतील सूत्रांनी सांगितलं.
टीव्ही रेटिंग्ज पुन्हा सुरू करण्यासाठी नोव्हेंबर महिना अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी 'नवीन टेलिव्हिजन रेटिंग पॉलिसी-२०२६' नुसार आवश्यक बदल करून परवानगी मिळवण्यासाठी BARC ला नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिल्याची माहिती आहे.
नव्या धोरणानुसार BARC ला काही महत्त्वाचे बदल करावे लागतील. यामध्ये प्रामुख्याने:
* मीटर्स असलेल्या घरांची संख्या ८० हजारांपर्यंत वाढवणं.
* संस्थेच्या बोर्डावर स्वतंत्र संचालकांची नियुक्ती करणं.
* दरवर्षी ऑडिट करणं.
* प्रेक्षकसंख्या मोजण्यासाठी विविध तांत्रिक पद्धतींचा वापर करणं.
* चॅनेल सुरू केल्यावर दिसणाऱ्या लँडिंग पेजच्या व्ह्यूजचा अधिकृत रेटिंगमध्ये समावेश न करणं.
या नियमांतर्गत आपण आधीच ७०,८७६ घरांमध्ये मीटर्स बसवल्याचं BARC ने मंत्रालयाला कळवलं आहे. डिसेंबरपर्यंत ८० हजार घरांचं उद्दिष्ट पूर्ण करू, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. तरीही रेटिंग्ज पुन्हा जाहीर करण्यासाठी त्यांना अद्याप परवानगी मिळालेली नाही.
55
BARC च्या भविष्यावर ब्रॉडकास्टर्सची चर्चा
रेटिंग्ज थांबल्यामुळे टीव्ही इंडस्ट्रीमध्ये अस्थिरता वाढली आहे. या समस्येवर तोडगा न निघाल्यास शेवटचा पर्याय म्हणून BARC चं कामकाज पूर्णपणे बंद करण्याचा विचारही इंडस्ट्री करत आहे. 'इंडियन ब्रॉडकास्टिंग अँड डिजिटल फाउंडेशन'च्या (IBDF) बोर्ड मीटिंगमध्येही यावर चर्चा झाल्याची माहिती आहे. रेटिंग्ज कधी सुरू होणार, याची स्पष्ट डेडलाईन जाहीर करावी, यासाठी केंद्र सरकारला निवेदन देण्याच्या विचारात सध्या इंडस्ट्री आहे.
दुसरीकडे, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचा वापर वाढल्यामुळे पारंपारिक टीव्ही चॅनेल्ससमोर आधीच मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. त्यात आता रेटिंग्ज बंद असल्याने त्यांच्या कमाईवर अधिक दबाव येत आहे. यावर लवकर तोडगा न निघाल्यास BARC च्या कर्मचाऱ्यांसोबतच विविध टीव्ही नेटवर्क्समध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही मोठा फटका बसेल. एकूणच, रेटिंग्ज पुन्हा सुरू करण्याच्या निर्णयावर टीव्ही इंडस्ट्रीचं भविष्य आणि हजारो कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या अवलंबून आहेत.
Utility News (उपयुक्तता बातम्या): Check Latest उपयुक्तता बातम्या थेट in Marathi. Read वैयक्तिक कर्ज, बँकिंग टिप्स, गुंतवणूक, सोने आणि चांदीच्या किंमती बातम्या, ताज्या बातम्या at Asianet Marathi News .
