तत्कालीन महायुती सरकारने प्रकल्पाच्या 50 टक्के खर्चाची जबाबदारी स्वीकारत 452 कोटी 46 लाख रुपये देण्याचे मान्य केले होते. मात्र, कालांतराने प्रकल्पाच्या खर्चात मोठी वाढ झाली असून, सध्या या रेल्वेमार्गाची एकूण किंमत सुमारे 3295 कोटी रुपये इतकी झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचे दायित्व वाढून 1647 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे.
यापैकी 40 कोटी रुपये यापूर्वीच वितरित करण्यात आले असून, आता मंजूर झालेल्या 150 कोटी रुपयांच्या निधीमुळे प्रत्यक्ष कामाला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.