Adani Group SEBI : अदानी ग्रुपला मोठा दिलासा; सेबीने विनोद अदानी यांच्यावरील केस केली बंद

शेअर बाजारातील नियमांच्या उल्लंघनाच्या आरोपांवरून सेबीने अदानी ग्रुपला क्लीन चिट दिली आहे. विदेशी फंडांच्या गुंतवणुकीत विनोद अदानी यांचा सहभाग सिद्ध न झाल्याने हा तपास बंद करण्यात आला आहे. मात्र, माहिती लपवल्याप्रकरणी सेबीने दोघांना दंड ठोठावला आहे.

नवी दिल्ली : शेअर बाजारात नियमांचं उल्लंघन केल्याच्या आरोपांचा सामना करणाऱ्या अदानी ग्रुपला मोठा दिलासा मिळाला आहे. दोन विदेशी पोर्टफोलिओ फंडांच्या माध्यमातून अदानी ग्रुपच्या चार कंपन्यांमध्ये झालेल्या गुंतवणुकीत गौतम अदानी यांचे भाऊ विनोद अदानी यांचा सहभाग असल्याचं सिद्ध होऊ शकलं नाही, असं 'सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया'ने (SEBI) स्पष्ट केलं आहे. यामुळे, 'किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग' नियमांचं उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली सुरू असलेली चौकशी सेबीने आता बंद केली आहे.

'इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड' आणि 'ईएम रिसर्जंट फंड' या दोन विदेशी फंडांच्या गुंतवणुकीच्या निर्णयात विनोद अदानी यांचा कोणताही हस्तक्षेप असल्याचा पुरावा नाही, असं सेबीने नमूद केलं. या फंडांनी अदानी एंटरप्रायझेस, अदानी पॉवर, अदानी पोर्ट्स अँड सेझ आणि अदानी ट्रान्समिशन (आताची अदानी एनर्जी सोल्युशन्स) या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली होती.

२०२० मधील तक्रारींवरून सुरू झाली होती चौकशी

जून आणि जुलै २०२० मध्ये आलेल्या तक्रारींच्या आधारे या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली होती. २०१३ ते २०१८ या काळात या दोन विदेशी फंडांकडे असलेले शेअर्स प्रत्यक्षात कंपनीच्या प्रमोटर्सचेच होते, पण ते सामान्य गुंतवणूकदारांचे असल्याचं चुकीच्या पद्धतीने दाखवण्यात आलं, असा मुख्य आरोप होता. या आधारे सेबीने कारणे दाखवा नोटीसही बजावली होती.

पण या दोन विदेशी फंडांचे गुंतवणुकीचे निर्णय विनोद अदानी घेत होते, हे तपासात सिद्ध होऊ शकलं नाही, असं सेबीने स्पष्ट केलं. केवळ आर्थिक किंवा व्यावसायिक संबंधांच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीचं कंपनीवर नियंत्रण आहे, असं म्हणता येणार नाही. फंडांच्या व्यवस्थापनात किंवा धोरणात्मक निर्णयात थेट हस्तक्षेप केल्याचं सिद्ध होणं गरजेचं आहे, असंही सेबीने सांगितलं.

इतर आरोपही फेटाळले

नासेर अली शाबान अहली आणि चांग चुंग-लिंग यांच्या माध्यमातून विनोद अदानी यांनी नियंत्रण मिळवल्याचा आरोपही सेबीने फेटाळून लावला. या विदेशी फंडांच्या माध्यमातून अदानी कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवणाऱ्या चार गुंतवणूकदारांना यांनीच आर्थिक मदत केली, हा दावाही फेटाळण्यात आला. विनोद अदानी यांनी यासाठी पैसे पुरवले, याचा कोणताही पुरावा मिळालेला नाही.

दुसरीकडे, तपासादरम्यान अचूक आणि पूर्ण माहिती न दिल्याबद्दल सेबीने नासेर अली शाबान अहली आणि चांग चुंग-लिंग यांना प्रत्येकी २० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. नोटीसमध्ये नाव असलेल्या इतर १८ संस्थांनी याआधीच दंड भरून केसची प्रक्रिया संपवली होती. अदानी पॉवरमध्ये 'ओपल इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड'ने केलेल्या गुंतवणुकीबाबतचा आरोपही सेबीने फेटाळला आहे.

या गुंतवणूक प्रक्रियेतून १,९८४ कोटी रुपयांचा बेकायदेशीर फायदा मिळवल्याचा मुख्य आरोप कारणे दाखवा नोटीसमध्ये होता. पण या फंडांवर विनोद अदानी किंवा ओपलचं नियंत्रण असल्याचं सिद्ध न झाल्यामुळे, नियमांचं उल्लंघन झाल्याचा दावाही टिकत नाही, असं सेबीने स्पष्ट केलं. यामुळे याच्याशी संबंधित इतर सर्व कायदेशीर प्रक्रियाही संपुष्टात आल्या आहेत.