Rent Agreement Maharashtra : महाराष्ट्रात भाडेकराराची नोंदणी अनिवार्य असून ते न केल्यास घरमालक आणि भाडेकरू दोघांनाही ₹5,000 ते ₹30,000 पर्यंत दंड आणि कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. नोंदणी नसलेल्या करारामुळे वाद वाढतात.
थंडीत भाडेकराराची नोंदणी न करणे ही फक्त औपचारिक चूक नसून आता कायद्याने दंडात्मक गुन्हा मानला जात आहे. महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र भाडेकरार कायदा (Leave & License Agreement)’ आणि ‘नोंदणी अधिनियम’ यांच्या तरतुदींमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, कोणताही भाडेकरार ऑनलाईन किंवा समक्ष नोंदणी न करता वैध मानला जाणार नाही. नोंदणी न केल्यास घरमालक आणि भाडेकरू दोघांनाही दंड व कायदेशीर कारवाईचा सामना करावा लागू शकतो. खाली या संदर्भातील विस्तृत माहिती दिली आहे.
26
भाडेकरार नोंदणी का बंधनकारक आहे?
महाराष्ट्रात दोन पक्षांमधील Leave & License Agreement (भाडेकरार) हा अनिवार्यपणे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणी नसल्यास:
करार वैध मानला जात नाही
घरमालकाला कर आकारणी आणि कायदेशीर लाभ मिळत नाही
भाडेकरूकडे वादविवादाच्या वेळी पुरावा राहत नाही
नोंदणीकृत करारामुळे वाद, अनधिकृत भाडेवाढ, सिक्युरिटी डिपॉझिटचे वाद, अचानक घर खाली करण्याचा दबाव या समस्यांपासून दोन्ही पक्षांचे संरक्षण होते.
36
नोंदणी न केल्यास दंड किती होऊ शकतो?
राज्य सरकारनुसार, भाडेकराराची नोंदणी टाळणे हा दंडात्मक गुन्हा आहे. दंड दोन प्रकारे आकारला जाऊ शकतो:
घरमालकासाठी (Owner Penalty):
नोंदणी टाळल्यास ₹5,000 ते ₹30,000 पर्यंत दंड
काही केसमध्ये दैनंदिन दंडही आकारला जाऊ शकतो
आवश्यक तेथे पोलिस तक्रार आणि नागरी कारवाई
भाडेकरूसाठी (Tenant Penalty):
करार नोंदणीमध्ये सहकार्य न केल्यास ₹5,000 पर्यंत दंड
अनधिकृत राहिवासाचा आरोप लागू शकतो
नोंदणी न केल्यास दोन्ही पक्षांवर एकत्रित आर्थिक दंड आणि विशेष परिस्थितीत कायदेशीर कारवाई होत असल्याचे सरकारी अधिसूचनांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
