RBI New Rules : ऑनलाइन फसवणूकीतील नागरिकांना मिळणार एवढी नुकसान भरपाई

RBI New Rules : डिजिटल फसवणुकीच्या बळी ठरलेल्या ग्राहकांसाठी आरबीआयने मोठा दिलासा दिला आहे. यासाठी काही नवे नियम आरबीआयकडून ठरवण्यात आले आहेत. 

RBI New Rules : ऑनलाइन फसवणूक आणि सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. ऑनलाइन फसवणूकीच्या प्रकरणात नुकसान झालेल्या नागरिकांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे. आरबीआयनुसार, ऑनलाइन आर्थिक फसवणूक झाल्यास तुम्हाला नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. यासाठी काय करावे आणि काय करू नये याबद्दल जाणून घेऊया.

50 हजारांपर्यंतच्या नुकसानीवर मिळणार भरपाई

आरबीआयच्या नव्या नियमांनुसार,ऑनलाइन पद्धतीने 50 हजारांपर्यंत फसवणूक झालेल्या नागरिकांना नुकसान भरपाई मिळणार आहे. ही नुकसान भरपाई एकूण नुकसानीच्या 85 टक्क्यांपर्यंत असेल. याशिवाय 25 हजार रुपयांपर्यंतच ही नुकसान भरपाई मिळणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याशिवाय एकदाच या सुविधेचा नागरिकांना फायदा घेता येणार आहे.

OTP किंवा पासवर्ड चोरीचे प्रकार

नव्या नियमांमध्ये ओटीपी किंवा पासवर्ड चोरीच्या प्रकारांचाही समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय दबावाखाली अथवा धमकावून नागरिकांकडून व्यवहार करुन घेतल्यासही नुकसान भरपाई मिळू शकणार आहे.

तक्रारींची वेळेत चौकशी करणे बंधनकारक

आरबीआयने बँकांना फसवणुकीच्या तक्रारींची चौकशी निश्चित कालावधीत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. देशांतर्गत व्यवहारांच्या बाबतीत 45 दिवसांच्या आत, तर आंतरराष्ट्रीय किंवा क्रॉस-बॉर्डर व्यवहारांच्या बाबतीत 60 दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करावी लागणार आहे. निर्धारित वेळेपेक्षा अधिक विलंब झाल्यास बँकांना ग्राहकांना त्यामागील कारण स्पष्ट करावे लागेल.

क्रेडिट कार्ड फसवणूक

क्रेडिट कार्डशी संबंधित फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्येही नागरिकांना नुकसान भरपाई मिळणार आहे. ग्राहकाने तक्रार केल्यानंतर पाच दिवसांच्या आत बँकांना वादग्रस्त रक्कमेएवढी 'शॅडो रिव्हर्सल' सुविधा द्यावी लागणार आहे. यामुळे तपास पूर्ण होण्यापूर्वीच ग्राहकांना तात्पुरता आर्थिक दिलासा मिळू शकेल.

SMS अलर्टची सुविधा कायम

आरबीआयने 500 रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शनसाठी तत्काळ एसएमएस अलर्ट पाठविण्याची अट कायम ठेवली आहे. स्मार्टफोन किंवा इंटरनेट सुविधा नसलेल्या ग्राहकांसाठी एसएमएस हा पर्याय उपलब्ध आहे.

1 जानेवारी 2027 पासून नियम लागू

आरबीआयने जाहीर केलेले हे नवे नियम 1 जानेवारी 2027 पासून देशभरात लागू होणार आहेत. वाढत्या सायबर फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांचे आर्थिक हित जपण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.