RBI Repo Rate Cut आरबीआयची रेपो रेटमध्ये कपात, गृहकर्जदारांसाठी दिलासा

रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात कपात केली आहे. यामुळे गृहकर्ज घेणाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. मासिक हप्त्याचा भार कमी होणार आहे.

नवी दिल्ली- भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) गृहकर्ज घेणाऱ्यांसाठी आणि आधीच घेतलेल्यांसाठी दिलासादायक बातमी दिली आहे. आधीच गृहकर्ज घेऊन मासिक हप्ते भरत असलेल्या लोकांचा भार कमी होणार आहे. त्यामुळे दरमहाच्या पगारात थोडे पैसे शिल्लक राहतील. आरबीआयने आज आपले आर्थिक पतधोरण जाहीर केले असून, रेपो दरात ५० बेसिस पॉइंट्स म्हणजेच ०.५० टक्के कपात केली आहे. या वर्षी आरबीआयने सलग तिसऱ्यांदा रेपो दरात कपात केली आहे. आता रेपो दर ५.५० वर आला आहे. यापूर्वी फेब्रुवारी आणि एप्रिलमध्ये २५-२५ बेसिस पॉइंट्सची कपात करण्यात आली होती. एकूण २०२५ च्या पहिल्या सहामाहीत १०० बेसिस पॉइंट्सची कपात झाली आहे.

सीआरआर म्हणजेच रोख राखीव निधीचे प्रमाणही आरबीआयने १ टक्क्यांवरून ३ टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे. सीआरआर कमी झाल्याने बँकांकडे अधिक पैसे उपलब्ध होतील. गृहकर्जासारख्या सेवांवरील व्याजदर बँका आणखी कमी करतील.

रेपो दर कपातीमुळे ईएमआय किती कमी होईल?

रेपो दर कपातीचा तुमच्या गृहकर्जावर थेट परिणाम होईल. समजा तुम्ही ५० लाख रुपयांचे गृहकर्ज २० वर्षांच्या मुदतीसाठी ८.५ टक्के व्याजदराने घेतले आहे. तुम्ही सध्या दरमहा ४३,३९१ रुपये ईएमआय भरत असाल, तर रेपो दर कपातीनंतर व्याजदर कमी होईल. व्याजदर ७.५ टक्के होईल आणि मासिक ईएमआय सुमारे ३,१११ रुपयांनी कमी होईल. म्हणजेच आता तुम्हाला ४०,२८० रुपये भरावे लागतील. ईएमआयमध्ये जाणारे सुमारे ३७,००० रुपये तुम्ही दरवर्षी वाचवू शकता.

ईएमआय कमी करायची नसेल, दरमहा ४३,३९१ रुपये भरतो म्हटल्यास बँक नाही म्हणणार नाही. यातही तुमचा फायदा आहे. यामुळे गृहकर्जाची मुदत कमी होईल. गृहकर्जाची मुदत ३ वर्षांनी कमी होऊ शकते. एवढेच नाही तर व्याजात १५.४४ लाख रुपये वाचवू शकता.

गृहकर्ज घेणाऱ्यांनी काय करावे? : 

बहुतेक बँकांमध्ये गृहकर्ज रेपो दराशी जोडलेले असते, अशावेळी तुमचा ईएमआय आणि व्याजदर कमी होतो. बँका तुम्हाला ईएमआय कमी करण्याचा किंवा मुदत कमी करण्याचा पर्याय देतात. तुम्हाला एक निवड करावी लागेल. जर तुमचे कर्ज अजूनही एमसीएलआर किंवा बेस रेटशी जोडलेले असेल, तर व्याजदर कपातीचा फायदा लगेच मिळणार नाही. कर्ज रेपो दराशी जोडल्यानंतरच हा फायदा मिळेल. तज्ज्ञांच्या मते, मासिक ईएमआय कमी करण्यापेक्षा मुदत कमी करणे चांगले.