PM Kisan Samman Nidhi: PM किसान सन्मान निधी योजना शेतकऱ्यांसाठी असून, 24 फेब्रुवारीला 19 वा हप्ता जारी झाला. या योजनेत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपयांची मदत मिळते. योजनेचा लाभ कसा घ्यावा आणि पात्रता काय, हे जाणून घ्या.
PM Kisan Samman Nidhi Guide: PM किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) हे भारत सरकारच्या शेतकऱ्यांसाठीच्या सर्वात मोठ्या योजनांपैकी एक आहे. सध्या देशातील सुमारे 10 कोटी शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. शेतकरी-केंद्रित डिजिटल पायाभूत सुविधांनी हे सुनिश्चित केले आहे की या योजनेचे लाभ मध्यस्थांच्या सहभागाशिवाय देशभरातील सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतील. अलीकडेच, 24 फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेच्या 19 व्या हप्त्याचे पैसे थेट बिहारमधील भागलपूर येथील शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केले. तुम्हाला या महत्वाकांक्षी योजनेबद्दल माहित असणे आवश्यक आहे.
PM-किसान सन्मान निधी योजना 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी सुरू करण्यात आली. पश्चिम बंगाल राज्य 8 व्या हप्त्यापासून (एप्रिल-जुलै, 2021) योजनेत सामील झाले. वास्तविक, पश्चिम बंगाल सरकारची सुरुवातीला इच्छा होती की पीएम-किसान योजनेंतर्गत निधी राज्य सरकारकडे हस्तांतरित केला जावा जेणेकरून त्याद्वारे पैसे शेतकऱ्यांना वितरित करता येतील. मात्र, या योजनेचा लाभ थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग व्हावा, अशी केंद्र सरकारची इच्छा आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ही भारत सरकारने सुरू केलेली योजना आहे, ज्याचा उद्देश सर्व लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपयांची मदत करणे आहे. योजनेंतर्गत, प्रत्येक वर्षी दर चार महिन्यांनी सर्व जमीनधारक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 2,000 रुपये हस्तांतरित केले जातात.
2018 मध्ये, तेलंगणा सरकारने Ryuthu Bandhu योजना सुरू केली. या उपक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांना कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी राज्य सरकारने ठराविक रक्कम वर्षातून दोनदा वितरित केली. शेतक-यांना थेट फायदा झाल्याबद्दल या उपक्रमाची सर्वत्र ओळख आणि प्रशंसा झाली. नंतर केंद्र सरकारने देशभरातील शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी 'प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना' म्हणून ओळखली जाणारी अशीच शेतकरी गुंतवणूक सहाय्य योजना सुरू केली.
या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्टय़ म्हणजे ते शेतकऱ्यांना किमान उत्पन्नाचा आधार देते. प्रत्येक पात्र शेतकरी कुटुंबाला संपूर्ण भारतात प्रतिवर्षी 6000 रुपये (प्रत्येकी 2 हजार रुपयांचे तीन हप्ते) मिळण्याचा अधिकार आहे.
या योजनेला निधी देण्याची जबाबदारी भारत सरकारची आहे. तथापि, लाभार्थी ओळखण्याची जबाबदारी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांना देण्यात आली आहे. कोणत्या शेतकरी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र ठरेल ते ते ठरवतात. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या व्याख्येनुसार, शेतकरी कुटुंबात पती, पत्नी आणि अल्पवयीन मुले किंवा मुले असतात.
भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे.
2 हेक्टर पर्यंत जमीन असलेला लहान किंवा सीमांत शेतकरी असणे आवश्यक आहे.
लागवडीयोग्य जमिनीचा मालक असणे आवश्यक आहे. या योजनेचा लाभ फक्त अशा शेतकरी कुटुंबांनाच मिळणार आहे जे शेतीसाठी लागवडीयोग्य जमीन वापरत आहेत. बिगरशेतीयोग्य जमीन असलेले किंवा बिगर शेती प्रयोजनासाठी जमीन वापरणारे शेतकरी पात्र असणार नाहीत.
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा स्रोत प्रामुख्याने शेतीतूनच असावा. जर शेतकऱ्याच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत सरकारी सेवा, व्यवसाय किंवा शेतीव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्रकारचे उत्पन्न असेल तर तो पात्र ठरणार नाही.
ज्यांची मासिक पेन्शन ₹ 10,000 किंवा त्याहून अधिक आहे ते देखील या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत.
जे शेतकरी आयकर भरतात ते या योजनेसाठी पात्र नाहीत.
जे शेतकरी संस्थात्मक जमीनधारक आहेत ते पंतप्रधान किसान योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. याशिवाय घटनात्मक पदे भूषवलेली किंवा धारण केलेले लोक, सरकारी मंत्रालये, विभाग किंवा कार्यालयात कर्मचारी किंवा अधिकारी असलेले लोक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नियमित कर्मचारी.
याशिवाय, केंद्र आणि राज्य सरकारचे विद्यमान आणि माजी मंत्री, लोकसभा आणि राज्यसभेचे विद्यमान आणि माजी सदस्य, जे लोक केंद्र किंवा राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयू) आणि स्वायत्त संस्थांमध्ये कर्मचारी किंवा अधिकारी राहिले आहेत किंवा आहेत, राज्य विधानसभा आणि राज्य विधान परिषदेचे विद्यमान आणि माजी सदस्य, जिल्हा पंचायतीचे विद्यमान किंवा माजी अध्यक्ष आणि कोणत्याही महानगरपालिकेचे विद्यमान किंवा माजी महापौर या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत.
वर नमूद केलेल्या निकषांनुसार या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असलेले शेतकरी लाभार्थी म्हणून स्वतःची नोंदणी करू शकतात. पीएम किसान सन्मान निधी योजना 2025 च्या नोंदणीची प्रक्रिया अशी आहे.
स्थानिक पटवारी किंवा महसूल अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त, पात्र शेतकरी नोंदणीसाठी त्यांच्या राज्यातील नोडल अधिकाऱ्यांशी देखील संपर्क साधू शकतात.
याशिवाय, तुम्ही फी भरून कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) द्वारे या योजनेसाठी नोंदणी करू शकता.
शेतकऱ्यांची इच्छा असल्यास, ते https://pmkisan.gov.in/ या समर्पित पोर्टलद्वारे ऑनलाइन नोंदणी करू शकतात.
यासाठी, सर्वप्रथम तुम्हाला PMKSNY च्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल आणि शेतकरी कॉर्नर विभागातील “शेतकरी कॉर्नर” विभागात जावे लागेल.
आता 'नवीन शेतकरी नोंदणी' टॅबवर क्लिक करा. यानंतर आधार क्रमांक, मोबाइल क्रमांक आणि तुमचे राज्य निवडा.
आता तुमच्या मोबाईल नंबरवर एक OTP येईल. OTP टाकून पडताळणी करा.
यानंतर नाव, जन्मतारीख, लिंग, पत्ता, बँक खाते तपशील आणि जमिनीची माहिती भरा.
यानंतर अर्ज सबमिट करा. भविष्यासाठी पावती जतन करा.
सातबारा उतारा: अर्जदाराकडे सातबारा उताऱ्याची प्रत असावी, जेणेकरून अर्जदाराचा जमिनीवर कायदेशीर हक्क असल्याचे सिद्ध करता येईल.
उत्पन्नाचा दाखला: योजनेसाठी अर्ज करताना अर्जदाराकडे नव्याने उत्पन्नाचा दाखला असावा.
आधार कार्ड: अर्जदार शेतकऱ्याकडे वैध आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे, जे या योजनेच्या नोंदणीसाठी आणि लाभांच्या वितरणासाठी खूप महत्वाचे आहे.
बँक खाते: शेतकऱ्याचे/तिच्या नावावर सक्रिय बँक खाते असावे.
पीएम किसान योजनेच्या अधिकृत वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ वर जा.
येथे तुम्हाला उजव्या बाजूला फार्मर्स कॉर्नरचा पर्याय मिळेल.
त्यावर क्लिक केल्यानंतर Beneficiary Status हा पर्याय दिसेल, त्यावर क्लिक करा.
यानंतर एक नवीन पेज उघडेल, जिथे आधार क्रमांक, बँक खाते क्रमांक किंवा मोबाइल क्रमांक यापैकी कोणताही एक पर्याय निवडा. ते निवडल्यानंतर Get Data वर क्लिक करा.
येथे क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला समजेल की तुमच्या खात्यात पैसे आले आहेत की नाही.
जर FTO व्युत्पन्न झाले असेल आणि पेमेंट कन्फर्मेशन प्रलंबित असेल तर त्याचा अर्थ असा आहे की तुमचे पैसे प्रक्रियेत आहेत.
जर हप्त्याचे पैसे तुमच्या खात्यात आले नाहीत, तर याचा अर्थ खात्याशी संबंधित समस्या आहे.
यासाठी तुम्हाला पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर फार्मर्स कॉर्नरमधील हेल्प डेस्कवर जावे लागेल.
येथे आधार क्रमांक, खाते क्रमांक किंवा मोबाइल क्रमांक सादर करावा लागेल. यानंतर एक क्वेरी फॉर्म येईल. यामध्ये खाते क्रमांक, पेमेंट, आधार आणि इतर पर्याय भरावे लागतील. त्यानंतर ते सादर करावे लागेल.
पीएम किसान योजनेशी संबंधित कोणत्याही समस्येसाठी, pmkisan-ict@gov.in या ईमेल आयडीवर संपर्क साधा.
पीएम किसान योजनेच्या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधा – 155261 किंवा 1800115526 (टोल फ्री) किंवा 011-23381092.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 फेब्रुवारी रोजी पीएम किसान योजनेचा 19 वा हप्ता जारी केला. बिहारमधील भागलपूर येथे आयोजित एका कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी बटण दाबून 22,000 कोटी रुपयांचे हप्त्याचे पैसे थेट 9.80 कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केले.
यापूर्वी, 5 ऑक्टोबर 2024 रोजी 18 वा हप्ता जारी करण्यात आला होता, ज्यामध्ये 9.60 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 20 हजार कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले होते. सरकारने आतापर्यंत एकूण 3.68 लाख कोटी रुपये पीएम-किसान अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित केले आहेत.
पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत, 20 वा आणि 21 वा हप्ता जून आणि ऑक्टोबर 2025 मध्ये जारी केला जाऊ शकतो. मात्र, त्याची तारीख अद्याप ठरलेली नाही.