शेतकऱ्यांसाठी 'डबल' दिवाळी!: PM किसानचा २१ वा हप्ता कधी? 'या' भाग्यवान शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट ₹४,००० जमा होणार!

PM Kisan Scheme 21st Installment: पीएम किसान योजनेचा २१ वा हप्ता अद्याप शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झालेला नाही. यावेळी काही शेतकऱ्यांना ४,००० रुपये मिळतील. सरकार नोव्हेंबरच्या अखेरीस किंवा डिसेंबरच्या सुरुवातीला खात्यात पैसे हस्तांतरित करू शकते.

PM Kisan 21st Kist Update: प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या २१व्या हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहिली जात आहे. दरवर्षी शेतकऱ्यांना तीन हप्त्यांमध्ये ६,००۰ रुपये दिले जातात. प्रत्येक हप्ता २,००० रुपयांचा असतो. यावर्षी शेतकऱ्यांना आतापर्यंत दोन हप्ते मिळाले आहेत. पहिला हप्ता फेब्रुवारीमध्ये आणि दुसरा हप्ता ऑगस्टमध्ये आला आहे. परंतु २१ वा हप्ता अद्याp बँक खात्यात जमा झालेला नाही. चला जाणून घेऊया हा हप्ता कधी येणार आणि यावेळी कोणत्या शेतकऱ्यांना दोन हजार रुपयांऐवजी चार हजार रुपये मिळतील.

पीएम किसानचा २१ वा हप्ता कधी येणार?

अद्याप सरकारकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही, परंतु काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, २۱ वा हप्ता नोव्हेंबरच्या अखेरीस किंवा डिसेंबर २०२۵ च्या सुरुवातीला मिळण्याची शक्यता आहे.

कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार ४,००० रुपये?

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा १९ वा हप्ता फेब्रुवारी २०२۵ मध्ये आला होता. २० वा हप्ता ऑगस्ट २०२۵ मध्ये रिलीज झाला. काही शेतकऱ्यांना २० वा हप्ता मिळाला नाही, कारण त्यांच्या केवायसी (KYC) किंवा भूमी अभिलेखात त्रुटी होत्या. अशा शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पुढील हप्त्यासोबत थेट ४,۰۰۰ रुपये जमा होतील. याचा अर्थ त्यांना २० वा आणि २१ वा हप्ता दोन्ही एकत्र मिळतील.

पीएम किसानच्या २१ व्या हप्त्याला उशीर का?

सरकारने अद्याप अधिकृत घोषणा केलेली नाही, परंतु काही रिपोर्ट्सनुसार, लाभार्थी पडताळणी (Beneficiary Verification) सुरू आहे. बनावट किंवा अपात्र शेतकऱ्यांची ओळख पटवली जात आहे. याशिवाय, अनेक राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे केवायसी (KYC) आणि भूमी अभिलेख अद्याप अपडेट केले जात आहेत. काही शेतकऱ्यांचे बँक तपशील अपूर्ण होते, त्यामुळे पेमेंट थांबवण्यात आले.

पीएम किसान योजनेसाठी कोण पात्र आहेत?

• भारताचा नागरिक आणि जमिनीचा मालक असावा.
• ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण असावी आणि आधार बँक खात्याशी लिंक असावे.
• भूमी अभिलेख राज्य सरकारद्वारे सत्यापित असावा.
• सरकारी कर्मचारी, आयकर भरणारे आणि संस्थात्मक जमीन धारक पात्र नाहीत.