Government Electric Cars : सरकारी कार्यालयांमध्ये आता ईव्हीचा जलवा, वाहने खरेदीसाठी केंद्राचे नवीन नियम
सार
केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि मंत्रालयांसाठी कार खरेदीचे नियम बदलण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने मंत्रालये आणि विभागांसाठी कार खरेदीची नवी मर्यादा जाहीर केली आहे, ज्यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या वापरासाठी खरेदी केल्या जाणाऱ्या कारच्या नियमांमध्ये एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. आता आपल्याला केंद्र सरकारची मंत्रालये आणि विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रिक कार्स दिसतील. इलेक्ट्रिक कार खरेदीसाठी कमाल २० लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. तर पेट्रोल आणि डिझेल कार खरेदीसाठी ही कमाल मर्यादा १० लाख रुपये आहे.
अर्थ मंत्रालयाचे आदेश
अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने एक अधिकृत कार्यालयीन ज्ञापन जारी केले आहे. यानुसार, पेट्रोल आणि डिझेल कारच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक कारच्या खरेदीसाठी दुप्पट बजेट देण्यात आले आहे. सरकारी वाहनांमध्ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला प्रोत्साहन देणे आणि पेट्रोल-डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. या नवीन सूचना तत्काळ प्रभावाने लागू झाल्या आहेत.
सरकारी कार खरेदीसाठी नवीन दर मर्यादा काय आहे?
अर्थ मंत्रालयाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कार खरेदीसाठी नेट डीलर प्राईस (NDP) च्या आधारावर कमाल दर मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यानुसार कार्स दोन श्रेणींमध्ये विभागल्या गेल्या आहेत.
• इलेक्ट्रिक कार (EV): कमाल २० लाख रुपये.
• पेट्रोल आणि डिझेल कार (ICE): कमाल १० लाख रुपये.
येथे NDP म्हणजे नेट डीलर प्राईस. म्हणजेच कार खरेदी करताना डीलरने दिलेल्या किंमतीवर आधारित सरकारने ही कमाल खर्चाची मर्यादा ठरवली आहे. नव्या नियमानुसार, सरकारी मंत्रालये आणि विभाग पेट्रोल किंवा डिझेल कारच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक कार खरेदीवर दुप्पट पैसे खर्च करू शकतात.
इलेक्ट्रिक कार खरेदी करणे अनिवार्य आहे का?
सरकारी विभागांनी सध्या वापरत असलेल्या कर्मचारी कार्स बदलताना किंवा नवीन कार खरेदी करताना सामान्यतः इलेक्ट्रिक वाहनांनाच प्राधान्य दिले पाहिजे, असे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. याचा अर्थ, आतापासून सरकारी वाहन खरेदीत EV हाच पहिला पर्याय असेल. परंतु, काही विभागांच्या कामकाजासाठी इलेक्ट्रिक कार खरेदी करणे किंवा वापरणे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नसेल, तर ते पेट्रोल किंवा डिझेल कार खरेदीचा प्रस्ताव सादर करू शकतात. मात्र यासाठी योग्य कारणे देणे आवश्यक आहे. याशिवाय, व्यय विभागाकडून विशेष परवानगी देखील घ्यावी लागेल.
हे नवीन नियम केवळ सरकारी कार खरेदीपुरते मर्यादित नाहीत. एखाद्या मंत्रालयाला किंवा सरकारी विभागाला पेट्रोल किंवा डिझेल कार भाड्याने घ्यायची असली, तरी त्यासाठी व्यय विभागाकडून विशेष सूट घ्यावी लागेल. कार खरेदी, भाडेतत्त्वावर घेणे आणि इतर अटींबाबत आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या बाकीच्या नियमांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असे अर्थ मंत्रालयाने सांगितले. सरकारी विभागांना सामान्य वित्तीय नियम (GFR), २०१७ आणि वेळोवेळी जारी करण्यात येणाऱ्या इतर मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे लागेल. या नव्या निर्णयामुळे सरकारी वाहन खरेदीत इलेक्ट्रिक कारचा वाटा वाढण्याची अपेक्षा आहे.