Rent Agreement New Rules : सरकारने नवे भाडे करार नियम २०२५ लागू केले, ज्यामुळे घरमालक, भाडेकरूतील वाद संपुष्टात येतील. या नियमांनुसार सिक्युरिटी डिपॉझिटवर मर्यादा, भाडेवाढीसाठी पूर्वसूचना, वादांच्या जलद निकालासाठी विशेष न्यायाधिकरण स्थापन केले.
घरमालक-भाडेकरूंनो लक्ष द्या! भाडे कराराचे नियम बदलले
मुंबई : शहरांकडे वाढणारा ओढा आणि घरांच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे आज कोट्यवधी लोक भाड्याच्या घरात राहत आहेत. अशा वेळी घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात डिपॉझिट, भाडेवाढ किंवा घर रिकामे करण्यावरून होणारे वाद आता संपुष्टात येणार आहेत. सरकारने ‘नवे भाडे करार नियम २०२५’ (Model Tenancy Act) लागू केले असून, यामुळे दोन्ही पक्षांना कायदेशीर कवच मिळाले आहे.
26
१. सिक्युरिटी डिपॉझिटवर आता मर्यादा
अनेक शहरांमध्ये घरमालक १०-१० महिन्यांचे डिपॉझिट मागत असत, ज्यामुळे भाडेकरूंवर आर्थिक ताण येत असे. मात्र, नवीन नियमांनुसार
निवासी घरांसाठी: घरमालक जास्तीत जास्त २ महिन्यांचेच भाडे सिक्युरिटी डिपॉझिट म्हणून घेऊ शकतात.
व्यावसायिक मालमत्तेसाठी: ६ महिन्यांपर्यंत डिपॉझिट घेण्याची मुभा असेल.
36
२. भाडे कराराची नोंदणी अनिवार्य
आता केवळ कागदावर करार करून चालणार नाही. भाडे करार झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत त्याची अधिकृत नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. ही नोंदणी ऑनलाइन पोर्टलवर किंवा निबंधक कार्यालयात करता येईल. नोंदणी न केल्यास दंडात्मक कारवाई होऊ शकते, ज्यामुळे तोंडी किंवा बेकायदेशीर व्यवहारांना चाप बसेल.
भाडेवाढ: घरमालकाला भाडे वाढवायचे असल्यास भाडेकरूला किमान तीन महिने आधी लेखी नोटीस देणे आवश्यक आहे.
घर रिकामे करणे: ठोस कायदेशीर कारणाशिवाय आणि पूर्वसूचना दिल्याशिवाय घरमालक भाडेकरूला घरातून बाहेर काढू शकणार नाही.
56
४. ६० दिवसांत वादांचा निकाल
घरमालक-भाडेकरू वाद वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित राहू नयेत, यासाठी सरकारने 'विशेष भाडे न्यायाधिकरण' (Rent Tribunal) स्थापन केले आहे. या न्यायाधिकरणांना कोणताही वाद ६० दिवसांच्या आत निकाली काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
66
५. टीडीएस (TDS) मर्यादेत मोठी सवलत
घरमालकांसाठीही कर प्रणालीत दिलासादायक बदल करण्यात आला आहे. भाड्यावरील टीडीएस कपातीची मर्यादा आता २.४ लाख रुपयांवरून थेट ६ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे घरमालकांच्या हातात मिळणारी रक्कम वाढणार आहे.
हे नवीन नियम केवळ भाडेकरूंचेच नव्हे, तर घरमालकांच्या मालमत्तेचेही संरक्षण करतात. यामुळे भाडेतत्त्वावरील रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये विश्वासार्हता वाढण्यास मदत होईल.
